कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवको नियुक्ति खारेजी माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ०७४ मा हारेका व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै सपथ बदर गराउन माग गर्दै गत मंगलबार रेजिना पौडेलले रिट दिएकी थिइन्। मन्त्रीको नियुक्ति खारेज र सपथ बदर गराउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट परेको थियो।
यादव राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बाट सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ मा पराजित भएका थिए। यहाँ नेपाली कांग्रेसका तेजुलाल चौधरी निर्वाचित भएका थिए।
प्रतिनिधि सभा चुनावको दुई वर्षपछि राष्ट्रिय सभा चुनाव भयो। दुई वर्षे कार्यकाल सकेर १९ सांसद बिदा भएपछि ती ठाउँमा चुनाव गरिएको थियो।
२०७६ माघ ९ गते भएको चुनावमा मधेश प्रदेशबाट मृगेन्द्रकुमार सिंहले जितेका थिए। त्यसबेला नेकपा र राजपाबीच चुनावी तालमेल भएको थियो। त्यो बेला नेकपाका १७ र राजपाका दुई सांसद निर्वाचित भएका थिए।
०७४ मा गोरखा क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधि सभा चुनाव हारेका नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि त्यही बेला गण्डकी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए।
राजपा र समाजवादी पार्टीबीच एकतापछि जसपा बनेको थियो। राजपाबाट राष्ट्रिय सभा सांसद गरेका यादव जसपा सांसद भए। अहिले पनि उनी जसपाका सांसद छन्।
जसपाले सरकारमा रहेका आफ्ना तीन मन्त्री परिवर्तन गरेर नयाँ तीन मन्त्री पठाएपछि गत असार २० मा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन भई सपथ गरिएको थियो।
गत सोमबार यादव मन्त्री भएपछि मंगलबार सर्वोच्चमा उनको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै रिट परेको थियो।
संविधानको धारा ७४ को ४ मा 'तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन' भन्ने उल्लेख छ।
मृगेन्द्र ०७४ मा सप्तरी क्षेत्र नम्बर ४ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा पराजित भएका थिए।
संविधानअनुसार प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ। सरकारले मंसिरमा निर्वाचन गर्ने तयारी गरेकोले त्यो बेला चुनाव भए प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल मंसिरसम्म बाँकी नै छ।
प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवार भई निर्वाचित भएमा मन्त्री बन्न पाउने कि नपाउने भन्नेबारे संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था छैन।
राष्ट्रिय सभा सांसद भएकालाई मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था छ। सांसद नै नभएका व्यक्ति पनि छ महिनाका लागि मन्त्री हुन पाउँछन्।
मृगेन्द्र मन्त्री हुन पाउने वा नपाउने भन्नेमा कानूनबारे जानकारहरूको मत पनि बाझिएको छ।
पूर्वमहान्यायाधीवक्ताअग्नि खरेलले प्रतिनिधि सभामा हारेको व्यक्ति सोही प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा मन्त्री हुन नपाउने बताए।
‘प्रतिनिधि सभामा हारेको व्यक्ति मन्त्री हुन कुनै हिसाबले पनि पाउँदैन। प्रतिनिधि सभामा हारेको उसको रेकर्ड पाँच वर्षसम्मलाई हो,’ खरेलले भने, ‘प्रतिनिधि सभामा हारेको व्यक्ति त्यो कार्यकालभर मन्त्री हुन पाउँदैन भनेर संविधानमा प्रष्ट लेखेको छ।’
उनले प्रतिनिधि सभामा हारेका व्यक्ति राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन पाउने पनि बताए।
‘प्रतिनिधि सभा हारेको व्यक्ति राष्ट्रिय सभा उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था त सर्वोच्चले नै गरिदियो। राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवार हुन पाउनुपर्छ भनेर त मैले पनि बहस गरेको थिएँ,’ उनले भने, ‘तर मन्त्री हुन पाउँदैन। यसबारे व्याख्या गर्नुपर्दैन। प्रधानमन्त्रीले सोझै मन्त्रिपरिषदबाट यादवलाई हटाएर अर्कोलाई नियुक्त गर्ने हो।’
तर अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले राष्ट्रिय सभा सांसदलाई मन्त्री बनाउनु कानूनअनुसार नै हुने बताए।
‘यो गैरकानूनी हो भन्ने मलाई लाग्दैन,’ उनले भने, ‘प्रतिनिधि सभामा हारेको, जनताबाट अनुमोदित नभएकोलाई मन्त्री बनाउन पाइँदैन भन्ने हो। तर राष्ट्रिय सभा सांसद भइसकेपछि जनताबाट अनुमोदित भयो, मन्त्री हुन मिल्छ। हरेक सांसद मन्त्री हुन योग्यता राख्दछ।’
मृगेन्द्र प्रतिनिधि सभामा हारे पनि राष्ट्रिय सभामा जितेकोले मन्त्री नियुक्ति र सपथलगायतमा गैरकानूनी नहुने उनले बताए।
