प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्डले) राष्ट्रपति र प्रक्रिया पुर्याएर पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरे विधेयकको समस्या के हुन्छ भनेर संविधानले नबोल्दा समस्या भएको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा सरकार र सदन अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भएको मान्यताअनुसार नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरको बताए।
‘राष्ट्रपतिले प्रक्रिया पूरा गरेर पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरे त्यसको हैसियत के हुने भनेर संविधानले नबोल्दा समस्या भयो,’ उनले भने, ‘त्यो अवस्थामा मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले संविधानविद्सँग एक-दुई दिन होइन, धेरै पटक कुराकानी गरेको छु। कतिपयले सिधै पारित गरेर संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउनुपर्छ भन्नुभयो। कतिपयले फेरि संसदमा पठाउनुपर्छ भने। त्यसपछि हामीले विधेयक उत्पति भएको ठाउँ खोज्दै जाँदा सरकार नै हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेर राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएका हौं।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपतिबाट नै स्पष्ट रूपमा राखिएको प्रावधान उल्लंघन गरेर संविधान उल्लंघन गर्ने काम भएकाले संकट उत्पन्न भएको बताए।
‘यो दीर्घकालीन र गम्भीर विषय हो,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने,‘कस्तो नजिर बसाउने भन्ने कुरा हो। संसदका दुबै सदनले पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले दराजमा थन्क्याएर राखिदिए भने हाम्रो हालत के हुन्छ?’
उनले थपे- संवैधानिक परिषद्ले गरेका सिफारिसलाई भोलि बिहान राष्ट्रपति मान्छे मन परेन भनेर मान्नुभएन भने के होला, संसदले पारित गरेका विधेयकलाई भोलि फेरि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरी राखिदिए भने के हुन्छ? त्यसैले अहिले विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि पूर्वराष्ट्रपतिले संविधान उल्लंघन गरेको विषयलाई ट्रयाकमा ल्याएको छ।
