नेपाली कांग्रेसमा औपचारिक निर्णय लिने थलो- केन्द्रीय समिति हो।
केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन तत्काल सम्भव नदेखिँदा भने केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिबाट पनि कांग्रेसले निर्णय लिन सक्छ। तर कार्यसम्पादन समितिले गरेका निर्णय लगत्तै बस्ने केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्छ।
गत साउनदेखि कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठक राखेको छैन। यसबीचमा मंसिर ४ मा प्रदेश र संघको चुनाव, सरकारमा सहभागिता, वैशाख १० मा उपनिर्वाचनलगायत विभिन्न राजनीतिक घटना पनि भए। तर कांग्रेसले यी कुनै विषय केन्द्रीय समितिमा लगेर छलफल गरेन।
मंसिरको चुनाव सकिएपछि केन्द्रीय समिति बैठक राखेर चुनावी समीक्षा गर्ने भनिएको थियो। त्यसबेला सभापति शेरबहादुर देउवाले तीन पटकसम्म केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित गरे। त्यसबेला अनिश्चितकालका लागि स्थगित बैठक सभापति देउवाले अहिलेसम्म राखेका छैनन्।
गत पुस १० मा चुनावका बेलाको पाँच दलीय गठबन्धन जोगाउन नसकेको आरोप देउवामाथि थियो। चुनावमा गठबन्धन गर्ने तर चुनावपछिको सरकार गठनमा गठबन्धन कायमै राख्न नसकेको अपजस देउवामाथि लाग्यो। नेतृत्वको आलोचना हुने भएपछि सभापति देउवाले त्यसबेला पटक-पटक केन्द्रीय समिति बैठक सारिरहेका थिए।
रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउन नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत दलहरू सहमत भएपछि पुरानो गठबन्धन ब्युँतियो। गत फागुन २५ मा पौडेल राष्ट्रपति चुनिए। यति बेलासम्म नेकपा एमालेलगायत दलले सरकार छाडिसकेका थिए।
गत चैत १७ मा कांग्रेस पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको थियो। पुस १० मा गठबन्धन जोगाउन नसकेका देउवाले 'मौन' बसेरै थोरै समयमा सत्ता फर्काएपछि आलोचना मत्थर भएको थियो।
कांग्रेस विधानअनुसार कम्तीमा २ महिनाको अन्तरालमा केन्द्रीय समिति बैठक राख्नुपर्छ। तर सभापति देउवा विधानअनुसार चलेका छैनन्। ९ महिनादेखि केन्द्रीय समिति बैठक बसेको छैन।
यतिमात्र होइन, सभापति देउवाले कोषाध्यक्षसमेत मनोनीत गरेका छैनन्। विधानअनुसार महाधिवेशन भएको ६ महिनाभित्र कोषाध्यक्ष नियुक्त गरिसक्नुपर्छ। सभापतिले केन्द्रीय समितिलाई पनि पूर्णता दिन सकेका छैनन्। कांग्रेसको केन्द्रीय समिति १६८ सदस्यीय छ। तर सभापति देउवाले अझै २० जनालाई केन्द्रीय सदस्य नियुक्त गर्नुपर्नेछ। संगठन, प्रचारसहित कांग्रेसका २८ विभाग रित्तै छन्।
२०७८ मंसिरमा भएको १४ औं महाधिवेशन नेतृत्व मात्रै चयन गरेर सकिएको थियो। नीतिबारे महाधिवेशनमा केही छलफल भएन। नीति महाधिवेशन छ महिनाभित्र गर्ने भने पनि डेढ वर्ष हुँदासमेत नीति अधिवेशनको टुंगो छैन। पटक-पटक पदाधिकारी बैठक बसेर यसबारेमा छलफल भए पनि केन्द्रीय समिति बैठक नबस्दा मिति तय हुन सकेको छैन। विधानले पदाधिकारीलाई कुनै निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छैन।
‘धेरै भयो केन्द्रीय समिति बैठक नै बसेको छैन। पदाधिकारी बैठक बस्यो भन्ने सुन्छु, विधानले त पदाधिकारी के हो चिन्दैन,’ केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले भने, ‘पार्टीमा गतिरोध उत्पन्न भएको छ, फुकाउनुपर्नेछ।’
