प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले राष्ट्रपतिबाट नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण भएको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
बैठकले नागरिकता विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट लगेर पास गर्नु नेपालको संविधान, प्रचलित कानून एवं स्थापित संसदीय मान्यताको विपरीत भएको ठहर गरेको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए।
अघिल्लो संसदले पारित गरी प्रमाणीकरण गर्नका लागि पठाएको संवैधानिक समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण नभएपछि निष्क्रिय अवस्थामा रहेको विधेयकलाई ताजा निर्वाचन भएर नयाँ प्रतिनिधि सभा गठन भइसकेको समयमा अहिले प्रतिनिधि सभाले पहिलो अधिवेशन सम्पन्न गरी दोस्रो अधिवेशन चालु रहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक प्रमाणीकरणको सिफारिस गर्ने, र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनु संसदको अपमान भएको उनले बताए।
उनले सरकारको यस कदमले संसदको विशेषाधिकारको हनन भएको र पार्टीले असंवैधानिक कदमको देशभर विरोध गर्ने बताए।
उनले भने, ‘२०८० जेठ १७ गते राष्ट्रपतिबाट नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण भएको विषयमा हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। कानून निर्माण गर्ने हाम्र आफ्नै संवैधानिक र कानूनी प्रक्रियाहरू छन्। संघीय संसदको निर्णय र विधेयक उत्पत्ति भएको सभाको सभामुख वा अध्यक्षको सिफारिसमा मात्रै कानून बन्न र प्रमाणीकरण हुनसक्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ। यो शक्ति पृथकीकरणसम्बन्धी लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यता छ। तर विभिन्न अवस्था र स्थिति समेतलाई उल्लेख गरी सोही विधेयक प्रमाणीकरणका लागि भनि मन्त्रिमण्डलबाट लेखि आएकोमा नेपालको संविधानको धारा ६१ को उपधारा २, ३, ४ र ६ धारा ६६ एवं सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिवादित सिद्धान्तबमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्ने राष्ट्रपति कार्यालयबाट वक्तव्य नेपालको संविधान, प्रचलित कानून एवं स्थापित संसदीय मान्यताको विपरीत छ।’
उनले प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणको केही घण्टाअघि मात्रै संविधानको विधि, प्रक्रियाविपरीत गरिएको प्रमाणीकरणले सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयले नागरिकताको विषय नेपालको आन्तरिक मामिला नभई बाह्य चासोको विषय हो भन्ने नजिर स्थापित गरेको बताए।
‘अघिल्लो संसदले पारित गरी प्रमाणीकरण गर्नका लागि पठाएको सवैधानिक समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण नभएपछि निष्क्रिय अवस्थामा रहेको विधेयकलाई ताजा निर्वाचन भएर नयाँ प्रतिनिधि सभा गठन भइसकेको समयमा यस प्रतिनिधि सभाले पहिलो अधिवेशन सम्पन्न गरी दोस्रो अधिवेशन चालु रहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक प्रमाणीकरणको सिफारिस गर्ने, र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनु संसदको अपमान हो। हाम्रो पार्टी विधेयक प्रमाणीकरणका क्रममा गरिएको संविधानको ठाडो उल्लंघन र संसदको विशेषाधिकारको हननको देशभर सशक्त विरोध गर्दछ।’
