राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले सरकारी कार्यलय र स्थानीय तहमा डिजिटलाइजेसन र पेपरलेस ब्यूरोक्रेसीलाई कार्यान्वयनमा लैजान सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै श्रेष्ठले सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनका निम्ति तत्कालका लागि कम्तिमा दर्ता र चलानी नम्बर मात्रै डिजिटल गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
‘धेरै वटा कार्यालयको सुक्ष्म अध्ययन गरियो भने नियतवश नै दर्ता र चलानी नम्बर छोड्ने वा केरमेट गर्ने गरेको भेटिन्छ र त्यही खाली छोडिएको म्याद सकिएपछि रातारात कागजपत्र मिलाएर पुरानो मितिमा दर्ता चलानी नम्बर कागजगपत्र हेरफेर गरिन्छ,’ उनले भने।
इच्छाशक्ति भए सरकारले छोटो समयमा पनि यो व्यवस्था गर्न सक्छ र यसले सरकारी कार्यालयहरूमा सुशासन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने श्रेष्ठले बताए।
