सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता ऐन पहिलो संशोधनविरूद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश हुने वा नहुने भन्नेबारे जेठ २६ गते दुवैपक्षको बहस सुन्ने भएको छ।
अर्को आदेश नभएसम्मको लागि राष्ट्रपतिबाट हालै जारी भएको उक्त ऐनको पहिलो संसोधन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन र यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, बालकृष्ण न्यौपाने लगायतले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण प्रक्रियाविरूद्ध दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले आइतबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
राष्ट्रपति कार्यालय लगायतका विपक्षीलाई बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि इजलासले आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको यो आदेश सँगै नागरिकता ऐनको पहिलो संसोधन कार्यान्वयन हुन सक्ने छैन।
राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि शुक्रबार गृह मन्त्रालयले उक्त संशोधन ऐन अनुसार नागरिकता वितरण गर्न सर्कुलर जारी गरेको थियो।
संशोधित व्यवस्था अनुसार जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने भएका थिए। वर्षौंदेखि नागरिकता नपाएर दैनिक जीवनमा ठूलो क्षति व्यहोरेका त्यस्ता व्यक्तिले नागरिकता पाउने कुरा अझै अनिश्चित भएको छ।
यो संशोधन अनुसार पहिचानको आधारमा तेस्रो लिंगीले र राजनीतिक बाहेकका अधिकार पाउने नागरिकता आप्रवासी नेपालीहरूले पाउने भएका थिए।
त्यस्तै बावुको पहिचान नभएको घोषणा गरी आमाको नामबाट मात्र नागरिकता पाउने व्यवस्था पनि यो कानुनले गरेको थियो।
विदेशी बाबुबाट जन्मिएका नेपाली महिलाका सन्तानले नेपालको अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था यो कानुनले गरेको थियो।
नागरिकता सम्बन्धी संविधानकै व्यवस्थाबाट आएको यो प्रावधानले नेपाली महिलालाई स्वतन्त्र पहिचान नदिएको, असमान व्यवहार गरेको भन्दै विरोध भने भइरहेको छ।
