मधेस प्रदेश सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ।
मंगलबार प्रदेश सभामा प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले १८९ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।
निति कार्यक्रममा ‘एक टोल एक सामुहिक कृषि उत्पादन’, ‘एक वडा एक विशेष उत्पादन’, ‘एक पालिका एक उत्पादन क्षेत्र’ लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ।
मधेस प्रदेशको कृषि क्षेत्रको सम्भावना विकास तथा प्रवर्द्धनका लागि गुरुयोजना तयार गर्ने, किसानलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी समयमै मल, उन्नत बीउ बिजन, प्राविधिक सेवा तथा अन्य आवश्यक सामग्रीहरूको उपलब्धताको सुनिश्चितता गर्नुको साथै वस्तुपरक आधारमा अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ।
यस्तै, कृषि विश्वविद्यालय अन्तर्गत सम्भाव्यता अध्ययन गरी बारामा ‘भेटनरी कलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर’ स्थापना गर्ने, सिँचाई प्रयोजनका लागि लाग्ने विद्युत महशुलमा कृषकलाई ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था मिलाउने, सिँचाईको सुविधा उपलब्ध गराउन नसकिने क्षेत्रहरूमा भूमिगत जलको उपलब्धता तथा भौतिक अवस्थाको आधारमा प्रदेशका जिल्लाहरूमा डिप ट्युबेल कलस्टर तथा विद्युतीकरण सहितको श्यालो ट्युबेल कलस्टर बनाएर ट्युबेल सिँचाई प्रणाली जडान गरी सिँचाई सुविधा पुर्याउने नीति मधेस सरकारले लिएको छ।
प्रदेशभित्र सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू राजविराजदेखि वीरगञ्जसम्म रेलमार्ग विस्तार गर्न डिपिआर अध्ययन, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढ, हुलाकी सडक, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन तथा सप्तकोशी कमला डाइभर्सन तथा राष्ट्रिय स्तरका आयोजनाहरू जयनगर–बर्दिबास रेलमार्ग, सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र, नाढिमन ताललाई संघीय सरकारसँग समन्वय गरी निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउन जोड दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
गौर राइस मिललाई प्रदेश सरकारको नियन्त्रणमा लिन पहल गर्ने, कृषि उपजको बजार सुनिश्चितता गर्न काठमाडौं लगायत देशका विभिन्न ठुला शहरहरूमा बिक्री गर्न प्रबन्ध मिलाउने नीति लिइएको हो।
प्रदेश भित्रका सांस्कृतिक तथा धार्मिक महत्वका नदीनालाका पहिचान गरी सोको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी ‘प्रदेश प्रमुख नदीनाला नियन्त्रण तथा जल संरक्षण कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने भएको छ।
