'सानु भण्डारीले गृह मन्त्रालयमा गएर होहल्ला गरे, कुटपिट गरे भन्ने पनि अभियोग पत्रमा रहेछ श्रीमान। त्यत्रो गृह मन्त्रालयमा गएर मान्छे कुट्दा उजुरी त पर्यो होला नि! कि त्यसै छोडिदिए!,' बुधबार अधिवक्ता चुडामणि पोखरेलले इजलासमा उभिएर प्रश्न गरे।
पछिल्लो सिटमा बसेर बहस सुनिरहेका सानु भण्डारीलाई आङटावा शेर्पाले फनक्क फर्केर हेरे र हाँसे।
पछिल्लो कुर्सीमा बसेका केशव दुलाल पनि मुसुमुसु हाँस्दै बहस सुनिरहेका थिए।
जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले बुधबारदेखि नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रकरणका अभियुक्त पक्षको बहस सुन्न थालेको छ।
पोखरेल अभियुक्तमध्ये सानु भण्डारी र टंक गुरूङका वकिल हुन्।
अधिवक्ता पोखरेलले सरकारी वकिलले आफ्ना पक्षहरूलाई लगाएका कुनै पनि अभियोगको स्वतन्त्र प्रमाण नभएको तर्क गरे।
उनले आफ्ना पक्षलाई नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा ठगी गरेको संगठित अपराध गरेको, राष्ट्रहित विरूद्धको कार्य र किर्ते गरेको भन्दै लगाइएका आरोप पुष्टि हुने आधार अभियोग पत्रमा नभएको बताए।
'अदालतले फैसला नगरी कसैलाई अपराधी भन्न पाइँदैन श्रीमान,' पोखरेलले भने, 'मेरो पक्षलाई त सरकारी वकिलले पेस गरेको अभियोग पत्रमै अपराधी भनिएको छ।'
भोलि सफाइ पाए भने आफ्नो पक्षलाई समाजमा पुनर्स्थापना हुन गाह्रो हुने गरी मिडियाले अपराधी करार गरेको उनले गुनासो गरे।
उनले भने, 'अभियोग पत्र पनि त्यही प्रोपागान्डाको छाया हो। सरकारले सानु भण्डारीको प्रहरीसमक्ष गरेको बयानलाई एउटा आधार बनाएको छ। प्रहरीले राती १२ बजे निद्रामा उठाएर लिएको बयान लिइएको छ। यसलाई स्वतन्त्र प्रमाण मानिँदैन।'
अभियोग पत्रमा पेस गरिएको भण्डारीको अडिओ पनि विधिवत परीक्षण नगरिएको उनको जिकिर छ।
'मेरो पक्ष हिरासतमा छ। कहाँ कुन ल्याबमा लगेर उसको अडिओ परीक्षण गरियो? कसको आवाजसँग भिडाइयो? उसलाई प्रयोगशालामा लगेर आवाज लिएको छैन,' उनले भने।
चितवन लगायत ठाउँमा लगेर जाहेरवालाहरूसँग बायोमेट्रिक गरेको, शरणार्थीको फारम भराएको भन्ने सरकारी वकिलको अभियोग भए पनि त्यसको प्रमाण नभएको उनको तर्क छ।
'यो त सरकारी वकिलले बनावटी कथा बनाएको हो। वास्तविक कुरा भएको भए त उसले कुन कम्प्युटर, कुन प्रविधिबाट बायोमेट्रिक गरायो, ती समान लिएर आउँथ्यो नि,' पोखरेलले भने, 'फारम भराइयो भन्ने अर्को कुरा छ। तर क-कसले के के फारम भरे? कहाँ भरे? आठ सयभन्दा बढीको फारम भराएको भए सानु भण्डारीसँग एउटा त हुन्थ्यो होला। उनको साथमा वा घरमा भेटिन्थ्यो होला। तर प्रहरीले फोटोकपी समेत उनीसँग भएको प्रमाण देखाउन सकेको छैन।'
नगद बुझेको र बुझाएको भन्ने बयान र जाहेरी पनि कहीँ कतैबाट प्रमाणित नभएको उनको तर्क छ।
सानु भण्डारी कसुरदार हुन् भन्ने प्रमाण नै नदेखिएको जिकिर गर्दै उनले भने, 'थुनामा पठाउने कुनै आधार छैन श्रीमान। साधारण तारेखमा उनलाई छोड्नुपर्छ।'
त्यसपछि अधिवक्ता पोखरेलले टंक गुरूङको पक्षमा बहस थाले।
'टंक गुरूङ भन्ने मान्छेको होटल छ। दुर्भाग्य के भने उनले मिठो खाना पकाउँछन् श्रीमान,' उनले भने, 'मिठो खाना खुवाउँछन् भनेर सरकारी गाडीवाला पनि उनीकहाँ जान्छन्। प्राइभेटवाला पनि जान्छन्। यसरी सरकारी गाडी त्यो होटलमा आउँथे भन्दैमा प्रतिवादी बनाउन पाइन्छ?'
