काठमाडौंको प्रज्ञा भवनमा आइतबार एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पार्टी केन्द्रीय सदस्यको नाम पढेर अनुमोदन गराए।
प्रचण्डको सूचीमा असन्तुष्टि जनाएर कसैले एक शब्द पनि बोल्न सकेन। आठौं महाधिवशेनका लागि काठमाडौंमा जम्मा भएका १७ सय ५० महाधिवेशन प्रतिनिधिले गर्न नसकेको काम प्रचण्ड एक्लैले गरिदिए।
यस्तै शैली नेकपा एमालेको चितवनमा भएको दसौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अपनाएका थिए। उनले पनि केन्द्रीय सदस्यसहित सबै पदाधिकारीको नाम पढेर अनुमोदन गर्न लगाए।
भीम रावल, घनश्याम भुसाल, टंक कार्कीले विरोध गरे। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिवसहित कतिपय क्लष्टरमा निर्वाचन भयो। प्रज्ञा भवनमा त त्यो पनि भएन।
यी दुबै महाधिवेशनको समानता एउटै छ: ओली र प्रचण्ड दुबैको प्यानल सदर भयो।
ओली र प्रचण्डको व्यवहार र उनीहरूले अपनाएको शैली अनि पार्टी चलाउने तरिका धेरैमा समानता छ। यसको सुरूवातकर्ता प्रचण्ड नै हुन्। जसले साढे ३ दशकदेखि यस्तै अभ्यास गर्दै आएका छन्।
भूमिगत काल अनि खुला राजनीतिमा आएपछि प्रचण्डले अपनाएको शैली र ओलीले पार्टी अध्यक्ष अनि संसदको सबैभन्दा ठूलो दल बनेपछि अपनाएको शैली उस्तै छ। त्यति मात्रै होइन दुबैको राजनीतिक दम्भका कारण भएका दुर्घटना पनि धेरै मिल्दाजुल्दा छन्।
हामीले केही त्यस्ता प्रतिनिधि घटनालाई केलाएका छौं। जसले यी दुई नेताको स्वभावलाई तुलना गर्न सहज हुन्छ।
माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनको पहिलो दिन अर्थात् पुस ११ गते प्रज्ञा भवनको गेटबाट छिर्नेबित्तिकै प्रचण्डको ठूलो बुख्याँचा राखिएको थियो। त्यही बुख्याँचामा झुम्मिएर माओवादी कार्यकर्ताहरूले फोटोसमेत खिचाएका थिए। सबैतिरबाट आलोचना भएपछि सोही दिन त्यो बुख्याँचा त्यहाँबाट हटाइएको थियो। धेरैलाई लागेको थियो कि यो ओली शैली हो। किनकी पछिल्लो समय ओली सहभागी ठूला कार्यक्रममा उनका बुख्याँचाहरू राख्नु सामान्यजस्तै भएको छ। त्यसैले ओलीबाट सिकेको भन्ने ठान्नु स्वभाविक हो।
यस्ता कामको सुरूवात प्रचण्डकै कार्यकर्ताबाट सुरू भएको हो। २०६३ मा खुला राजनीतिमा आएलगत्तै माओवादी कार्यकर्ताले प्रचण्डलाई नै केन्द्रमा राखेर हरेक गतिविधि गर्थे। प्रचण्ड जाने कार्यक्रममा उनका ठूला-ठूला होडिङ बोर्ड, पार्टीका पोष्टर-पम्पलेटमा प्रचण्डकै तस्बिर राखिन्थ्यो। अहिलेजस्तो सामाजिक सञ्जाल र प्रविधिको पहुँच नभएकाले त्यस्ता विषयले धेरै चर्चा पाएन। त्यसैले यसका सुरूवातकर्ता स्वयं प्रचण्ड नै हुन्।
ओली र प्रचण्डमा मिल्ने अर्को स्वभाव आफ्ना समकालीन नेतालाई पार्टीबाट बाहिर राख्नु पनि हो। जनयुद्धदेखि शान्ति प्रक्रिया हुँदै पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनसम्म आइपुग्दासम्म प्रचण्डलाई साथ दिएका मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराई, रामबहादुर थापा, सिपी गजुरेललगायतका नेता अहिले प्रचण्डसँग छैनन्।
त्यस्तै केपी शर्मा ओलीसँग पनि लामो समयदेखि सँगै रहेका झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतम छैनन्। जुनसुकै परिस्थिति र कारण भए पनि दुबै नेताले आफ्ना समकालीन सहकर्मीलाई सँगै राख्न सकेनन्। यसको सुरूवातकर्ता प्रचण्ड नै हुन्।
