सर्वोच्च अदालतले बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सरकारले गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेर आवश्यक भए विकल्प खोज्न परमादेश दिएपछि यसले तरंग उत्पन्न गरेको छ।
कतिपयले पर्यावरण जोगाउने फैसला भन्दै स्वागत गरेका छन् भने सत्तासित र प्रतिपक्षी दलका नेताले समेत अदालतको आदेश प्रति रोष व्यक्त गरेका छन्। अदालत विकास विरोधी भएको, त कतैबाट प्रभावित भएकोसम्म आरोप लगाएका छन्।
अदालतको लिखित आदेश नै आएको छैन। मौखिक रूपमा न्यायाधीशले सुनाएको निर्णयलाई मानिसहरूले आ-आफ्नै हिसाबले व्याख्या गरेका छन्।
यस्तो अन्यौल र आरोप-प्रत्यारोप गर्ने ठाउँ भने सर्वोच्चले नै दियो। यति महत्वपूर्ण र धेरैको चासो भएको मुद्दामा सर्वोच्चले यसपालि मौखिक आदेशमात्र सुनायो। न पूर्णपाठ लेख्यो, न संक्षिप्त आदेश।
फागुन ५ देखि सुनुवाइ गरेको सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले बिहीबार पक्ष-विपक्षको अपेक्षाविपरीत मौखिक फैसला सुनाएको थियो। रिटका पक्ष विपक्षले भने कम्तीमा लिखित संक्षिप्त आदेशको अपेक्षा गरेका थिए।
मौखिक फैसला न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले सुनाएका थिए।
रिट निवेदकका लिड लयर ताराप्रसाद सापकोटाका अनुसार न्यायाधीश कार्कीले इजलासमा आएर भनेका थिए- हामीले फैसला लेख्न भ्याएका छैनौं। संक्षिप्त आदेश समेत हामीले लेखेका छैनौं तर हामीले प्रस्तुत विषयमा आएको रिट जारी गर्न सहमत भएका छौं। निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन ८ हजार ८० हेक्टर वन क्षेत्रमा चारकिल्ला तोक्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले २०७१ फागुन ३० गते गरेको निर्णय, राजपत्रमा प्रकाशित उक्त निर्णयको सूचना र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक भएमा अन्यत्र विकल्प खोज्न परमादेश जारी गरिएको छ। अब यसको पूर्ण पाठ छिट्टै आउँछ।
संक्षिप्त आदेशमात्र दिएको भए यो फैसला गर्नुका आधार कारण लेख्नुपर्थ्यो। सर्वोच्च स्रोतका अनुसार बिहीबारको इजलास सहमति जुटाएर उठ्यो।
‘न्यायाधीशज्यूहरूबीच दिनभरि यो रिटमा के फैसला गर्ने भन्नेमा छलफल भयो। रिट जारी गर्ने सहमति भएपछि त्यही निर्णय इजलासमा आएर सुनाउनुभयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘अब यसका आधार कारणबारे न्यायाधीशहरूले छलफल गरेर पूर्णपाठ लेख्नुहुन्छ।’
स्रोतका अनुसार न्यायाधीशहरूले आफ्ना आइडिया समेत एकअर्कालाई सुनाएका छैनन्। न्यायाधीशहरूले नै आधार कारणबारे एउटा टुंगोमा नपुगी फैसला सुनाएपछि यसबारे अन्यौल छ।
सर्वोच्च अदालतमा फैसला सुनाउने दुइटा अभ्यास छन्। पहिलो यसरी नै रायकिताबमा दुई चार लाइन लेख्ने र इजलासमा आई सुनाउने अनि बिस्तारै फैसलाको पूर्णपाठ लेख्ने। दोस्रो, संक्षिप्त आदेश लेखेर सुनाउने पछि पूर्णपाठ लेख्ने।
सार्वजनिक सरोकारका विषय र राष्ट्रिय चासोका विषयमा फैसलाको पूर्णपाठ लेख्न नभ्याए पनि संक्षिप्त आदेश लेख्ने अभ्यास रहेको संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य बताउँछन्।
’इजलासले पूर्णपाठ दिन ढिला हुन्छ। अब रिट जारी र फैसलामात्र भन्दा आममान्छे वा न्यायको सेवाग्राहीले बुझ्दैनन्। जारी भयो भने किन भयो खारेज भयो भने किन भयो भनेर मानिसहरूले बुझून् र आफ्नो राय फैसलाबारे भ्रममा नपरून् भनेर स्पष्ट गर्नकै लागि संक्षिप्त आदेश लेख्ने हो,’ उनले भने।
