राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सांसद विकास कोष अर्थात् स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी तथा विकास कार्यक्रम खारेजीको माग गर्दै संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको छ।
रास्वपाले बिहीबार संसद् सचिवालयमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको पार्टी उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए।
‘सरकारले असहज आर्थिक परिस्थितिमा यस्तो विवादित कार्यक्रम ब्युँताएर नेपाली जनतामा आर्थिक भार थप्ने काम गरेको मात्र नभएर प्रस्तुत बजेटको विश्वसनीयता माथि नै प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट निर्माण भइरहँदा नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षी दल थियो र कुनै हालतमा पनि यो कार्यक्रम खारेज गरिनु पर्ने माग समेत गरेको थियो,’ अर्यालले सेतोपाटीसँग भने, ‘साथै, उक्त कार्यक्रमको बजेट कोरोनाभाइरस संक्रमण रोकथाममा लगानी गर्नु पर्ने भनी सो पार्टीको केन्द्रीय समितिले निर्णय समेत गरेको जगजाहेर छ। अहिले कांग्रेसकै नेता अर्थमन्त्री भएको र मुलुक आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा आफैंले विरोध गरेको कार्यक्रम ब्युँताउन लागि परेको पनि देखियो।’
अर्थतन्त्र धराशायी भएको अवस्थामा यस्ता विवादित र स्रोतको उचित उपयोग हुन नसक्ने कार्यक्रमबाट राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहन मात्र हुने रास्वपाको ठहर रहेको उनले बताए।
मुलुक विकेन्द्रीकरणको अभ्यासमा गइसकेको अवस्थामा यस्ता स्थानीय विकास केन्द्रीत कार्यक्रम ल्याउनुले स्थानीय सरकारको कार्य सम्पादनमा आशंका पैदा हुन गएको रास्वपाको ठहर छ।
केही वर्षअघि नै खारेज गरिएको यो कार्यक्रम सरकारले आगामी वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत ब्युँताएको थियो। सरकारले आगामी वर्षका लागि एउटा योजनामा न्यूनत एक करोड छुट्टयाउनेगरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई पाँचपाँच करोडका दरले रकम विनियोजन गरेको छ।
स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी तथा विकास कार्यक्रमकै लागि सरकारले ८ अर्ब रूपैयाँ छुट्टयाएको छ।
