सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा सत्तारूढ दलका सांसदहरू नै विश्वस्त छैनन्।
सोमबारको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्ने क्रममा सत्तारूढ दलका सांसदहरूले नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा विश्वस्त हुन नसकेको अभिव्यक्ति दिएका हुन्।
बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय सभा सदस्य नरबहादुर विष्टले नेपाली जनताको चाहना अनुसार राज्यले गर्नुपर्ने दायित्व धेरै भएको र सोही अनुसार सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे पनि कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त नरहेको बताए।
उनले हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम आउने तर कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै यस वर्ष पनि कार्यान्वयन हुनेमा पूर्ण रूपमा विश्वस्त हुन नसक्ने बताए।
उनले भने, ‘नेपाली जनताको चाहना अनुसार राज्यले गर्नुपर्ने दायित्व सबै ठाउँमा यसको मुख्य दायित्व पनि छन्। यसको मुख्य चुनौती भनेको कार्यान्वयनको पाटो हो। सधैंभर हामीले नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउँछौं। तर कार्यान्वयन गर्दा जेठ १५ गते बजेट आउँदैछ, कार्यान्वयन असारको अन्तिमतिर हुन्छ। तीन महिने अभियान, तीन महिनामा समग्र नेपालको खर्च सक्ने प्रवृत्ति जो छ, त्यो सक्ने प्रवृत्तिलाई नयाँ ऐन ल्याएर हामीले जेठ मसान्तसम्म सक्ने गरी ल्यायौं भनेपछि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता छ?’
बैठकमा छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय सभा सदस्य दिलकुमारी थापा रावल पार्वतीले संविधानले भनेको समावेशी र समन्यायिक विकासका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम नआएको बताइन्।
उनले सरकार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका समस्या समााधान गर्नेतर्फ संवेदनशील बन्न नसकेको आरोप लगाइन्।
उनले कर्मचारी नहुँदा स्थानीय तहमा विकास निर्माण कामले गति लिन नसकेको पनि बताइन्।
उनले भनिन्, ‘हाम्रो संविधानले भनेको समावेशी र समन्यायिक विकास हुन सकेको छैन। समावेशी र समन्यायिक विकास गर्न स्पष्ट नीति र कार्यक्रम अहिलेको प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा पनि आउन सकिरहेको छैन। नीति तथा कार्यक्रमका बुँदाहरू हेर्दा संविधानको, संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छौं भन्ने मात्रै छ। संविधान कार्यान्वयन र संघीयता कार्यान्वयन भनेको केवल सरकार चुनावसम्म मात्रै होइन, तीन तहका बीचका सरकारको बहस, छलफल हुन सकेको छैन। कर्मचारी नभएर स्थानीय तहमा विकास निर्माणका कार्य अवरूद्ध भएका छन्। त्यसको समाधानतर्फ संविधानले व्यवस्था गरेको वैधानिक निकाय भनेको अन्तरप्रदेश परिषद् हो, जो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा हुन्छ, दुई जना प्रधानमन्त्री यो दुई वर्षमा भइसक्नुभयो तर एक पटक पनि यसको बैठक बस्न सकेको छैन, यसले गर्दा स्थानीय तहको र प्रदेशका समस्याको समाधानतर्फ संवेदनशील बनेको छैन।’
बैठकको छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय सभा सदस्य कमला पन्तले नीति तथा कार्यक्रमका विषयहरू सकारात्मक रहे पनि कार्यान्वयनको चरण चिन्ताको विषय भएको बताइन्।
उनले कस्तो बजेट आउँछ भन्नेबाट पनि कार्यान्वयनको बारेमा पत्ता लाग्ने बताइन्। उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रणप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध, हरित अर्थतन्त्र लगायतका प्रकृतिमैत्री अर्थतन्त्रका कार्यक्रम स्वागतयोग्य रहेको बताइन्।
उनले भनिन्, ‘नीति तथा कार्यक्रमका विषयहरू सकारात्मक छन्, हामीलाई चिन्ताको विषय भनेको कार्यान्वयनको नै हो। कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ र बजेट कसरी ल्याउँछ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण कुरा हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रणप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध छ, केही संकेतहरू पनि देखिएका छन्। सरकार यसमा अडिग रहेर भ्रष्टाचार, सुशासनको निम्ति भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गरोस्। हरित अर्थतन्त्रको कुरा गरिएको छ। प्राकृतिक रूपमा नेपाल समृद्ध छ, हरित अर्थतन्त्र भनेको महत्वपूर्ण विषय उठाएको छ, यो स्वागतयोग्य छ, मुलुकको प्रकृतिमैत्री अर्थतन्त्रका कुरा उठाएर यसलाई पूर्णता दिएको छ।’
छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय सभा सदस्य जयन्तीदेवी राईले नीति तथा कार्यक्रमले सबै क्षेत्रलाई समेटेर प्रस्तुत गरिएको बताइन्।
उनले कार्यक्रमहरू राम्रो भए पनि कार्यान्वयनको समस्या भएको बताइन्।
उनले संविधान, संघीयता प्रभावकारी कार्यान्वयन, अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार, पुँजीगत खर्चको वृद्धि भ्रष्टाचार नियन्त्रण सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण र शासकीय सेवा प्रवाहमा सुधार र रोजगारी वृद्धि लगायतका पक्ष राम्रा रहेको बताइन्।
उनले भनिन्, ‘नीति तथा कार्यक्रम समग्र रूपमा धेरै क्षेत्रलाई समेटेर आएको छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकियो भने यसले साँच्चै संविधानले निर्दिष्ट गरेको कुरालाई अवलम्बन गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने किसिमको बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ र कार्यान्वयनतर्फ हामी जानुपर्छ। यो एकदमै स्पष्ट रूपमा आएको छ। संविधान, संघीयता प्रभावकारी कार्यान्वयन, अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार, पुँजीगत खर्चको वृद्धि भ्रष्टाचार नियन्त्रण सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण र शासकीय सेवा प्रवाहमा सुधार र रोजगारी वृद्धि जस्ता कुरा यो नीति तथा कार्यक्रम सही छ।’
