संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्री प्रेम आलेसहितका ६ जना सांसदहरूले संसदीय दलको बैठक बोलाउन गरेको हस्ताक्षर फिर्ता गरेको समाचार प्रकाशन भएको केही समयमा एक मन्त्रीले फोन गरे।
फोन उठाउनेबित्तिकै एक सासमा उनले भने—संसदीय दलको बैठक बोलाउने माग फिर्ता लिन मन्त्रीसहित ६ जनाले हस्ताक्षर गरेको पत्र मलाई पठाइदिनुस् न!
आफूहरूसँग हस्ताक्षरको पत्र नभएको तर एकीकृत समाजवादी (एस) का दुई वरिष्ठ नेताहरूले पुष्टि गरेपछि उक्त समाचार लेखिएको जवाफ मैले दिएँ।
ती मन्त्रीले झोक्किँदै प्रश्न गरे, 'सेतोपाटी जत्तिको मिडियाले डकुमेन्ट नभई समाचार लेख्ने?'
एक जना नेताले त रेकर्डमै भनेपछि समाचार गलत भए उनको पनि जवाफदेहिता हुने मैले बताएँ। मन्त्रीले केही नभनी थपक्क फोन काटिदिए। केही समयपछि सो पत्र सार्वजनिक पनि भयो।
यसले प्रष्टै देखाउँछ— संसदीय दलको बैठक बोलाउन सार्वजनिक रूपमा माग गरेका दस जना सांसद र मन्त्रीहरू बीच नै पछिल्लो पटक मनमुटाव बढेको छ। र मन्त्री फेर्ने वा नफेर्ने भन्ने विषयमा एकीकृत समाजवादीभित्र देखिएको मतभेद पेचिलो बन्दै गएको छ।
शुक्रबार स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडा, सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाक्री, श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ, पर्यटन मन्त्री प्रेम आले, सांसदहरू कृष्णलाल महर्जन, निरुदेवी जैरू, धनबहादुर बुढा, पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ, बिनादेवी बुढाथोकी, गोपालबहादुर बमले संसदीय दलको बैठक बोलाउन माग गर्दै पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
शनिबार पर्यटन मन्त्री आलेसहित ६ सांसदहरू- महर्जन, बुढा, बम, कायस्थ र बुढाथोकीले विज्ञप्ति जारी गर्दै संसदीय दलको बैठक बोलाउने माग फिर्ता लिएको बताएका हुन्।
यसरी विज्ञप्ति जारी गर्ने सांसदमध्येका गोपाल बहादुर बमले आफूहरूले पार्टीमा दबाब दिन संसदीय दलको बैठक बोलाउन भनेको भए पनि त्यसलाई केही मन्त्री र सांसदहरूले गलत रूपमा व्याख्या गर्न खोजेकाले पछि हटेको बताए।
'हाम्रो उद्देश्य बिद्रोह गर्ने होइन। कुनै पनि निर्णय गर्दा पार्टीमा छलफल होस् भन्ने हो। त्यसैका लागि संसदीय दलको बैठक बोलाउन भनेका हौं,' उनले भने, 'पार्टीका नेता सोमप्रसाद पाण्डेले सबै विषय पार्टीमा छलफल हुने भनेपछि म पछि हटेको हुँ। अरू साथीहरूको पनि त्यस्तै केही होला। अब पार्टीमा पनि छलफल भएको छ।'
हस्ताक्षर फिर्ता लिने समूहको नेतृत्व भने पर्यटन मन्त्री आलेले गरेका हुन्। पार्टीमा आफ्ना कुरा राख्न खोजेको विषयलाई 'माधव नेपाललाई चुनौती दिएको' भनेर प्रचार हुन थालेकाले फिर्ता लिनुपरेको तर्क उनले आफ्नो समूहमा समेत गरेका थिए।
यसरी सुरूमा संसदीय दलको बैठक बोलाउने १० सांसदहरू दुई समूहमा विभाजित भएको स्पष्ट हुन्छ। मन्त्री आलेसहित ६ जना एकातिर छन् भने मन्त्री रामकुमारी झाक्री, विरोध खतिवडा, कृष्णकुमार श्रेष्ठ र सांसद निरादेवी जैरू अर्कातिर छन्।
पर्यटन मन्त्री आलेले एमाले अध्यक्ष ओलीको उक्साहटमा पार्टी फोडेर यो सरकार ढाल्न खोजेको सम्मको आरोप एक मन्त्रीले लगाए।
एक पटक विभाजन भएको पार्टी कानुनी रूपमा संसदको त्यही कार्यकालमा तत्कालै फेरि फुटाउन मिल्दैन, आलेले कसरी पार्टी विभाजन गर्छन् भन्ने प्रश्न गरेपछि उनले पनि केही नभनी फोन काटे।
एकीकृत समाजवादीले जेठ २२ गते हाल पार्टीको तर्फबाट सरकारमा सम्मिलित मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने र नयाँ मन्त्रीहरू पठाउने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रीहरू- झाक्री, खतिवडा, श्रेष्ठ र आलेलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको थियो।
नयाँ संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रीमा जीवनराम श्रेष्ठ, सहरी विकास मन्त्रीमा मेटमणि चौधरी, श्रम मन्त्रीमा शेरबहादुर कुँवर र अहिले स्वास्थ्य राज्यमन्त्री रहेका भवानी खापुङलाई स्वास्थ्य मन्त्री बनाउने निर्णय पार्टीले गरेको थियो। पार्टीले हिरा केसीलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा पठाउन लागेको थियो।
