काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई कानुनअनुसार दिनुपर्ने छुट सुविधाको विवरण उपलब्ध नगराउने ६८ अस्पतालहरूको सूची बुझाएका छन्।
मंगलबार स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतलाई भेटेर सूची बुझाएको कारबाहीको दायरामा ल्याउन आग्रह गरेको शाहले बताएका छन्।
स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ अटेर गर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका ती अस्पतालाई कारबाहीको दायरामा नल्याइए महानगर आफैं अग्रसर हुने मेयर शाहले बताएका छन्।
‘नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनले आधारभूत स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक राज्यले प्रत्याभूति गर्नुपर्ने र सो अधिकारको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व तीनै तहको सरकारको रहेको छ। स्वास्थ्यमा सर्वसाधारणको पहुँच अभिवृद्धि गर्दै सबैका लागि सर्वसुलभ स्वास्थ्य उपलब्ध गराउने र विद्यमान कानुन अनुसार नागरिकले पाउने स्वास्थ्य सम्बन्धी छुट सुविधाहरू उपलब्ध गराउनेतर्फ मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउँदै काठमाडौं महानगरपालिकाले छुट सुविधा सम्बन्धी विवरण माग गर्दा उपलब्ध नगराउने ६८ स्वास्थ्य संस्थाहरूको संलग्न विवरण अनुसार नियमन र कारबाही गर्न अनुरोध गरेको छौं,’ मेयर शाहले फेसबुकमा लेखेको छन्, ‘यदि मन्त्रीज्यूले ७ दिनभित्र अस्पताललाई कानुनी दायरामा ल्याउनु भएन भने हामी अस्पताल प्रशासन बन्द गर्न बाध्य हुनेछौं।’
प्रचलित स्वास्थ्य सम्बन्धी कानुनअनुसार विपन्न एवं लक्षित वर्गहरूलाई दिनुपर्ने कुल शय्याको १० प्रतिशत छुट्टयाएर निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने लगायतका स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउन यसअघि नै ध्यानाकर्षण गराइसकिएको बालेनले बताएका छन्।