भदौ १ गते एमालेले माधव नेपालसहितका १४ सांसदलाई कारबाही गर्न सभामुख अग्नि सापकोटालाई पत्र लेख्यो। प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार सभामुखले कारबाहीको सूचना दलबाट प्राप्त भएको १५ दिनभित्र सूचना टाँस गर्नुपर्छ। माधव नेपालले निर्वाचन आयोगमा भदौ ११ गते नयाँ पार्टी दर्ता गरेकोले भदौ १३ गते सभामुख सापकोटाले १४ सांसदलाई कारबाही नगर्ने निर्णय गरे। त्यसकै विरोधमा एमालेले लगातार संसद अवरोध गरिरहेको छ। एमालेको विरोधकै बाबजुद् पनि संसद बैठक भने सुचारू भइरहेको छ। एमालेले माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई मान्यता दिएको छैन।
यस्तै अवरोध २०६६ मा सरकारबाट बाहिरिएपछि तत्कालीन माओवादीले पनि गरेको थियो। राष्ट्रपति रामवरण यादवको कदमलाई लिएर उसले संसद अवरोध गरेको थियो। राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउनु पर्ने अडानसहित संसद चल्न नदिएको भए पनि कार्यदल गठन भएपछि माओवादी पछि हटेको थियो।
ओली संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको अध्यक्ष हुन्। तर उनी प्रतिपक्षमा छन्। २०७४ फागुन ३ गते दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा ओलीलाई दुई तिहाइभन्दा बढी सांसदको साथ थियो। एमाले र माओवादी मिलेर निर्वाचनमा भएको गठबन्धन र २०७५ जेठ ३ गते भएको दुई पार्टीको एकता अनि नेकपाको गठनले ओली झनै शक्तिशाली बनेका थिए। तर पार्टीभित्र सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा आफू अल्पमतमा परे। त्यसको रिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। प्रतिनिधि सभा विघटन, त्यसको सदर, नेकपा विघटन फेरि संसद विघटन, सर्वोच्चको परमादेशबाट सरकार गठन, एमालेको विभाजन अनि चितवन महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा केपी ओलीमा थुप्रै उतार-चढाव आइसकेको छ।
ओलीको कार्यशैली हेर्दा पहिलो पटक सरकारबाट बाहिरिएपछि तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को जस्तै देखिन्छ। २०६४ देखि २०७० को निर्वाचनसम्म तत्कालीन प्रचण्ड र उनको पार्टीको रबैया नियाल्ने हो भने अहिले ओली र एमालेमा धेरै समानता छन्।
२०६४ सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादीले संविधान सभाका २ सय ४० क्षेत्रमध्ये १ सय २० क्षेत्रमा विजय हासिल गरेको थियो। मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउने अवस्था थिएन। तर तत्कालीन नेकपा माओवादी र त्यसका अध्यक्ष प्रचण्डले एक्लो विजयीजस्तो आफूलाई ठानेका थिए। एमाले र मधेसी जनअधिकार फोरमको सहयोगमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए। उनलाई त्यो बेला दुई तिहाइभन्दा धेरै सांसदको साथ थियो। तर उनले सबै एकलौटी रूपमा चलाउन थाले। जसले गर्दा सरकार ९ महिना पनि टिक्न सकेन। तत्कालीन प्रधानसेनापति रूकमाङ्गद कटुवाललाई हटाइछाड्ने अडानका कारण एमालेले उनको साथ छोड्यो। दलहरूको विरोधपछि तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले कटुवाललाई बर्खास्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गरेनन्। त्यसकै रिसमा प्रचण्डले २०६६ वैशाख २१ गते राजीनामा दिए। दाहालले राजीनामा दिएलगत्तै संसद अवरोध सुरू गरे जसले गर्दा माधव नेपाललाई (२०६६ जेठ ११) प्रधानमन्त्री बन्न तीन साता कुर्नुपर्यो।
