सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा पेस भएपछि सरकारमा सहभागी हुने तयारी भइरहेको छ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले जेठ १५ गते नयाँ बजेट संसदमा पेस गर्नुपर्छ।
बजेटपछि आफूहरू सरकारमा जानेबारे अहिले तयारी भइरहेको सांसदसमेत रहेका जनमत पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अब्दुल खानले बताए।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पनि कृषि, उद्योग वा सहरी विकास मन्त्रालय जनमतलाई दिने आश्वासन दिएका छन्।
बुधबार जनता समाजवादी पार्टीका एक जना मन्त्री र एक जना राज्यमन्त्रीले शपथ लिएपछि प्रचण्ड सरकारले पूर्णता पाएको छ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय मन्त्रिपरिषद् २५ सदस्यीयभन्दा ठूलो बनाउन मिल्दैन।
जनमत पार्टीबाट मन्त्री बनाउनका लागि अहिले भइरहेका मन्त्रीहरूलाई हटाउनु पर्ने हुन्छ।
‘प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टीका मन्त्री झिकेर वा अर्को सत्ता साझेदार कांग्रेससँग समन्वय गरेर भए पनि मिलाउँछु भन्नुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो।
जनमत पार्टीका तर्फबाट मन्त्री बनेका खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री अब्दुल खानले चैत १७ गते राजीनामा दिएका थिए। आफूहरूले माग्दै आएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय नपाएको भन्दै जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको हो। उद्योग मन्त्रालय नपाए कृषि पाउनु पर्ने उसको अडान थियो। पुस ११ गते जनमत पार्टीका तर्फबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष खान मन्त्री बनेका थिए।
प्रतिनिधि सभामा जनमत पार्टीका तर्फबाट ६ जना सांसद छन्।
