गत पुस १० गते बनेको सात दलको गठबन्धन दुई महिनामै भताभुंग भएको छ। गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले) ले सोमबार पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिने र समर्थन पनि फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै पुस १० गते बनेको गठबन्धन टुंगिएको हो।
यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुस १० को सहमति कायम रहेकाले फागुन २५ मा हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले पनि आफ्ना उम्मेदवार मत दिने दाबी गरेका थिए।
आइतबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौड्यालको जेनेभा भ्रमणमा अन्तिम समयमा रोकिदिएपछि आक्रोशित बनेको एमालेले २४ घन्टा नबित्दै सरकार छोड्ने निर्णय गरेको हो।
गठबन्धनमा रहेका दलमध्ये जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा सहभागी नै भएको थिएन। उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यसअघि नै सरकारबाट बाहिरिएको थियो। रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायम राखेको छ।
शुक्रबार सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रसहित ८ दलले राष्ट्रपतिमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई सघाउने निर्णय गरेपछि शनिबार अर्को सत्ता साझेदार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको थियो। राप्रपाले सरकारबाट बाहिरिएसँगै सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको छ।
तत्कालीन सात दलीय गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र, जनमत, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भने नयाँ बनेको ८ दलीय गठबन्धनमा सहभागी भइसकेका छन्।
दुई सत्ता साझेदारले आफूलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फेरि विश्वासको मत लिनु पर्ने भएको छ।
संविधान धारा १०० को उपधारा २ मा कुनै दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा वा उक्त दल विभाजन भएमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
उक्त उपधारामा भनिएको छ- प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ।
यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुस २६ गते संसदमा विश्वासको मत लिएका थिए।
केन्द्र सरकारमा गठबन्धन भत्किएसँगै यसको असर प्रदेश सरकारहरूमा पनि देखिने भएको छ। अहिले एमालेको नेतृत्वमा तीन प्रदेशमा सरकार छन् भने माओवादीले दुई, कांग्रेस र जसपाले एक प्रदेशमा मुख्यमन्त्री चलाइरहेका छन्।
पुस १० को गठबन्धन भत्किनासाथ एमालेले नेतृत्व गरेका प्रदेश १, गण्डकी र लुम्बिनीको सरकार ढल्ने निश्चितजस्तै छ।
