कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरूङले वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा नेपालको कानूनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
सोमबारको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन विधेयकको विषयमा बोल्दै मन्त्री गुरूङले यस्तो बताएका हुन्।
उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण विधेयक छिट्टै संसदबाट पास गरेर 'मनी लाउण्डरिङ'को कालोसूचीमा पार्नबाट जोगाउन आवश्यक रहेको बताए।
उनले आर्थिक अपराध नियन्त्रण राज्यको दायित्व हो भन्ने कुरा स्थापित गर्न पनि २०८० जेठभित्र प्रस्तुत विधेयक पारित गर्न, थप दण्ड सजाय व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए।
मन्त्री गुरूङले आर्थिक अपराधमा अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रभावकारी बनाउन र नियमन तथा सुपरीवेक्षणतर्फ कमजोर देखिएका क्षेत्रमा उल्लेख्य रूपमा सुधार गर्न विधेयक पास हुनुपर्ने बताए।
उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन विधेयक बनाएर आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा सरकार प्रतिबद्ध छ भन्ने सन्देश नेपाली जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा जान सक्नुपर्ने बताए।
उनले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कालोसूचीमा पर्नबाट जोगाउन भए पनि सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकलाई समितिको प्राथमिकतामा राखी पारित गर्न आग्रह गरे।
उनले विधेयक ल्याउन ढिला भइसकेकाले समितिले छिट्टै निष्कर्षमा पुर्याएर वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा सहयोग गर्नुपर्ने बताए।
उनले भने,‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण संशोधन ऐनमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पारदर्शिता गर्ने कसूर कायम नभएकासामू डकैती, पाइरेसी, हुण्डी लगायतका कतिपय विषयमा कसूर कायम गरी सजाय गर्ने, घरजग्गासम्बन्धी व्यवसायमा कारोबार गर्ने व्यक्तिले लाइसेन्स लिएरमात्रै त्यस्तो कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। क्यासिनो विषयमा ऐनबाट नै नियमन गर्ने, सहकारीको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने, सो कसुरको अनुसन्धान अभियोजनलाई प्रभावकारी बनाउने, सम्पत्ति शुद्धीकरण वा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी कसूरमा विदेशी अदालतमा भएको फैसलाका कारण तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आदानप्रदानलाई प्रभावकारी बनाउने, शंकास्पद कारोबारको विषयमा जानकारी दिने विषय समेत समावेश गरिएको छ।’
उनले अघि भने, ‘आर्थिक अपराध नियन्त्रण राज्यको दायित्व हो भनी स्थापित गर्न यथाशक्य छिटो २०८० जेठभित्र प्रश्तुत विधेयक पारित गर्ने थप दण्ड सजाय गर्न सकिएमा आर्थिक अपराधमा अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रभावकारी बनाउन र नियमन तथा सुपरीवेक्षणतर्फ कमजोर देखिएका क्षेत्रमा उल्लेखिय रुपमा सुधार गर्न सकिएमा आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा प्रतिवद्ध छ भन्ने सन्देश आम नेपाली जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा जानेछ। यसबाट नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कालोसूचीमा पर्नबाट जोगाउन सहयोग पुग्ने भएकाले प्रस्तुत विधेयकलाई समितिको प्राथमिकतामा राखी पारित गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। वित्तीय अपराध नियन्त्रणको सन्दर्भमा नेपालको कानूनलाई प्रभावकारी तरिकाबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनको लागि सरकार प्रतिबद्ध छ। यो विधेयक ल्याउन ढिला भइसकेकाले समितिले छिट्टै निष्कर्षमा पुर्याएर वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा समिति संवेदनशील छ भन्ने विश्वास जगाउने छ।’
उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण संशोधन ऐनमा घरजग्गासम्बन्धी व्यवसायमा कारोबार गर्ने व्यक्तिले लाइसेन्स लिएरमात्रै त्यस्तो कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको बताए।
उनले क्यासिनो विषयमा ऐनबाट नै नियमन गर्ने, सहकारीको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने गरी आएको बताए।
