नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद प्रेमबहादुर आलेले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ५० खर्ब बजेट आवश्यक हुने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा बोल्दै आलेले मुलुक गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा रहेको बेला आएको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका हुन्।
‘केही अत्यन्तै राम्रा र महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आएका छन्। यसलाई कार्यान्वयनमा जाँदा जटिलता नदेखियोस् र कर्मकाण्डीजस्तो नबनोस्,’ उनले भने, ‘सबै योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयका लागि ५० खर्ब बराबरको बजेट आवश्यक पर्छ।’
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार विगतका वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको करिब ३७ प्रतिशत बराबर मात्रै कार्यान्वयन भएको आलेले बताए। त्यस्तै, सरकारको बजेट खर्च सन्तोषजनक नदेखिएकाले कार्यान्वयन पाटोमा कडाइका साथ प्रस्तुत हुनुपर्ने उनको सुझाव छ।
सरकारले सडक यातायात र हवाई यातायातलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले बताए।
धनगढी–दीपायल–चैनपुर–उरै भञ्ज्याङ सडकखण्डलाई राष्ट्रिय गौरवको र रुपान्तरणकारी आयोजनाका रुपमा विकास गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ। कैलाश मानसरोबर जोड्ने सबैभन्दा छोटो बाटोका रुपमा यसलाई त्रिदेशीय सडकका रुपमा विकास गर्न सकिने उनले बताए।
केही निश्चित व्यवसायीलाई मात्रै आर्थिक लाभ पुग्ने तर त्यसले सरकारको कोषमा समस्या देखिने गरी कुनै पनि कर छुटका निर्णय गर्न नहुने पनि आलेको सुझाव छ।
यस्तै, आलेले चुरे तथा नदीजन्य खोलाहरूबाट गिट्टी, बालुवा संकलन तथा वितरण गर्ने भनिएकोमा आपत्ति जनाए।
चुरे क्षेत्रको उत्खननले वर्षाको पानी सोसेर राख्ने क्षमतालाई समेत ध्वस्त बनाउने भन्दै आलेले यसले कृषि क्षेत्रलाई अझै बढी प्रभावित पार्ने बताए।
'नेपाल अहिले जलवायु संरक्षणसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौताको पक्ष राष्ट्र पनि हो। त्यसकै आधारमा नेपालको वातावरण संरक्षण, वन ऐन २०७६ र यसको नियमावली भर्खरै बनेको छ,'उनले भने,'यी ऐन नियम वर्षै पिच्छे फेर्दै जाने हो भने हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छवि अझै धुमिल हुँदै जानेछ। ऐन नियमहरू कसैको सुविधा र स्वार्थका लागि फेरिनु पर्ने दस्ताबेज होइनन्।'
आफू वनमन्त्री भएको बेलामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गिटी ढुंगा निकासा गर्ने निर्णयको विरोध गर्नेहरूले अहिले यस्तै निर्णय गर्नु गलत रहेको बताए।
'त्यो बेलामा तत्कालीन ५ दलका नेताहरूले चुरेको गिटी ढुंगा निकासी गर्ने निर्णयविरूद्ध हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यो बेलाको ५ दल अहिले सरकारमा छ,' उनले भने, 'त्यो बेलाका हस्ताक्षरकर्ता मध्येका प्रचण्डले अहिले सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको छ। तर निर्णय भने पहिलाकै जस्तो भयो।'
