लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले राष्ट्रपतिले हालै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको विषयमा अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको भन्दै अदालतको निर्णयको विरोध गर्न बाध्य भएको जनाएको छ।
उक्त विषयमा सर्वोच्चको पटक-पटक स्थगन आदेशले नागरिकताविहीन नागरिकप्रति संवेदनशील नरहेको र अन्याय परेका लाखौं नागरिकलाई न्याय दिन नसकेकोले उक्त कदमप्रति विरोध गर्न बाध्य भएको लोसपाको ठहर छ।
‘सर्वोच्च अदालतद्वारा यस विषयमा पटक-पटक आउने स्थगन आदेश नागरिकताविहीन नागरिकहरूप्रति संवेदनशील नरहेको र अन्यायमा परेका लाखौं नागरिकलाई न्याय दिन नसकेको निर्णयप्रति असहमत रही सोको पीडा बोध भएकोले यस किसिमको अन्यायविरूद्ध विरोध प्रकट गर्न हामी बाध्य भएका छौं,’ लोसपाले भनेको छ।
आइतबार सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो।
बरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, बालकृष्ण न्यौपाने लगायतले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण प्रक्रियाविरूद्ध दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले आइतबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
उक्त इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशबाट नयाँ ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न र रिटका दुबै पक्षलाई बहसमा समेत बोलाएको छ।