उनले नक्कली शरणार्थी बनाउँछु भन्दै कसैसँग पैसा लिएको वा दिएको प्रमाण प्रहरीले देखाउन नसकेको अधिवक्ता पोखरेलको जिकिर छ।
'जाहेरवालाले अरूलाई नगद दिएँ भन्छन्। यिनलाई त त्यो पनि भन्दैनन्। न त प्रहरीले उनको नामको चेक भेटेको छ, न अरू केही छ,' अधिवक्ता पोखरेलले भने, 'घरको तला थप्दा एक करोड ४० लाख ऋण लिएको रहेछन्। त्यही तिर्न नसकेर अहिले बैंकबाट लिलाम गर्ने सूचना आएको छ। ठगी गरेर पैसा कमाएको भए ऋण त तिर्थे होला नि!'
अधिवक्ता पोखरलेले फेरि गुरूङ राम्रो 'कुक' भएको इजलासलाई बताए।
'बैंकमा पैसा आएको छैन। जाहेरवाला चिनेको छैन,' उनले भने, 'अब रेस्टुरेन्टमा मान्छेहरू आउँछन्, मिटिङ गर्छन्, चिया मगाउँछन्, लगिदिने हो। त्यही आधारमा अपराध गर्यो भन्न मिल्छ?'
उनले यस्तो बहस गरेकै बेला पछिल्लो सिटमा सन्देश शर्मा र केशव दुलाल मुखामुख गर्दै हाँसे। गुरूङ भने ध्यानपूर्वक सुनेर बसे।
अर्का अधिवक्ता शिवप्रसाद रिजालले जाहेरवालामध्ये गजेन्द्र बुढाथोकी आफैंले नक्कली शरणार्थी बनाइदिन्छु भन्दै पैसा उठाउँदै हिँडेको मुद्दा दाङको अदालतमा परेको भन्दै उनलाई प्रतिवादी बनाउनुपर्नेमा उनकै जाहेरीका आधारमा सानु भण्डारी लगायतलाई पक्राउ गरिएको बताए।
'उसले सर्वसाधारणबाट पनि पैसा उठाउने र यो मुद्दा हालेर यताबाट पनि पैसा लिने गरेका छन्,' उनले भने, 'प्रहरीले उनलाई पनि प्रतिवादी किन बनाएन? मेरो पक्षमाथि बायस भएर अभियोग लगाइएको छ। थुनामा पठाउने कुनै आधार पनि छैन।'
अधिवक्ता शालिग्राम सापकोटाले पनि सानु भण्डारी र टंक गुरूङमाथि 'फेयर ट्रायल' नभएको भन्दै बहस सुरू गरे।
'थुनामा पठाउन त कसुर गरेको देखिने प्रमाण हुनुपर्यो नि श्रीमान,' उनले भने, 'मेरो पक्षले कहाँनिर राष्ट्रको लिखत चोर्यो? कहाँ गएर त्यसलाई तोडमोड गर्यो? एउटा झिल्को प्रमाण दिनुपर्यो नि? राष्ट्रद्रोहको पुष्टि हुन वादी पक्षले प्रमाण देखाउन सकेको छैन।'
'प्रहरीले हिरासतमा लिएको बयानका आधारमा मुद्दा चलाइएको छ। त्यसमा पनि कसैलाई बयानकै आधारमा मुद्दा चलाउने कसैलाई छोड्दिने गरिएको छ। बयान सही हो भने त सबैलाई मुद्दा चलाउँथ्यो होला वादी पक्षले,' उनले भने, 'मेरो पक्षको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काइयो। मन लागेका व्यक्तिलाई मुद्दा चलाइयो।'
चक्रीय ब्याजमा पैसा लिएका व्यक्तिलाई फिर्ता गरेको बैंक चेकको पैसा देखाएर ठगीमा मुद्दा चलाइएको उनको जिकिर छ।
'प्रेमराज पन्थी, सन्दीप रायमाझीसँग मेरो पक्षको लेनदेन र कम्पनी एउटै भएकाले सम्बन्ध भएको हो। मेरो पक्षको बयान हेर्नुहोस् न, उसले आफैं श्रीमतीसँग अमेरिका जान चाहेकाले पैसा बुझाएको भनेको छ,' अधिवक्ता सापकोटाले भने।
उनको बहस सुनेर मुसुमुसु हाँसेका न्यायाधीश न्यौपानेसमक्ष उनले थपे, 'मेरो पक्षले सफाइ नै पाए पनि अब अमेरिकाले उनलाई भिसा दिँदैन क्यारे। प्रमाण पनि नपुगेकाले मेरो पक्षलाई साधारण तारेखमा राखेर मुद्दा अघि बढाइयोस् श्रीमान।'
बहस सकाउनै लागेका उनलाई न्यायाधीश न्यौपानेले सोधे, 'जाहेरवालाले अमेरिका जान पैसा दिएको भन्छन्। प्रतिवादी पनि आफैं जान खोजेको भन्नुभयो। अमेरिकै जानुपर्ने चाहिँ किन रहेछ?'
