प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन पन्छाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्।
शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उपमहासचिव ज्ञवालीले स्थानीय तहको निर्वाचनको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले गरेको सिफारिस अनुसार सरकारले कुनै निर्णय नगरेको बताए।
उनले सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पन्छाउन खोजेको आशंका पैदा भएको भन्दै एमालेले त्यस्तो हुन नदिने बताए।
समयमा नै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगको प्रष्ट भनाइ छ, न म्याद थप गर्न सकिन्छ, न स्थानीय तहहरूले प्रयोग गर्दै आएको अधिकार अरू कसैलाई हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ। त्यसो भएको हुनाले चुनावको विकल्प छैन। सामान्यतया निर्वाचन आयोगलाई १२० दिन चाहिन्छ चुनावको तयारीका लागि, अहिलेसम्म सरकारले निर्वाचन आयोगको सिफारिस अनुसार कुनै निर्णय गरेको छैन। के सरकार स्थानीय तहको चुनावलाई पन्छाउन खोजेको हो ?’
फेरि ५९ साल फर्काउन खोजेको हो भनेर गम्भीर आशंकाहरू पैदा भएको उनले बताए।
‘त्यो हुन पाउँदैन। त्यो हुन दिइँदैन। त्यो एकदमै गलत हुन्छ। समयमा स्थानीय तहको चुनाव हुनुपर्छ। नेकपा (एमाले)को प्रष्ट मान्यता छ।’
उनले सरकारले ललिता निवासको सरकारी जग्गा किर्ते प्रकरणका दोषीहरूलाई उम्काउने प्रपञ्च गरेको बताए।
सिआइबीले दुई वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धान सरकारी वकिलको कार्यालयले फिर्ता गरेर भ्रष्टाचारीहरूलाई ढाकछोप गर्न खोजेको उनले बताए।
सरकारी वकिलको कार्यालयले अधिकारको दुरूपयोग गरेको उनको भनाइ छ।
सरकारी वकिलको कार्यालयबाट मुद्दा गरेर मुद्दालाई ढिसमिस पार्न लागिएकाले यसविरूद्ध एमालेले सशक्त दबाब सिर्जना गर्ने उनले बताए।
उनले भने, ‘सिआइबीले २ वर्ष लगाएर असाध्यै मेहनतपूर्वक अध्ययन गर्यो। दोषीहरूको लिष्ट बनायो। तर अस्ति अचानक सरकारी वकिलको एउटा निर्णयले दुई वर्षदेखि प्रहरीले गरेको सारा मेहनतलाई पानी खन्याउने काम भएको छ। सरकारी वकिललाई मुद्दा चलाउन पाउने कि नपाउने भनेर दिइएको अख्तियारी अथवा अधिकार भ्रष्टाचारलाई ढाक छोप गर्न, अपराधीलाई उम्किनको निम्ति लाइसेन्स होइन। यो ढंगले दुरूपयोग गर्न मिल्दैन। दुरूपयोग गर्न पाइँदैन। यति गम्भीर विषयमा वर्तमान सरकारले यति ठूलो सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिनाको केसलाई गुपचुप पार्न खोजेको छ। त्यसलाई ढिसमिस पार्न खोजेको छ। जुनकुरा कदापि पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन। सरकारी वकिलको कार्यालयबाट जे मुद्दा फर्काउने काम भएको छ। प्रहरीको मेहनतलाई ध्वस्त पार्ने खालको प्रयास भएको छ। दोषीहरूलाई उम्काउने प्रपञ्च हुँदैछ। यो कदापि पनि मान्य हुने छैन। हामी यो कुरालाई लिएर सशक्त दबाब सिर्जना गर्न चाहन्छौं।’
उपमहासचिव ज्ञवालीले लिपुलेकमा भारतले सडक निर्माण गरिरहेको सम्बन्धमा सरकारले भारतीय पक्षसँग कुरा गर्नुपर्ने बताए।
नेपालको भू-भागमा भारतले बलमिच्याइँ गरेको विषयमा सरकार बोल्नुपर्ने उनले बताए।
देशको सीमाको विषयमा बोल्न नसके सरकारको वैधता समाप्त हुने पनि उनले उल्लेख गरे।
उनले भने, ‘देशको सीमाको बारेमा बोल्न सक्दैन, सार्वभौमिकताको विषयमा बोल्न सक्दैन भने त्यो सरकार, सरकार जस्तो रहँदैन। सरकारको वैधता त्यसै दिनबाट समाप्त हुन्छ। हामी चाहन्छौं सरकारले दृढतापूर्वक यो विषयमा भारतीय पक्षसँग कुरा गरोस्। त्यो नेपालको भू-भाग हो, त्यहाँ एकतर्फी ढंगले कुनै पनि संरचना बनाउन मिल्दैन। भारतले यो ढंगको बलमिच्याइँ पनि गर्नु हुँदैन। यो कुरामा सरकार बोल्नुपर्छ। सरकारले सशक्त ढंगले नेपालको राष्ट्रिय हितको पक्षमा आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ।’
उनले सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको आन्दोलन न्यायालय सुधारको निम्ति नभएको टिप्पणी गरे।
एक व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीशबाट हटाएर अर्को व्यक्तिलाई ल्याउनको निम्ति मात्रै सो आन्दोलन केन्द्रित रहेको उनले बताए।
उनले भने,‘त्यो आन्दोलन केमा छ भन्दा अमुक व्यक्तिलाई हटाएर, अमुक व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनु पर्यो। न्यायाधीशहरूको गुटको लडाइँमा नेकपा (एमाले) सहभागी हुन सक्दैन। न्यायालय सुधारको निम्ति आन्दोलन होइन यो। न्यायालयभित्रका दुइटा गुटबीचको झगडा हो। दुर्भाग्यवश त्यसमा केही वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरू पनि सहभागी हुनुभाछ। न्यायालयको सुधारको एजेण्डामा यो आन्दोलन केन्द्रित छैन। यो गुटको झगडामा नेकपा (एमाले) संलग्न छैन।’
उनले संसद सुचारू गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीचमा सकारात्मक छलफल भएको भन्दै आगामी दिनमा समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे।