तर बहालवाला मन्त्रीहरूले सरकारबाट उनीहरूलाई तत्काल फिर्ता बोलाउने पार्टीको निर्णय सही नभएको तर्क गर्दै आएका छन्। उनीहरूले सरकारबाट फिर्ता हुनै पर्ने भए पनि केही शर्त पूरा हुनु पर्ने बताउँदै आएका छन्। शर्तमाथि शर्त थप्दै सरकारबाट निस्कन आलटाल गरेको भन्दै पार्टीका कतिपय नेता र सांसदहरूले उनीहरूको आलोचना गर्दै आएका छन्। उनीहरूले कहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा त कहिले नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गुहारेको पार्टीका कतिपय नेताले आरोप लगाएका छन्।
मन्त्रीहरूले भने गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन नहुने, एउटै जिल्लाबाट दुई जना मन्त्री हुन नहुने, राज्य मन्त्रीलाई मन्त्रीमा बढुवा गर्न नहुने लगायत शर्त राखेका छन्।
सुरूमा बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिएपछि सरकार छोड्ने प्रतिबद्धता जनाएका मन्त्रीहरूले राष्ट्रियसभा बैठक नै सार्न दबाब दिएको कतिपय नेताको आरोप छ।
राष्ट्रियसभाको ९ र १० गते बस्ने बैठकमा समय नभएको भन्दै उनीहरूले जवाफ दिएनन्। उनीहरूले असार १८/१९ मा मात्रै जवाफ दिन खोजेका थिए। तर राष्ट्रियसभामा १५ दिनभित्रै विनियोजन विधेयक पारित गर्नुपर्ने भएपछि उनीहरूले असार १२ र १३ गतेलाई समय मागेका छन्।
नेकपा समाजवादीले भने जतिसक्दो चाँडो नयाँ मन्त्रीहरूलाई सपथ गराउन प्रधानमन्त्री देउवालाई दबाब दिएको छ। समाजवादीका एक नेताले मन्त्रीहरू प्रलोभनमा परेर पार्टीको निर्णय उल्ट्याउने प्रयास गरेको बताए।
नेतृत्व अप्ठ्यारोमा परेका बेला पार्टीको निर्णयलाई मन्त्री झाक्री र खतिवडाले पनि चुनौती दिएको भन्दै कतिपय नेताले उनीहरूको पनि आलोचना गरेका छन्।
'प्रेम आले र किसान श्रेष्ठले सत्तामा रहन जेसुकै गर्न तयार हुनु नौलो भएन। यो उहाँहरूको स्वभाव नै हो। तर विरोध खतिवडा र रामकुमारी झाक्रीले समेत पार्टी निर्णयलाई चुनौती दिनु अस्वाभाविक हो,' ती नेताले भने।
आले र कतिपय सांसदहरू पार्टी नेतृत्वको विरोधबाट पछि हटिसक्दा पनि झाक्री र खतिवडाले नमानेको भन्दै एक नेताले बताए।
'बरू आले पछि हटेका छन्। तर खतिवडा र झाक्रीले चुनौती दिन खोजेका छन्। कुन स्वार्थले उनीहरूले यसो गरिरहेका छन्, थाहा छैन,' अध्यक्ष नेपालनिकट एक नेताले भने, 'तर पार्टीको निर्णयका अगाडि उहाँहरूको केही लाग्दैन।'
आले र श्रेष्ठ गत साउनमा प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिने बेलामा मात्रै माधव नेपालसँग निकट भएका हुन्। केही समय केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा वन मन्त्री बनेका आले मन्त्रीबाट हटाइएपछि ओलीसँग आक्रोशित बनेका थिए। २०७७ सालको लकडाउन बेलामा सांसद अपहरण काण्डमा मुछिएका किसान श्रेष्ठ भने ओलीले मन्त्री नबनाएकै कारण समाजवादीमा जोडिएका थिए।
समाजवादीका उप-महासचिव गंगालाल तुलाधरले पार्टीको निर्णय प्रधानमन्त्रीले लागू नगर्नु र मन्त्रीहरूले चुनौती दिनुलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए।
'यो प्रधानमन्त्री र प्रचण्डसँग गासिएको छ। यसले हामीलाई पनि असर गर्छ भनेर अर्का पार्टीका मन्त्रीलाई उचाल्ने काम भयो,' तुलाधरले भने, 'मन्त्रीहरू अनुशासनभन्दा बाहिर गए।'
केन्द्रीय सदस्य एवम् बागमती प्रदेश सांसद लक्ष्मण लम्सालले पार्टीको अनुशासनभन्दा बाहिर कोही नहुने बताए।
'पार्टीले बजेट पारित नगर्दासम्म कुर्नुपर्थ्यो, त्यो बेलामा गलत भएको हो। तर पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि अब त्यसलाई मान्नुपर्छ,' उनले भने, 'अहिले पार्टीकै निर्णयलाई चुनौती दिने जुन काम भइरहेको छ, यो अनुशासनभन्दा बाहिर हो। हामीले हिजो पार्टीमा कमिटी प्रणाली भएन भनेर जुन बिद्रोह गर्यौं, मन्त्रीहरूबाट आज त्यसकै विरूद्धमा उभिने काम भइरहेको छ।'
