संघीय सरकारले दिने समानीकरण अनुदानको अन्तिम किस्ताको भुक्तानी रोक्ने पत्र पठाएपछि सुदूरपश्चि प्रदेशको मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह सहितको टोली काठमाडौं आएको छ।
उनीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ लगायतलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ।
मंगलबार बिहान साढे नौ बजे अर्थमन्त्री महतलाई भेट्ने तयारी रहेको पनि उनीहरूले बताए।
त्यस्तै उनीहरूले संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुखहरूलाई समेत भेटेर जानकारी गराउने बताएका छन्।
संघीय सरकारका आँखामा सुदूरपश्चिम उपेक्षित भएको र बहिष्करणमा नै पारिएको भन्दै डेलिगेसन आउनु परेको उनीहरूको भनाइ छ।
‘संघीय सरकारका नजरमा हाम्रो सुदूरपश्चिम उपेक्षित भयो, बहिष्करणमा पर्यो, स्रोतको पहुँचमा कमजोर बनाइयो र समग्र विकास सूचकांकमा पछाडि भयो। सुदूरको विकास समग्र अरू प्रदेशभन्दा कमजोर हुनु हाम्रो मात्रै दोष होइन, यो समग्र राज्य व्यवस्थाको विभेदकारी नीति र कार्यक्रमको उपज हो,’ प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री नरेश शाही भन्छन्।
सुदूरपश्चिमको विकासको विषयमा संघीय सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने र स्रोत वितरणमा क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने उनको मान्यता छ।
‘अहिले मात्रै संघीय सरकारले राजस्व कम उठेको भन्दै समानीकरण अनुदानको अन्तिम किस्ताको ५० प्रतिशत भुक्तानी रोक्ने पत्र पठाइसकेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको हकमा यो समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न र आगामी दिनमा कम्तीमा पनि निश्चित केही वर्ष वा केही सूचक निर्धारण गरेर त्यसअनुसार स्रोतमाथि सुदूरको विशेषाधिकार प्रदान गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले जेठ ६ गते सर्वसम्मत निर्णय गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘यसको जानकारी गराउन पनि आएका हौं।’
उनले स्रोतमाथि विशेषाधिकार दाबी गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका मुख्यमन्त्री, विपक्षी दलका नेता, मन्त्रीहरू, सभामुख, सांसद र अन्य दलका नेताहरूसमेत काठमाडौं आएको उनले बताए।
