नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाशमान सिंहले अनुगमन मूल्यांकन समितिको प्रमुख प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताएका छन्।
बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा बोल्दै सिंहले कार्यकारी प्रधानमन्त्री नै अनुगमन मूल्यांकन समितिको प्रमुख बन्नु व्यवहारिक नहुने बताउँदै त्यस्तो हटाउनुपर्ने बताए।
‘कार्यकारी प्रधानमन्त्री आफै काम गर्ने आफ्नै कामको मूल्यांकन आफै गर्ने अलि भएन,’ उनले भने। सिंहले समितिको प्रमुखमा नागरिक समाजका प्रवुद्ध व्यक्तिहरूलाई राख्न सकिने बताए।
राजनीतिक नियुक्ति हुने निकायमा अनुभवलाई मात्र प्राथमिकता दिनु अनुचित रहने पनि सिंहको तर्क छ। ‘त्यहाँ अनुभवसँगै युवा पुस्तालाई पनि प्राथमिकता दिइनुपर्छ,’ उनले भने।
सिंहले नेपालको कारागारहरू सुधार गृह कमा यातनागृह बढी रहेको पनि बताएका छन्। कारागारलाई सुधार गृहमा बदल्न आचरण हेरेर कैदीबन्दीलाई काममा लगाएर बन्द भएका फ्याक्ट्री खोल्न सकिने उनको भनाइ छ।
त्यस्तै यातायात व्यवस्था कार्यालय र ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले एउटै काम गरिरहेका कारण यी दुई कार्यालयलाई मर्ज गर्न सुझाव दिएका छन्।