राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक महिलाको अपमान गर्ने धरातल बनेको धारणा राखेको छ।
बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकले महिलामाथि विभेदपूर्ण व्यवहर गरेको भन्दै रास्वपाले विज्ञप्ति निकालेको हो।
रास्वपाको विज्ञप्तिमा भनिएको छ- आफ्नै सन्तानलाई आफ्नै देशको नागरिकता दिलाउन पतिको पहिचान नखुलेको लेख्न बाध्य बनाउने जस्ता कार्यले विधेयकलाई महिलाको अपमान गर्ने धरातलयुक्त बनाएको छ। यसका केही प्रावधान हेर्दा विधेयक लैंगिक विभेदयुक्त देखिन्छ।
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको व्यवस्था पनि लैंगिक हिसाबले समान हुनुपर्ने रास्वपाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
‘विधेयकमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी आएका विदेशी नागरिकका लागि स्थायी बसोबास अनुमति पत्र जारी गर्ने र स्थायी बसोबास अनुमति पत्र प्रदान गरेको न्युनतम ७ वर्षमा मात्र नागरिकता दिने प्रावधान हुनुपर्ने पार्टीको स्पष्ट मत रहेको छ,’ रास्वपाले भनेको छ।
नेपाली नागरिक पुरूषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई तत्कालै नेपाली नागरिकता दिने प्रावधानको रास्वपाले विरोध गरेको छ।
‘नेपाली नागरिक पुरुषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई तत्कालै नेपाली नागरिकता दिने विधेयकमा गरिएको व्यवस्था राष्ट्रघाती रहेको तर्फ निरन्तर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका हौं,’ रास्वपाले भनेको छ।
योग्य हुँदा हुँदै पनि अनागरिक हुन बाध्य पारिएका कैयन पीडित नेपालीले आफ्नो नागरिकताको अधिकार प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा आफ्नो कुनै विमति नभएको रास्वपाले बताएको छ।
पुरानो संसदले पारित गरेको विधेयक अहिले आएर प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रिया असंवैधानिक रहेको रास्वपाले बताएको छ।
‘नयाँ जनप्रतिनिधिहरू संसदमा आइसकेको सन्दर्भमा सोही विधेयकलाई पुनः प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गैरसंवैधानिक मात्र नभइ नवगठित प्रतिनिधिसभाको कानुन निर्माण गर्ने कार्यक्षेत्रमा समेत ठाडो हस्तक्षेप हो,’ रास्वपाले भन्यो।
लोकतान्त्रिक पद्धति नाघेर प्रमाणीकरण भएको भन्दै सदन र आवश्यक परे सडकबाट समेत सशक्त प्रतिवाद गर्ने चेतावनी रास्वपाले दिएको छ।
