राष्ट्रिय सभाका सांसद खिमलाल देवकोटाले संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले लेनदेन गरेर विषय ल्याउने बताए।
आइतबार संघीय संसद्को बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली २०८० को मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि आफूले राखेको संशोधन फिर्ता लिँदै उनले त्यस्तो बताएका हुन्।
‘मलाईचाहिँ घरीघरी के लाग्छ भने, मैले सुनेको पनि थिएँ, पढेको पनि थिएँ, यो संसद् भनेको खसीको टाउको देखाएर के जातिको मासु बेच्ने थलो पनि हो, अहिले मलाई त्यस्तै पनि लाग्न थालेको छ,’ उनले भने।
उनले संघीय संसद्को बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावलीमार्फत् संघीयता बलियो बनाउने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको बताए। देवकोटाले संघीयता कार्यान्वयन गर्न, त्यसको अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्न एउटा दीर्घकालीन संरचना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
‘मेरो संशोधन भन्दा पनि विशेषगरी संघीयतालाई बलियो बनाउने कुरा हो । किनकि, संविधानको प्रमुख पिलरको रूपमा संघीयता आएको छ। प्रदेश र स्थानीयलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ। संविधानले दिएका अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। यसको निरन्तर फलोअप गर्न पनि एउटा दीर्घकालीन संरचना नै चाहिन्छ भनेर मैले ६ महिनादेखि भनिरहेको छ,’ उनले भने।
भारतको संविधानको २६३ धारामा अन्तर प्रदेश परिषद्को व्यवस्था गरिएको, अष्ट्रेलियामा पनि काउन्सिल अफ् अष्टलियन फेडेरेशन रहेको भन्दै त्यस्तै संरचना आवश्यक रहेको औंल्याएका हुन्।
‘बेलैमा सचेत गराएको छु, हामीले नियमित फलो गर्ने संरचना, निकाय बनाएनौँ भने यो व्यवस्थालाई क्रियाशील तुल्याउन सक्दैनौं,’ उनले भने।
सत्तापक्ष, विपक्षका प्रमुख सचेतक, नेताहरूबाट बनाउने आश्वास पाएकाले प्रस्ताव फिर्ता लिएको उनले बताए।
