पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिक वृत्तमा चर्चित विषय हो, एमसिसी।
संसददेखि सडकसम्म, पत्रिकाका विचार पृष्ठदेखि चियागफसम्म अमेरिकाले अनुदानमा दिन लागेको ५० करोड अमेरिकी डलरको चर्चा छ।
एमसिसी लागू गर्न नेपालले चार वर्षअघि नै अमेरिकासँग सम्झौता गरेको थियो। सहयोग लिने कि नलिने भन्नेबारे नेपाली समाज विभाजित भएकाले अझै कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन। प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच मतैक्य नहुँदा संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने एमसिसीको भविष्य नेपालमा अन्यौलमा परेको हो।
नेपालमा एमसिसी गिजोलिएका बेला दुई जना उच्च अमेरिकी अधिकारी काठमाडौं आउँदैछन्। दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिलाका लागि अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु बुधबार साँझ काठमाडौं आइपुग्दै छन्।
उनी माल्दिभ्सको राजधानी माले भ्रमण सकेर काठमाडौं आउन लागेका हुन्। लुको औपचारिक भेटघाट बिहीबार मात्रै सुरू हुनेछ।
काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले दिएको जानकारीअनुसार दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला हेर्ने उप-सहायक विदेशमन्त्री केल्ली किडरलिङ पनि बिहीबार नै काठमाडौं आइपुग्दै छिन्।
लुको भ्रमण सार्वजनिक हुँदा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले किडरलिङ पनि आउन लागेको जानकारी दिएको थिएन। उनी पनि नेपाल आउन लागेको काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले बुधबार बिहान मात्रै जानकारी दिएको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयले त अझै पनि दुवै जनाको भ्रमणबारे औपचारिक जानकारी दिएको छैन।
नेपालमा रहँदा लु र किडरलिङले सँगै नेताहरूलाई भेट्ने कार्यक्रम छ। उनीहरूले गर्ने छलफल एमसिसीलाई केन्द्रमा राखेर हुनेछ।
एमसिसीबारे देखिएका अन्यौल स्पष्ट पार्न गत भदौमा एमसिसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार काठमाडौं आएकी थिइन्। चार दिन नेपालमा रहँदा प्रधानमन्त्रीदेखि विपक्षी नेताहरूसँग म्याराथन मिटिङ गरेकी सुमारले काठमाडौं छोड्नुअघि भनेकी थिइन्- 'यो अमेरिकी जनताका तर्फबाट नेपाली जनतालाई बिनास्वार्थ गरिएको सहयोग हो। यसमा राजनीति गर्नु हुँदैन।'
काठमाडौंमा गरेका भेटघाटबाट आफू एमसिसी पास हुनेमा आशावादी भएको सुमारको भनाइ थियो।
सुमार ‘आशावादी भएर’ फर्किएको दुई महिना बित्दा पनि एमसिसी पास गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे नेपाली राजनीतिक वृत्तमा कुनै प्रगति भएको छैन।
सरकार चलाइरहेको पाँच दलीय गठबन्धन एमसिसीबारे विभाजित छ। नेपाली कांग्रेस अहिलेकै अवस्थामा एमसिसी पास गर्न तयार छ भने अरू दल संशोधन नभई पास गर्न नहुने पक्षमा छन्। सरकारमा हुँदा एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्ने नेकपा एमाले अहिले प्रतिपक्षी हुँदा पहिला सरकारको धारणा आओस् भनिरहेको छ।
आफूले दिएको अनुदानको भविष्य अन्यौलमा परेका बेला अमेरिकाबाट राजनीतिक अधिकारी काठमाडौं आउन लागेका हुन्। अमेरिकामा जो बाइडेन राष्ट्रपति बनेपछि काठमाडौं आउन लागेका लु उच्च कूटनीतिज्ञ हुन्।
दुई महिनाअघि मात्रै सहायक विदेशमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका लु दक्षिण एसिया र चीनबारे जानकार छन्।
उनका बुवा चिनियाँ मूलका हुन्। अमेरिकाको कूटनीतिक सेवामा झन्डै तीन दशक बिताएका लुले लामो समय भारत र पाकिस्तानमा बसेर काम गरेका छन्।
करिअरको सुरूआतमा दुई वर्ष पाकिस्तानको पेशावरमा बिताएका लुले नयाँदिल्लीस्थित अमेरिकी दूतावासमा दुईपटक गरेर ६ वर्ष काम गरेका थिए। यो क्षेत्रमा लामो समय बिताएकाले उनले दक्षिण एसियाको राजनीति मात्र बुझेका छैनन्, हिन्दी र उर्दु भाषा बोल्न पनि जानेका छन्।
परराष्ट्र मामिला विज्ञ दिनेश भट्टराई लुको भ्रमण एमसिसीसँगै नेपाल-अमेरिका सम्बन्धका विभिन्न आयामका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताउँछन्।
‘बाइडेन राष्ट्रपति भएपछि पहिलोपटक उच्च अमेरिकी अधिकारी काठमाडौं आउँदैछन्। उनले बाइडेन प्रशासनको नेपाल र समग्र दक्षिण एसियालाई हेर्ने दृष्टिकोण बनाउन भूमिका खेल्ने भएकाले यो भ्रमण महत्वपूर्ण छ,’ भट्टराईले भने, ‘एमसिसीका विषयमा त अब अमेरिकीले के भन्छन् भन्नेभन्दा पनि हामीले के गर्छौं भन्ने कुराले अर्थ राख्छ।’
एमसिसी अनुदानका लागि नेपाल प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भएको, नेपालको प्राथमिकताका आधारमा आयोजना छानिएका र नेपालीले नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले एमसिसी संसदबाट स्वीकृत गर्ने/नगर्ने, स्वीकृत भइसकेपछि पनि पाँच वर्षमा ती आयोजना सम्पन्न गर्न सक्ने/नसक्नेबारे नेपालीले नै निर्णय गर्नुपर्ने भट्टराईले बताए।
कहाँ अड्किएको छ एमसिसी?
