राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक पुनर्विचार गर्न भन्दै संघीय संसदमा फिर्ता पठाइदिएकी छन्।
संविधानको धारा ११३ मा राष्ट्रपतिले संसदबाट प्रमाणीकरणका लागि प्राप्त भएको विधेयक पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस हुनेछ। प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १३६ अनुसार अब सभामुखले विधेयक पेस गर्दा राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्दा पठाएको सन्देशसमेत सुनाउनुपर्नेछ।
राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिले मुख्यतया दुईवटा विषयमा चासो देखाएकी छन्।
पहिलो, संविधानको धारा ११ को उपधारा ६ अनुसार वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा ऐनले कुनै व्यवस्था नगरेको। संविधानको धारा ११ को उपधारा ६ मा 'नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहे संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने' उल्लेख छ।
यो उपधाराअनुसारको व्यवस्था सरकारले ल्याएको विधेयकमा नगरिएको भन्दै राष्ट्रपतिले प्रश्न उठाएकी छन्। उपधारा ६ ले संघीय कानुनबमोजिम हुने भनेर किटान गरेको अवस्थामा केही पनि विषय नछोइएकोमा राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेकी हुन्।
दोस्रो, महिलाले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिँदा स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधानमाथि पनि पुनर्विचार गर्न राष्ट्रपतिले संसदलाई सुझाएकी छन्। उनले अन्य कतिपय विषयमा समेत बुँदागत रूपमा पुनर्विचारका लागि संसदको ध्यानाकर्षण गराएको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले जनाएको छ।
प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभा बैठकमा पुनर्विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा छलफल हुने जानकारी दिए।
‘राष्ट्रपतिले किन फिर्ता गर्नुभयो भन्ने सन्देश प्राप्त भएको छैन,’ योगीले भने, ‘उक्त सन्देशसहित पुनर्विचार गर्ने प्रस्ताव बैठकमा पेस हुन्छ।‘
यस्तो छ संविधानको प्रावधान
फिर्ता भएको नागरिकता ऐनको पहिलो संशोधन विधेयकमाथि पुन: प्रतिनिधिसभामा छलफल हुनेछ। छलफलपछि विधेयकलाई सम्बन्धित समितिमा पठाउन सकिन्छ। सरकारले यो विधेयक छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा पठाउने प्रस्ताव राखे विधेयकमाथि समितिमा छलफल र संशोधन हुन सक्नेछ। यस्तो प्रक्रिया केही लामो हुनेछ।
सरकारले नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाको पूर्ण बैठकबाटै छिटो छिटो पारित गरेकाले फिर्ता आएको विधेयक फेरि पनि प्रतिनिधिसभाको पूर्ण बैठकबाटै अघि बढाउन सक्छ। यस्तोमा अब पुन: विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ। त्यसपछि सांसदहरूले संशोधन दर्ता गराउन पाउनेछन्। संशोधनमाथि प्रतिनिधिसभा बैठकमा दफावार छलफल हुनेछ। त्यसपछि विधेयक पारित हुने नहुने निर्णयार्थ पेस हुनेछ।
विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा पुग्नेछ। राष्ट्रियसभाले पनि यसअघि पूर्ण बैठकबाटै विधेयक पारित गरेर अघि बढाएकाले यसपटक पनि पूर्ण बैठकबाटै छलफल गरेर अघि बढाउन सक्नेछ।
राष्ट्रियसभामा पनि सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ। त्यसपछि राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले संशोधन हाल्न पाउनेछन्। संशोधन प्रस्तावहरूमाथि दफावार छलफल भएर निर्णयार्थ पेस हुनेछ। यसरी राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा जानकारी गराएपछि विधेयक दोस्रोपटक सभामुखले राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने छन्।
राष्ट्रपतिले एकपटक फिर्ता गरेको विधेयक दोस्रोपटक फिर्ता गर्न पाउने छैनन्। त्यसैले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभाबाट पुगेको विधेयक राष्ट्रपतिले अनिवार्य प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यसअघि राहदानी विधेयक प्रतिनिधिसभामा फिर्ता गरिदिएकी थिइन्। त्यति बेला केपी ओली नेतृत्वको सरकार र कृष्णबहादुर महरा सभामुख भएकै अवस्थामा राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गरेकी थिइन्।
यसरी फिर्ता भएको विधेयक प्रतिनिधिसभाले पुनर्विचार गरेर राष्ट्रियसभामा पठाएको थियो। राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुयाँलका अनुसार त्यसरी प्राप्त भएको राहदानी विधेयकमा राष्ट्रियसभाको समितिले छलफल तथा संशोधन गरेको थियो।
‘राष्ट्रियसभाले संशोधन गरेर पठाएको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो,’ फुयाँलले सेतोपाटीसँग भने, ‘त्यसपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कानुनको हैसियत प्राप्त गरेको थियो। उक्त कानुन अहिले लागू भइराखेको छ।‘
राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेपछि कसले के भने?
विगतमा आस्था राख्ने पार्टीसँग राष्ट्रपतिको धारणा मिल्नु दुःखद- वर्षमान पुन
नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउने राष्ट्रपतिको निर्णय उचित- एमाले
राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक फिर्ता हुनु दुर्भाग्यपूर्ण: कांग्रेस प्रमुख सचेतक यादव
राष्ट्रपतिको कदम नागरिकलाई राज्यविहीन बनाउने षड्यन्त्र- उपेन्द्र यादव