यहाँनेर पनि प्रचण्ड र ओलीले भोगेका/गरेका केही घटनाक्रममा समानता देखिन्छ।
२०७४ मा निर्वाचन जितेपछि केपी ओलीले आफ्नै पार्टीको एकल बहुमत आएजस्तो ठानेका थिए। माओवादीसँग एकता गरेर नेकपा गठन भएपछि मात्रै एकल सरकार बनेको हो। प्रचण्डको पहिलो कार्यकालभन्दा ओलीले धेरै नै समय सरकार चलाए। तर उनको बहिर्गमन सहज ढंगले भएन। केपी ओली नेतृत्वको सरकार सर्वोच्च अदालतको परमादशेका कारण ढल्न पुग्यो।
माओवादीले त्यो बेलामा राष्ट्रपतिका विरूद्ध सडक र सदनमा आन्दोलन गर्यो। नेकपा एमालेले अहिले अदालतलाई दोष देखाइरहेको छ।
सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रचण्डले संसद अवरूद्ध गरेका थिए, अहिले केपी ओलीले पनि त्यस्तै गरिरहेका छन्।
माओवादी सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएकाले पार्टी प्रवेश गर्नेहरूको भीड पेरिसडाँडामा दिनहुँजसो हुन्थ्यो। अहिले ओलीलाई पनि पार्टी प्रवेश गराउन भ्याइनभ्याइ छ। उनले पार्टी प्रवेश अभियान सुरू गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। चितवनमा सम्पन्न महाधिवेशनमा ओलीले ठूलै शक्ति प्रदर्शन गरे। २०६९ फागुनमा हेटौंडामा भएको महाधिवेशनमा प्रचण्डले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेका थिए। पार्टी विभाजन भए पनि त्यसको असर छैन भन्ने संकेत दिएका थिए। अहिले ओलीविरूद्ध पार्टीमा कोही बोल्न डराएजस्तै त्यो बेला प्रचण्डविरूद्ध कोही बोल्ने आँट गर्दैनथे। पार्टी खिइँदै गए पनि प्रचण्डले शक्ति भने आफैंमा झन् धेरै केन्द्रित गरेका छन्।
सत्ताबाट बाहिरएलगत्तै तत्कालीन नेकपा माओवादीले राष्ट्रियताको एजेन्डालाई निकै चर्काएको थियो। त्यो बेला सीमामा झन्डा गाड्नेदेखि अंग्रेज फौजलाई हराएको सिन्धुलीगढीमा समेत प्रचण्डले कार्यक्रम गर्न भ्याएका थिए। अहिले ओलीले आफूजति राष्ट्रवादी कोही नभएको देखाउन खोज्दैछन्।
ओलीले आफूबाहेक प्रधानमन्त्री बन्ने मौका पार्टीमा अरूलाई दिएनन्। तर पहिलो संविधान सभाको कार्यकालमा प्रचण्डले बाध्यतावस बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाएका थिए। ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला दुई-दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। माओवादी नेतृत्वमा सरकार भएको बेला संविधान सभा विघटन भयो। कांग्रेस र एमालेले काम गर्न नदिएका कारणले संविधान सभा असफल भएको प्रचण्डको दाबी थियो। अहिले ओलीले प्रचण्ड र माधव नेपाललाई त्यो दोष दिएका छन्। प्रचण्डले एकल बहुमत मागेर दोस्रो संविधान सभामा भाग लिएका थिए। अहिले ओलीले पनि एकल बहुमत ल्याउने भन्दै निर्वाचनको माग गरिरहेका छन्।
पार्टी विभाजन भएपछि प्रचण्डलाई चुनौती दिने कोही भएनन्। अहिले ओली पार्टीमा सर्वेसर्वा छन्।
संविधान जारी गर्न नसकेको दोष अरूलाई बोकाएर प्रचण्ड निर्वाचनमा गएका थिए। तर जनताले त्यो कुरालाई स्वीकारेनन्। जसको परिणाम,२०६४ मा २४० मध्य १ सय २० ठाउँमा जितेको माओवादी २६ सिटमा खुम्चियो। अब केपी ओली काम गर्न नसकेको दोष अर्कैलाई बोकाएर चुनावमा जादैछन्। १ सय ६५ मध्ये ८७ स्थानमा जितेको एमालेको हैसियत के हुन्छ भन्ने फैसला अबको निर्वाचनले गर्नेछ।