एमसिसी भनेको अमेरिकी कंग्रेसले सन् २००४ मा स्थापना गरेको विदेशी मुलुकहरूलाई सहयोग दिने संस्था हो। यो अमेरिकी विदेश विभाग वा युएसएआइडीको अंग भने होइन।
एमसिसीको अनुदान लिन नेपाल र अमेरिकाबीच सन् २०१२ देखि नै वार्ता चलेको थियो। २०१४ डिसेम्बरमा नेपाल उक्त अनुदानका लागि योग्य भएको थियो। २०१७ जुनमा नेपाल र अमेरिकाबीच वासिङ्टन डिसीमा एमसिसी कम्प्याक्टबारे नेगोसिएसन भएको थियो। त्यसै वर्ष सेप्टेम्बरमा नेपाल र अमेरिकाले एमसिसी कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
एमसिसी परियोजना कार्यान्वयन गर्न अर्को वर्ष मार्चमा नेपालले एमसिए-नेपाल कार्यालय स्थापना गरेको थियो।
२०१९ जुलाई (२०७६ असार ३१ गते) मा एमसिसी पारित गर्ने प्रस्ताव सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो। तर उक्त प्रस्ताव कहिल्यै प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूची बन्न सकेन। दुई वर्ष बित्दा पनि एमसिसीमा कुनै प्रगति भएको छैन।
कहाँ खर्च हुन्छ एमिसिसीको पैसा?
एमसिसीअन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई ५० करोड डलर ( साढे ५९ अर्ब रूपैयाँ) अनुदानमा दिनेछ। उक्त रकम नेपालले आफ्नो प्राथमिकताका आधारमा छानेका आयोजनामा खर्च हुने उल्लेख छ।
नेपालले एमसिसीबाट प्राप्त अनुदान नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको पूर्वाधार र रणनीतिक सडक मर्मतसम्भारमा खर्च गर्ने सहमति गरेको छ।
ऊर्जाका तीन क्षेत्रमा सहयोग रकम प्रयोग गरिनेछ। ट्रान्समिसन लाइन, सबस्टेसन निर्माण र प्राविधिक सहायतामा रकम खर्च हुने एमसिए-नेपालले उल्लेख गरेको छ। यसअनुसार डबल सर्किट ४०० किलोभोल्टको लगभग ३०० किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ।
काठमाडौंको उत्तरपूर्वमा पर्ने लप्सिफेदीदेखि पश्चिममा पर्ने रातामाटेसम्म, रातामाटेदेखि काठमाडौंको दक्षिणमा पर्ने हेटौंडासम्म, रातामाटेदेखि पश्चिममा दमौलीसम्म, दमौलीदेखि दक्षिण-पश्चिम बुटवलसम्म र बुटवलदेखि भारतीय सीमासम्म प्रसारण लाइन बनाउने योजना छ।
एमसिसीअन्तर्गत रातामाटे, दमौली र बुटवल वा यी सहरहरूनजिकै तीनवटा सबस्टेसन बनाइनेछ।
विद्युत विकासमा प्राविधिक सहायताका लागि विद्युत नियमन आयोग (इआरसी) स्थापना गरिने र इआरसीको नीति निर्माण, विवाद समाधान, आर्थिक र प्राविधिक सञ्चालनमा क्षमता विकास गर्न विज्ञहरूलाई ल्याउन एमसिसी रकम खर्च गरिने छ।
त्यस्तै, सडकमा पनि प्राविधिक सहायतामा केही रकम र रणनीतिक सडक मर्मतमा बाँकी रकम खर्च हुनेछ।
उठेका प्रमुख पाँच सवाल
पहिलो, अमेरिकाले दिएको एमसिसी अनुदान उसको बृहत इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आइपिएस) अन्तर्गत हो वा होइन?
दोस्रो, एमसिसी कार्यान्वयन गर्न यो द्विपक्षीय सम्झौता किन संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने?
तेस्रो, नेपाल र अमेरिकाबीचको यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न किन भारतको पनि सहमति चाहिने?
चौथो, एकतर्फी रूपमा अमेरिकाले यो सम्झौता भंग गर्नसक्ने प्रावधान किन राखियो?
पाँचौं, एमसिसी परियोजनाको लेखापरीक्षण अमेरिकी कम्पनीले मात्र गर्न पाउने प्रावधान किन राखियो?
केही नेताहरू र नागरिकस्तरमा पनि यी प्रश्न उठेपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले एमसिसीबाट प्रष्टता खोजेको थियो।
एमसिसीकी उपाध्यक्ष सुमार काठमाडौं आउनु अघिल्लो साता गत भदौ १८ गते अर्थ मन्त्रालयले काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासमार्फत् एमसिसीलाई ११ वटा प्रश्न पठाएको थियो।
नेपालका प्रश्नको उत्तर दिँदै एमसिसीले यो कुनै सैन्य गठबन्धनको अंग नभएको बताएको थियो।
दलहरूले एमसिसीलाई आफ्नो राजनीतिक भविष्यको दाउपेज बनाएकाले एमसिसीले लिखित रूपमा दिएका उत्तर, त्यसका कर्मचारीले भेटेरै पारेको प्रष्टताले पनि एमसिसी अघि बढ्ने संकेत देखिएको छैन।
यी पनि हेर्नुहोस्:
