सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई भिक्षुकको व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन्।
मंगलबार अर्थमन्त्रीसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै पूर्वमुख्यमन्त्री रावलले संघीय सरकार दाता र प्रदेश सरकार भिक्षुक भएजस्तो व्यवहार देखाएको आरोप लगाएका हुन्।
उनले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिएकोजस्तो गरी 'ललिपप' मात्रै देखाएको भन्दै गुनासो गरे।
उनले प्रदेश मातहतमा पर्ने राजश्व परिचालनदेखि प्राकृतिक स्रोतको परिचालन समेत संघीय सरकारको नियन्त्रणमा रहेर एकाअधिकार जमाएको बताए।उनले प्रदेश सरकारले राजस्व संकलन गरिदिए अनुदान दिन्छौं भन्दै एकाधिकार जमाएको बताए।
उनले प्राकृतिक स्रोत प्रदेश मातहतमा आए पनि स्वीकार गर्न नसकेको बताए।
उनले प्रहरी समायोजन, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू केन्द्र सरकारप्रति उत्तरदायी हुने अवस्था रहेको भन्दै प्रदेश र संघीय सरकारबीच अधिकार बाँडफाँडमा लडाइँ गर्नुपरेको बताए।
उनले भने,‘केन्द्र सरकारले राजस्व संकलनका क्षेत्रहरूमा बाँडफाँडमा एकाधिकार गर्यो। असमान वितरण प्रणाली लागू गर्यो। विकासलाई समतामूलक रूपमा गरेन। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश दीगो विकासको लक्ष्य भित्र छिर्न पाएनन्। संवैधानिक रूपमा नभए पनि संघीय सरकारले विकास तथा अधिकारीको रूपमा दोस्रो दर्जाका नागरिकका रूपले हेरेको कारण गरिबी जनजीवन हेर्दा नागरिकले नारकीय जीवन बिताउनु पर्ने अवस्था अहिले पनि छ।’
उनले अघि थपे, ‘प्रदेशभित्र रहेका राजस्वका स्रोतहरू केन्द्रले नियन्त्रणमा लिएको छ। भन्सारमा उठेका महसुलहरू केन्द्रमा नै आए अनुदान दिन्छौं भन्ने केन्द्र सरकारले आधिपत्य कायम राख्न खोज्यो। वनका स्रोत केन्द्रले राखेको छ तर प्रदेश मातहतमा आइसकेका छन्। तर त्यसलाई केन्द्रले स्वीकार गर्न सकेको छैन। प्रदेश र संघीय सरकारबीच अधिकारको विषयमा लडाइँ रहेको छ। प्रहरी समायोजन, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू केन्द्र सरकारप्रति उत्तरदायी छन्। प्रदेश सरकारलाई अधिकार दियौं भनेर ललिपप खुवाएजस्तै छ। संघीय सरकार दाता प्रदेश सरकार भिक्षुकजस्तै भएको कारण संघीय सरकारलाई दबाब दिन थालिएको हो।’
पूर्वमुख्यमन्त्री रावलले केन्द्र सरकारले राजस्व संकलनका क्षेत्रमा बाँडफाँटमा एकाधिकार गरेको बताए। उनले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश दीगो विकासको लक्ष्यभित्र छिर्न नपाएको गुनासो गरे।