उनकाअनुसार समयमै चुनाव समीक्षा, सरकारका कामकारबाही, सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमजस्ता विषय पनि केन्द्रीय समितिमा छलफल भएको भए त्यसको अपनत्व बढी हुने थियो।
‘हामीले उपनिर्वाचनको परिणाम हात पार्न सकेनौं, यी यस्ता घटनाहरूले पनि पार्टीभित्र नेता तथा कार्यकर्तामा निराशा देखिएका छन्,’ उनले भने, ‘पार्टीलाई जनतासँग जोड्दै कसरी प्रगतिशील बनाउँदै लैजाने भन्नेबारे पनि छलफल गर्न ढिला भइसकेको छ। यस्ता विषयमा छलफल गर्न पनि केन्द्रीय समिति बैठक बस्नुपर्छ।’
उनले पार्टीभित्रका विभाग, भ्रातृ संघसंस्थालगायत संरचनालाई परिचालन गर्न पनि पूर्णता दिनुपर्नेमा जोड दिए।
‘पार्टीका सबै संयन्त्रलाई सक्रिय बनाएर परिचालन गर्नुपर्छ। नीति अधिवेशन गर्ने भनिएको थियो, त्यो पनि अघि बढाउनुपर्यो,’ उनले भने।
प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले विभाग र भ्रातृ संस्थालाई पूर्णता दिनेबारे आन्तरिक छलफल भइरहेको बताए। केही दिनभित्रै केन्द्रीय समिति बैठक राखेर यी विषयमा निर्णय हुने उनको भनाइ छ।
‘केन्द्रीय समिति बसेको छैन, तर केन्द्रीय समितिले नै बनाएको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक नियमितजस्तो बसिरहेको छ,’ प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले भने, ‘अब केही दिनमै केन्द्रीय समिति बैठक बस्छ, विभाग र भ्रातृ संघसंस्थालाई पूर्णता दिनेलगायत निर्णय हुन्छ।’
कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले केही दिनअघि धुम्बाराहीमा बसेको पदाधिकारी बैठकमा केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन सभापति देउवालाई आग्रह गरेका थिए। सभापति देउवाले छिट्टै बैठक बस्ने बताएका थिए।
सभापति देउवा विधानअनुसार अघि नबढ्दा आफूहरूमाथि पनि अपजस आउने गरेको गुनासो महामन्त्रीद्वयले राखेका थिए।
कांग्रेस नेतृत्वमाथि सत्तामा ध्यान केन्द्रित गरेको र पार्टीलाई चलायमान नगराएको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ।
‘विधानअनुसार कामकारबाही नै हुन सकेको छैन। सभापति देउवामा पहिलो कार्यकालकै जस्तै शैली देखिएको छ,’ एक पदाधिकारीले भने, ‘पहिलो कार्यकालमा पनि अन्तिम समयमा मात्रै विभागहरू बनेका थिए। यसपालि पनि त्यसकै निरन्तरता हुने हो कि! सरकारमा मात्रै ध्यान केन्द्रित गर्दा पार्टीका कामकारबाही अलपत्र छन्।’
पछिल्लो समय नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाण पक्राउ परेका छन्। खाणमाथि आरोप मात्र लागेको र थप अनुसन्धान भएपछि मात्रै निलम्बन गर्ने पक्षमा सभापति देउवा पक्ष छ तर संस्थापनइतरका नेताहरू भने सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्ति आरोप लागेपछि निलम्बनमा पर्नुपर्ने अडानमा छन्।
यस्तो बेला पार्टीभित्र थप विवाद हुन सक्ने आकलन गर्दै सभापति देउवा तत्काल केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने पक्षमा नदेखिएको ती पदाधिकारीले दाबी गरेका छन्। महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू पनि कार्यसम्पादनले गर्ने गरेकोमा केन्द्रीय सदस्यहरू भने असन्तुष्ट छन्।
