प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दुई साताअघि बेलायत पुगेर 'सन् २०४५ भित्रै नेपालले कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने' घोषणा गरे।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप–२६) मा प्रधानमन्त्रीको यस्तो घोषणापछि कतिपयले यो लक्ष्य सहजै पूरा हुने टिप्पणी गरेका छन् भने कतिपयले गाह्रो हुने बताएका छन्।
विश्वका धेरै मुलुकले कोइला बालेर विद्युत उत्पादन गर्छन्। अमेरिका, चीन, भारतजस्ता ठूला अर्थतन्त्रमा यस्तो धेरै हुन्छ। यी मुलुकले वायुमण्डलमा कार्बन उत्सर्जन गर्ने परिमाण पनि अरूको तुलनामा धेरै नै छ। नेपालको स्थिति त्यति नाजुक छैन, किनभने यहाँ कोइला प्रयोग एकदमै कम हुन्छ। बिजुली उत्पादनमा त हुँदै हुँदैन। त्यसैले नेपालका लागि सन् २०४५ को लक्ष्य भेट्न गाह्रो नहुने कतिपय विश्लेषक बताउँछन्।
यति मात्र होइन, भारत, चीनजस्ता देशहरू बिजुलीबाट चल्ने गाडी उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा गर्दै छन्। ती देशले यस्ता बिजुली गाडी कम मूल्यमा उत्पादन गर्नेबित्तिकै नेपालमा सजिलै भित्रनेछन्। यसले हामीकहाँ पेट्रोलियमबाट चल्ने सवारी विस्थापित हुने र कार्बन उत्सर्जन घट्ने अनुमान गरिएको छ।
नेपाल अहिले नै बिजुली उत्पादन बढी भएर निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको छ। यसबाट धेरैले खाना पकाउने एलपी ग्यासको प्रयोग घट्ने अपेक्षा गरेका छन्। ग्यासको सट्टा भान्सामा पनि बिजुली नै बढ्ता प्रयोग हुन थाल्नेछ। यसले पनि नेपाललाई शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य भेट्न सहज रहेको कतिपयको विश्लेषण छ।
नेपालको प्रतिबद्धतालाई अन्य मुलुकसँग दाँज्ने हो भने भारतले कार्बन उत्सर्जन शून्यमा पुर्याउने समयसीमा सन् २०७० लाई तोकेको छ। चीनले २०६० सम्म शून्यमा झार्ने भनेको छ। अमेरिका र युरोपियन युनियनले सन् २०५० मा कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखेका छन्।
त्यसो भए के नेपालले साँच्चै अमेरिका, चीन र भारतभन्दा पहिले नै कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्न सक्छ त?
वातावरणविद् भूषण तुलाधर प्रधानमन्त्रीको घोषणा 'महत्वाकांक्षी' रहेको बताउँछन्।
'सन् २०४५ भनेको २४ वर्षपछि हो। हाम्रो कार्बन उत्सर्जन पछिल्लो १० वर्षमा दोब्बर बढेको छ,' उनले भने, 'हाम्रो काम गर्ने शैली ढिला छ। तत्कालै घटाउन थाल्ने हो भने मात्र यो लक्ष्य भेट्न सम्भव हुन्छ।'
विगतमा पनि नेपालले महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएर पूरा गर्न नसकेको उदाहरण दिँदै उनले भने, 'विद्युतीय सवारीको बिक्री सन् २०२५ सम्म कुल बिक्रीको २५ प्रतिशत हुने भनिएको थियो। सार्वजनिक यातायाततर्फ २० प्रतिशत विद्युतीय हुने भनिएको थियो। तर यो लक्ष्य पूरा हुने अवस्था छैन। सार्वजनिक सवारीमा २० प्रतिशत बिजुली गाडी चलाउन सरकारी लगानी आवश्यक छ, किनभने बिजुलीबाट चल्ने बसहरू महंगा छन्, चार्जिङ स्टेसन पनि धेरै चाहिन्छ।'
निजी सवारी भने घरमै चार्ज गर्न सकिने भएकाले आगामी दिनमा बिक्री बढ्न सक्ने तुलाधरले बताए।
उनका अनुसार पेट्रोलियम र बिजुलीबाट चल्ने निजी सवारीको मूल्यमा खासै अन्तर छैन। सार्वजनिक यातायातको मूल्य भने तीन गुना फरक छ। पेट्रोलियमबाट चल्ने बस ३० लाखमा पाइन्छ, बिजुली बसको एक करोड रूपैयाँसम्म पर्छ। भारतमा बिजुली बस किन्न ५० लाखसम्म सरकारी अनुदान दिइन्छ। नेपालमा यस्ताे सहुलियत छैन।
'कोभिडले यातायात व्यवसायी मारमा छन्। अहिलेको अवस्थामा सरकारले सहयोग नगरे कसैले पनि सार्वजनिक यातायातका लागि विद्युतीय गाडी ल्याउन सक्ने अवस्था छैन,' उनले भने।
सरकारले कम ब्याजमा ऋण दियो भने विद्युतीय बस किन्नेहरूको संख्या बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ। सार्वजनिक बसका लागि तत्काल ठाउँ-ठाउँमा चार्जिङ स्टेसनहरू बनाउनमा पनि उनी जोड दिन्छन्।
