जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभाका सांसद उपेन्द्र यादवले संघीयता कार्यान्वयनका पाँच त्रुटि औंल्याएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा बोल्दै उनले संघीयताको प्रदेशहरूको नामकरण नै त्रुटिपूर्ण रहेको बताएका हुन्।
नीति कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ११ मा संघीयता कार्यान्यन गर्ने उल्लेख गरिएको भन्दै त्रुटि नसच्याइ कसरी संघीयता बलियो हुन्छ भनेर प्रश्न गरेका हुन्।
‘संघीयताको प्रदेशहरूको नामकरणनै खोलानाला, खोल्साबाट गरिएको छ। यसलाई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पहिचानको आधारमा गर्ने कि नगर्ने? सच्याउने कि नसच्याउने? संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख गरिएका अधिकार प्रदेशहरूले प्रयोग गर्न पाइराखेका छैनन्। त्यो दिने कि नदिने?,’ उनले प्रश्न गरे।
त्यस्तै उनले प्रदेश सरकारहरूलाई प्रहरी हस्तान्तरण या समायोजन गर्ने कि नगर्ने? भनेर पनि प्रश्न गरे।
संघीय निजामती ऐन रोकेर या ढिलाइ गर्दिएर प्रशासन र कर्मचारीको अवस्था बिग्रिएको भन्दै त्यसलाई कसरी पूरा गर्ने भनेर पनि उनले सोधेका थिए।
‘आर्थिक स्रोत र साधनमाथिको अधिकार नदिइकन र संघीय मन्त्रालयहरूले आफ्नो मुट्ठीमा राखेका क्षेत्राधिकारहरूलाई प्रदेशलाई नदिइकन संघीयता कार्यान्वयन हुन्छ र ?,’ उनले सोधे।
उनले १७ ठाउँमा संघीय प्रणालीको भावनाविपरीत केन्द्रले प्रदेश–स्थानीयलाई दिने उल्लेख गरेको भन्दै उनले प्रदेशहरू संघका पार्टनर (साझेदार) हुन्, इकाइ होइनन् भनेर ध्यानाकर्षण पनि गराए। ‘नीति कार्यक्रम हेर्दा संघीयता विरोधी भाव बोक्ने काम गरेको छ,’ उनले भने।
