फेवातालको सिमसार क्षेत्र पुर्न नदिन उच्च अदालत पोखराले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
अधिवक्ता मनोज घर्ती मगरले फेवातालको सिमसार जोगाउन उच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश दिएको हो।
पोखरा महानगरले जग्गा वर्गीकरण गर्दा सिमसार क्षेत्रलाई आवास क्षेत्रमा समावेश गरेर सिमसार पुर्न अनुमति दिएको थियो।
अदालतले दिएको आदेशमा फेवातालको सिमसार क्षेत्र जुन अवस्थामा छ, त्यही अवस्थामा राख्नुपर्ने, पुर्ने, डोजर चलाउने तथा कुनै पनि निर्माण कार्य नगर्न आदेशमा उल्लेख छ।
उच्च अदालतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको एकल इजलासले गण्डकी प्रदेश सरकार, ताल प्राधिकरण र पोखरा महानगरलाई छुट्टाछुट्टै आदेश जारी गरेको छ।
सिमसार क्षेत्रलाई निर्माण निषेध क्षेत्र घोषणा गरी अनधिकृत रूपमा प्रवेश गरेका डोजर तथा टिपर नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गर्न पोखरा महानगरलाई आदेश दिएको छ।
प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको वातावरण संरक्षण ऐन अनुसार वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन परिषद गठन गर्ने र उक्त परिषदलाई प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई पनि अदालतले आदेश दिएको छ।
गण्डकीको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अनुगमन समिति गठन गरेर निरन्तर अनुगमन गर्न पनि इजलासले आदेश दिएको छ।
पोखरा महानगरले फेवाताल र सिमसार क्षेत्रको हालको अवस्थाबारे तत्काल प्रतिवेदन बनाउन आदेश दिएको छ।
आदेशमा अदालतबातट पत्र प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने र यस मुद्दाको पेशीलाई अग्राधिकार दिन पनि आदेशमा उल्लेख छ।
यो पनि:
सिमसारलाई आवास क्षेत्रमा राखेर पुर्न अनुमति दिँदै पोखरा महानगर
फेवाताल र सिमसार क्षेत्र जोगाउन पेश भएको रिट निवेदनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र थापा मगर, रिट निवेदक अधिवक्ता मनोज घर्ती मगर, अधिवक्ता रच्चु आले र मिलन आलेले बहस गरेका थिए।
उच्च अदालतबाट आएको यस आदेशले फेवातालको सिमसार क्षेत्र अतिक्रमण तथा पुर्ने काम तत्काल रोकिनुपर्ने बरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र थापा मगरले बताए।
‘जैविक विविधताका दृष्टिले सिमसार संरक्षणका लागि यो अन्तरिम आदेश ऐतिहासिक छ’, उनले भने, ‘वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न र न्यायिक संहिताका हिसाबले पनि यो आदेश सिमसार जोगाउन कोशेढुंगा सावित हुनेछ।’
रिट निवेदनमा गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, प्रदेश वन तथा वातावराण मन्त्रालयका मन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापा, ताल प्राधिकरण गण्डकीका प्रमुख कल्पना देवकोटा, पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