'लक्ष्य निर्धारण गरे पनि कार्यान्वयनमा हामी गम्भीर छैनौं,' उनले भने, 'अहिलेको कार्यशैलीले २०४५ को लक्ष्य भेट्न गाह्रो छ।'
तुलाधरजस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालय, वातावरण विभागका प्राध्यापक केदार रिजाल पनि सरकारी प्रतिबद्धतालाई महत्वाकांक्षी ठान्छन्।
'२०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्य पार्ने लक्ष्यको कुनै आधार छैन, न पर्याप्त गृहकार्य गरिएको छ,' उनले भने, 'वातावरण मन्त्रालयले रणनीति त बनाएको छ तर म वातावरणको विद्यार्थीका हैसियतले त्यो कार्यान्वयन हुन गाह्रो देख्छु।'
उनले अगाडि भने, 'मेलम्ची आयोजना बनाउन २५ वर्ष लागेको देश हो। लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न ठूलो रकमको आवश्यकता पर्छ। त्यो रकम कहाँबाट ल्याउने भनेर लेखिएको छैन।'
सरकारले कार्बन उत्सर्जन घटाउन पेट्रोलियममा निर्भरता कम गर्ने र विद्युत उत्पादन बढाउने लक्ष्य लिएको छ। त्यसका लागि सन् २०३० भित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने, २ सय किलोमिटर रेलमार्ग बनाउने लगायत योजना छन्।सरकारलाई यस्ता योजनामा लगानीको स्रोत जुटाउने चुनौती छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, वातावरण विज्ञान संकायकी प्रमुख रेजिना मास्के ब्याञ्जु सरकारले आफ्नो लक्ष्य भेट्न अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्रोत जुटाउन लबिङ गर्नुपर्ने बताउँछिन्।
'हामीले ग्रिन इनर्जी फन्डमा पहुँच पुर्याउन सकेका छैनौं,' उनले भनिन्, 'काम नगर्दा रकम पाउन सकेका छैनौं। सरकार गम्भीर भएर लाग्यो भने मात्र रकम पाउने हो। भएको रकम पनि लिन नसक्ने हो भने हामीजस्तै अरू देशले लगिहाल्छन्।'
त्यही भएर नेपालले २०४५ को लक्ष्य भेट्न तत्कालै काम सुरू गर्नुपर्ने जलवायु परिवर्तन विषयका जानकार अजय दीक्षितको सुझाव छ।
'विद्युतले यो गरौं, त्यो गरौं भनेर हुन्न, सरकारले नै बिजुली प्रयोग गर्यौं भने यति फाइदा हुन्छ भनेर सार्वजनिक रूपमा भन्नुपर्छ,' उनले भने।
तुलाधर पनि विद्युतीय चुह्लो प्रयोगलाई 'खुला दिसामुक्त क्षेत्र' अभियानजस्तै द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन्। उनको भनाइमा सरकारले धुवाँमुक्त अभियान भनेर विद्युतीय चुह्लो घर-घरमा पुर्याउनुपर्छ। विद्युत प्रवाहमा अवरोध नआउने वातावरण बनाउनुपर्छ। गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूलाई विद्युतीय चुह्लोको प्रयोग बढाउने कार्यक्रममा सहभागी गराउनुपर्छ।
यसका लागि सरकारले विद्युतको गुणस्तरमा ध्यान दिनुका साथै सस्तो मूल्यमा पर्याप्त विद्युतीय चुह्लो उपलब्ध गराउनुपर्ने उनी बताउँछन्।
'बिजुली झ्याप झ्याप गइरहन्छ। खाना पकाउने ग्यासमा जस्तो विश्वस्त हुने वातावरण बिजुलीमा अझै बनिसकेको छैन। घरायसी प्रयोगमा भएको ५ एम्पियरको मिटर पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'सन् २०४५ को लक्ष्य पूरा गर्ने हो भने अहिले नै काम सुरू गर्नुपर्छ।'
प्राध्यापक रिजाल पनि विद्युतको गुणस्तर कायम राख्नु सबभन्दा चुनौतीपूर्ण भएको बताउँछन्।
'पन्ध्र दिन बत्ती आउँछ, बाँकी दिन आउँदैन भने मान्छेहरू विद्युतमा जाँदैनन्। रेस्टुरेन्ट चलाउनेलाई बत्ती गएको अवस्थामा पाँच मिनेटमै आउँछ भन्ने विश्वास भयो भने मात्र उसले विद्युतीय चुह्लो प्रयोग गर्छ,' रिजालले भने, 'सरकारले विद्युतको मूल्य घटाइदिए पनि पेट्रोलियम आयातमा बिदेसिने रकम बच्छ।'
पहाडी क्षेत्रमा पनि नवीकरणीय ऊर्जामा जोड दिनुपर्ने उनको धारणा छ।
'डोकोमा सिलिन्डर बोकेर डाँडाको टाउकोमा पुग्नुपर्ने ठाउँमा नवीकरणीय ऊर्जा दिऊँ न,' उनले भने, 'पोखराका हरेक रेस्टुरेन्ट र होटललाई विद्युतबाट चल्ने चुह्लो दिऊँ न। त्यसका लागि अनुदान दिऊँ न। त्यसो भए पोखराका व्यवसायी वा जनता किन ग्यास बाल्छन् र?'
