एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले निर्वाचनको मिति घोषणासँगै सरकारले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने काम गर्न नहुने बताएका छन्।
बिहीबार दिउँसो सेतोपाटीसँग कुराकानी गर्दै एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीले अब सरकार कामचलाउ भएकाले के गर्न हुने के गर्न नहुने भनेर विगतको अभ्यासलाई ख्याल गर्नुपर्ने बताए।
उनले स्थानीय निर्वाचनको बेलामा जस्तै सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन र प्रशासनको दुरूपयोग गर्छ कि भन्ने आशंका रहेको बताए।
'स्थानीय निर्वाचनमा आचारसंहिता उल्लंघनका सयौं उदाहरण छन्। निर्वाचन अधिकृत र प्रहरी अधिकृत हेरफेर भएका थिए। प्रधानमन्त्री सेनाको हेलिकप्टर लिएर मौन अवधिमा पनि कुद्नुभएको थियो,' उनले भने,'चितवनमा चार मन्त्रीले डेरा जमाएर बसेका थिए। त्यहाँ मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गरिएको थियो। स्थानीय निर्वाचनमा जस्तै राज्यशक्तिको दुरूपयोग नहोस् भनेर हामीले प्रश्न खडा गरेका हौं।'
उनले सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु स्वभाविक र संवैधानिक प्रक्रिया रहेको बताए।
'चुनावको मिति घोषणा जस्तो यति महत्वपूर्ण विषयमा सरकारले प्रतिपक्षसँग परामर्श गर्न सक्थ्यो। तर संवादविहीनताको ठाउँमा सरकार छ,' उनले भने,'यति हुँदाहुँदै पनि संवैधानिक दायित्व भित्रको कुरा भएको हुनाले यसलाई स्वभाविक रूपमा लिएर हामी त्यही ढंगले आफ्नो तयारीमा जान्छौं।'
प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल कहिलेसम्म रहने भन्नेमा सर्वोच्च अदालतलको परमादेशले अन्यौल सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ।
'सामान्यत: निर्वाचन घोषणा भएपछि संसद नरहने हाम्रो अभ्यास हो। कोही सांसदको हैसियतले चुनावमा जाने कोही स्वतन्त्र निर्वाचनमा जानु सामान्य ढंगले निष्पक्ष हुँदैन,' उनले भने,'तर सर्वोच्च अदालतको परमादेशलाई आधार मान्दा चुनाव घोषणापछि पनि संसद कायमै रहने देखियो। अर्को संसद नआउँदासम्म भनेको हो कि भन्ने पनि छ। जेहोस् सर्वोच्चको फैसलाको विरोधाभासले यो भएको हो।'
