बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक २०७९ सरकारले प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको छ।
कानून मन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको तर्फबाट सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले आज प्रतिनिधि सभामा संशोधन विधेयक प्रस्तुत गरेकी छन्।
सरकारले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगोमा पुर्याउन यी संशोधन विधेयक पेश गरेको छ।
यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री उपस्थित भए पनि मन्त्रीलाई विधेयक पेश गर्न लगाइएकोमा विरोध गरेको थियो। सरकारले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक पनि प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको छ।
राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले यी विधेयकहरूमाथि विरोध गरेका छन्।
‘हत्या गर्नेलाई माफी दिने खालका विषय समावेश गरिएका छन्,’ उनले प्रतिनिधि सभा बैठकमा भने, ‘राज्य र विद्रोहीतिर कतैतिर पनि नलागेकालाई द्वन्द्वका बेला निहत्या गरिएको थियो।’
मानव अधिकारको गम्भीर उलङ्घनको परिभाषा नै गलत रहेको उनले बताए।