तुलाधर पनि सरकारका तर्फबाट अग्रसरताको आवश्यकता देख्छन्। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन परिषद गठन गर्ने व्यवस्था वातावरण ऐनमा भए पनि सरकारले गठन नगरेको उनले बताए। त्यस्तै, काठमाडौंको वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न वातावरणमन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने व्यवस्था भए पनि बनेको छैन।
आफूले लिएको लक्ष्य भेट्न सरकारले नै तदारूकता देखाउनुपर्ने उनले बताए।
'सरकारले भोलिदेखि नै आजबाट सबै नयाँ गाडी विद्युतीय मात्र किन भनेर निर्देशन दिन सक्छ। सिंहदरबारभित्रका सबै क्यान्टिनमा विद्युतीय चुह्लो अनिवार्य गराउन सक्छ। यस्ता काममा सरकारले नै नेतृत्व लिनुपर्छ,' उनले भने।
सरकारले तत्कालै कम्तीमा काठमाडौंको चक्रपथमा विद्युतीय बस सेवा सुरू गर्नुपर्ने प्राध्यापक रिजालको सुझाव छ।
'नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कुलमान घिसिङले किन पेट्रोलको गाडी चढ्ने? प्राधिकरण आफैंले विद्युतीय गाडी प्रयोगमा ल्याउनुपर्यो। महानगरले प्रयोगमा ल्याउनुपर्यो,' उनले प्रश्न गरे, 'प्रधानमन्त्री आफैं पेट्रोल गाडी चढ्ने अनि जनतालाई विद्युतीय चढ भनेर भन्न मिल्छ?'
सरकारले घाटाका बाबजुद पेट्रोलियम पदार्थ बेचिरहेकाले यसमा विचार गर्नुपर्ने समय आएको तुलाधर बताउँछन्।
'ग्यास, पेट्रोल, डिजेलमा लागतअनुसार मूल्य वृद्धि गर्न सरकारलाई गाह्रो छ। यसले समग्र बजार भाउ बढाउँछ। त्यसैले यसमा योजनाबद्ध ढंगले अघि बढ्नुपर्छ,' उनले भने, 'पेट्रोलको मात्र मूल्य बढाउने हो भने सायद बजार मूल्यमा चाप नपर्न सक्छ।'
सरकारी तथ्यांकअनुसार पेट्रोलियम खपतको ६८ प्रतिशत हिस्सा डिजेलको छ। डिजेलले कुल कार्बन उत्सर्जनमा ३७ प्रतिशत स्थान ओगट्छ।
सरकारी आँकडा हेर्ने हो भने सन् २०१९ मा नेपालले २ करोड ३० लाख मेट्रिकटन कार्बन उत्सर्जन गरेको थियो। यो सन् २०३० मा ३ करोड ४० लाख टन र २०५० मा ७ करोड ९० लाख टन पुग्ने अनुमान छ।
नेपाललाई कार्बन उत्सर्जन घटाउन ठूलो रकम आवश्यक हुने सरकारकै प्रक्षेपण छ। सरकारले तयार पारेको कार्बन उत्सर्जनको दीर्घकालीन रणनीतिमा नेपाललाई शून्य कार्बन उत्सर्जनमा पुग्न सन् २०२१ देखि २०३० सम्म झन्डै साढे ४ खर्ब आवश्यक हुने उल्लेख छ।
त्यस्तै, सन् २०३१ देखि २०४० सम्म ७ खर्ब र सन् २०४१ देखि २०५० सम्म साढे १७ खर्ब आवश्यक रहेको उक्त रणनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
वातावरणविद् तुलाधर यसलाई खर्चका रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताउँछन्।
'हामीले यति लगानी गर्दा हुने फाइदा पनि हेर्नुपर्छ। विद्युतीय रेलमार्ग बनाउँदा फाइदा पनि हुन्छ। पेट्रोलियम पदार्थमा हुने खर्च कम हुन्छ,' उनले भने, 'विद्युतीय सार्वजनिक सवारी प्रयोग गर्दा स्वास्थ्यमा फाइदा हुन्छ।'
यसलाई जलविद्युत, सौर्य ऊर्जादेखि विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा लगानी जुटाउने अवसरका रूपमा हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
यसबीच बेलायतको ग्लास्गो सहरमा भएको कोप-२६ मा सहभागी नेपाली टोलीले जलवायु परिवर्तनको क्षति बेहोर्दै आएको नेपालजस्ता मुलुकलाई धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकले क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेमा लबिङ गरिरहेको छ।
प्रधानमन्त्री देउवा बेलायतबाट फर्किसके पनि वन तथा वातावरणमन्त्री सहितको टोली बेलायतमै वार्ता क्रममा छ।
यो पनि हेर्नुहोस्:
