प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरू भएको छ। संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा जारी बैठकमा बजेटमाथि छलफल सुरू भएको छ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गत जेठ १५ गते संसदमा १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट पेश गरेका थिए।
आइतबारको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. महतले ‘आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट)माथि सामान्य छलफल प्रारम्भ गरियोस्’ भनेर प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि सांसदहरूले छलफलमा भाग लिनेछन्।
यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग्ने भएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा बंगलादेशको बन्दरगाहसम्म पुग्ने बाटो प्रयोग गर्न दिने शर्तमा नेपाली भूभाग लिपुलेक–लिम्पियाधुरा र कालपानीसहितको भूभाग दिन सकिने भनेर दिएको अभिव्यक्तिको जवाफ माग्ने भएको हो।
‘हामीले संसदीय दलको बैठक बसेर तीनवटा कुरा महत्त्वकासाथ उठाउने निर्णय गरेका छौं,’ नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले सेतोपाटीसँग भने, ‘पहिलो सार्वभौम संसद्को अधिकार खोसेर मात्र होइन, संविधान नै संशोधन गर्ने गरेर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएको छ, यसबारे कुरा उठाउँछौं।’
त्यस्तै एमालेले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई तीनै तहका अदालतबाट जन्मकैदको फैसला सुनाएका रेशम चौधरीको अन्तिम अदालतबाट आएको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै दिएको आममाफीबारे पनि जवाफ माग्ने भएको छ।
‘यो अत्यन्तै स्वेच्छाचारी काम भयो। सरकारले विधि–कानुनको पालना गरेन, आफ्नो सत्तास्वार्थमात्र हेर्यो। सर्वोच्च अदालतको फैसलाका पूर्णपाठ नै नआउँदै जुन ढंगबाट आममाफी दिइएको छ, यो गम्भीर कुरा छ, यसबारे आवाज उठ्छ,’ नेम्वाङले भने।
त्यस्तै उनले लिपुलेक, कालापानीसहितको भूभाग फिर्ता ल्याउनुको सट्टा साटफेर गर्न सकिने भनेर दिएको अभिव्यक्तिको पनि जवाफ माग्ने बताए।
‘यो झन् गम्भीर कुरा भयो, नेपालको भूमी फिर्ता ल्याउन पहल गर्नुको साटो, साटफेर, सट्टापट्टा गर्न सकिने भनेर उहाँले बोल्नु भएको छ, यसबारे पनि कुरा उठ्छ, यो असह्य र गम्भीर कुरा हो,’ उनले भने।
