नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने भनी विभिन्न व्यक्तिबाट २८ करोठ ८१ लाख ठगी गरेको भन्दै काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले ३० जनाविरूद्ध पाँच वटा मुद्दा चलाएको छ।
सरकारी वकिल कार्यालयले बुधबार जिल्ला अदालतमा पेश गर्न लागेको अभियोगपत्रअनुसार यो प्रकरणमा ३० जनाविरूद्ध राष्ट्रहित विपरीतको कार्य, संगठित अपराध, ठगी, सरकारी कागज किर्ते र एकीकृत कसुर लगाउने भएको हो।
अभियोगपत्रमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजाल, सानु भण्डारी, केशव दुलाल सहितले विभिन्न व्यक्तिहरूबाट भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भनी विभिन्न व्यक्तिहरूबाट २८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ ठगी गरी लाभ लिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
तीसै जनालाई ठगीमा ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनुपर्ने माग गरिएको छ। उनीहरूबाट पीडितलाई मनासिव क्षतिपूर्ति भराउन पनि सरकारी वकिलले माग गरिएको छ।
भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी समाधान पहिल्याउन गठित तत्कालीन गृहसचिव बालकृष्ण पन्थी संयोजकत्वको कार्यदलले अमेरिका पठाउन छुट रहेका ४ सय २९ जना बाँकी रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो। गृहसचिव पाण्डेमार्फत् उक्त प्रतिवेदन बाहिर ल्याई नक्कली प्रति बनाएको अभियोगमा तीसै जनालाई सरकारी कागज किर्तेको कसुर लगाएको छ।
सरकारी कागज किर्ते कसुरमा ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनुपर्ने सरकारी वकिलको माग छ।
यो प्रकरणमा आफूलाई लाभ हुने र अकुत सम्पत्ति कमाउने उद्देश्यले राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गरेको र उनीहरूको यस्तो कार्यले नेपालको स्वाभिमान तथा अन्तर्राष्ट्रिय छविमा आँच पुर्याएको कसुर उनीहरूलाई लगाएको छ।
राष्ट्रहित विपरीतको कार्यमा ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार जरिवाना र एकीकृत कसुरमा साढे ९ वर्ष कैद सजाय हुन माग गरिएको छ।
रायमाझी, खाण, पाण्डे, रिजाल, इन्द्रजित राई र शमशेर मियाँ सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति भएकाले उनीहरूलाई राष्ट्रहितविपरीत कसुर गरेको अभियोगमा थप तीन वर्षसम्म कैद गर्न पनि सरकारी वकिलको माग छ।
नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने योजना बनाई गृहमन्त्री, गृहसचिव, सुरक्षा सल्लाहकार लगायतलाई करोडौं रुपैयाँ दिएर आपराधिक समूहको संगठनमा मिसाएको, नाइकेको रूपमा सानु भण्डारी र केशव दुलाल, इन्द्रजित राई, सन्दीप रायमाझी र प्रतीक थापाले काम गरेको त्यसपछिको तहमा २५ जनाले काम बाँडफाँट गरेर संगठित अपराध चलाएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
संगठित अपराधमा उनीहरूलाई ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार जरिवाना माग गरेको छ।
यी व्यक्तिहरूले एउटै विषयमा एकभन्दा बढी कसुर गरेको भन्दै एकीकृत कसुरको अभियोग पनि सरकारी वकिलले लगाएको छ।
उनीहरूलाई एकीकृत कसुरअन्तर्गत साढे ९ वर्ष कैद र ९५ हजार हजार सजाय थप हुने देखिन्छ।
एकीकृत सजाय गरेका कसुरदारलाई सबभन्दा बढी जुन कसुरको सजाय हुन्छ त्यही सजाय र दोस्रो बढी सजाय जुन कसुरमा हुन्छ, त्यसको आधा सजाय थप गर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
यो प्रकरणमा सबभन्दा बढी सजाय हुने मुद्दा ठगी र सरकारी किर्ते हुन्।
यी दुबै मुद्दामा ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार जरिवाना तोकिएको छ। त्यसपछि सबभन्दा बढी कैद हुने मुद्दा संगठित अपराध र राष्ट्रहित विपरीतको कार्य हो। यसमा ५ वर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना हुन्छ। जसको आधा सजाय साढे २ वर्ष कैद र २५ हजार जरिवाना हो।
नक्कली शरणार्थी बनाएर ठगी गरेको प्रकरणमा प्रहरीले प्रतिवेदनका साथमा पेश गरेका १६ जनालाई सरकारी वकिलले अभियोगपत्र साथ अदालतमा पेश गर्छ।
पक्राउ पर्नेमा केशव दुलाल, सानु भण्डारी,टंककुमार गुरूङ, सन्देश शर्मा, सागर राई, टेकनारायण पाण्डे, टोपबहादुर रायमाझी, सन्दीप रायमाझी, इन्द्रजित राई, बालकृष्ण खाण, नरेन्द्र केसी, आङटावा शेर्पा, टेकनाथ रिजाल,शमशेर मिया, रामशरण केसी र गोविन्द चौधरी छन्।
यस प्रकरणमा फरार १४ जनालाई भने अदालतबाटै पक्राउ पूर्जी जारी गर्न अभियोगपत्रमा माग गरिएको छ।
उनीहरूमाथि प्रहरीले राज्यविरूद्धको कसुर, ठगी एवं संगठित अपराध कसुरमा अनुसन्धान गरेको थियो।
