प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रमको छलफलको क्रममा उठेका विषयलाई बजेटमा नसमेटिने भन्ने विषयलाई थप प्रष्ट्याएका छन्।
शनिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा यस छलफलमा प्रश्न उठेपनि परिवर्तन गर्न नसकिने आशय व्यक्त गरेका थिए।
त्यसपछि राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र शाही लगायत केही सांसदहरूले छलफलमा सहभागी हुनुको औचित्य नरहने र खर्चमात्रै हुने तर्क गरेका थिए।
त्यसविषयमा पुन: जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस विषयमा अर्को वर्षमा आउने कार्यक्रमका लागि नीति नै परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव समेत राखेका छन्।
‘कमा र फुलस्टप पनि परिवर्तन हुने अवस्था छैन भनेर इमानदार ढंगले भन्दाखेरि त्यसो भए किन छलफल गराएको त भनेर नेगेटिभ ढंगबाट भन्नुभयो। म त यस्तो हुनुहुँदैन भन्ने पक्षको हो,’ उनले भने, ‘तर अहिले नै मैले यस्तो गर्न सक्ने अवस्थामा म छैन। राजनीतिक तहमा पनि र ऐन कानुनको व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गर्न जरूरी छ। अर्को साल सम्म तपाईं हामी सबै मिल्यौं भने यो परिमार्जन हुन सक्छ पो भनेको हुँ।’
उनले थपे, ‘तपाईंहरूले उल्टो मैले सरल र इमानदार भएर यथार्थ भनेको कुरालाई प्रधानमन्त्रीले नै यसो भनेपछि किन बोल्ने भन्नुभयो।’
कतिपय विषय भने यस छलफलमा उठेपछि बजेटमा समावेश गर्न सकिने पनि उनले बताए।
‘केही पनि हुँदैन भन्ने होइन। बजेटमार्फत सम्बोधन गर्न पनि सकिन्छ । छलफलको कामै छैन भनेर भन्न पनि हुँदैन,’ उनले भने।