त्यसपछि अधिवक्ता सापकोटाले एउटा किस्सा सुनाए — श्रीमान, संसद विघटन भएपछिको कुरा हो। एक जना सांसद अमेरिका पुगेका रहेछन्। संसद पनि नरहेपछि उनी उतै बसे। पेट्रोल पम्पमा काम पाएछन्। अलिपछि यता संसद पुनर्स्थापना भयो। पहिलेका सांसदहरू सदन फर्किए। उनलाई पनि यहाँबाट शपथ लिन आउने खबर गएछ। तर उनले 'मैले यता पेट्रोल पम्पमा जागिर पाएँ। पाएको जागिर छोडेर सांसद बन्न आउँदिनँ' भनेछन्।
उनको किस्सा सुनेर
अधिवक्ता शरदप्रसाद कोइरालाले भने अभियोग पत्रमा देखाइएका प्रमाणहरू विधिसम्मत नभएको भन्दै बहस गरे।
'विधिसम्मत संकलन गरिएका प्रमाण मात्र हाम्रो अदालतले प्रमाण मान्दै आएको छ श्रीमान,' सर्वोच्च अदालतका नजिर देखाउँदै उनले भने, 'यो मुद्दामा मेरो पक्षको मोबाइलका एसएमएस लिन प्रहरीले कानुनसम्मत प्रक्रिया अपनाएको छैन।'
अर्काको मोबाइल, सामाजिक सञ्जालमा भएका कुराहरू हेर्न कि त अदालतको अनुमति चाहिने कि व्यक्तिको स्वीकृति चाहिने भन्दै उनले सोधे, 'यस्तो नियम साधारण मान्छेलाई लागू हुन्छ भने अनुसन्धान गर्नेलाई आकर्षित नहुने हुन्छ? प्रहरीले मेरो पक्षको मोबाइलबाट लिएका प्रमाण गैरकानुनी छन्। गैरकानुनी तरिकाले लिएका प्रमाणका आधारमा थुनामा पठाउन मिल्दैन।'
सानु भण्डारीले प्रहरीसँग सुरूमा इन्कार गरेको तर थप बयान लिँदा फेरिँदै गएको पनि उनले बताए।
'प्रहरी हिरासतमा त्यस्तो के भयो र मेरो पक्षको बयान फेरिँदै गयो? अभियोग पत्रमा पनि इन्कारी बयानलाई लिइएको छैन। फेरिएको बयान भने लिइएको छ,' उनले भने, 'इन्कारलाई बयानको रूपमा नलिने र स्वीकारलाई लिने भन्ने पाइँदैन। अन्य प्रमाणबाट मेरो पक्षको बयान पुष्टि हुँदैन श्रीमान।'
उनले सहप्रतिवादीको पोललाई मात्र प्रमाण मान्न नसिकने सर्वोच्च अदालतका नजिर पनि देखाए।
'रातको समयमा उठाएर बयान लिइएको छ। स्वीकारोक्ति पनि यान्त्रिक छ, स्वाभाविक बयान छैन,' उनले भने, 'त्यसैले हिरासतमा लिएका बयानलाई प्रमाण मान्न मिल्दैन। हाम्रो अदालतका नजिरले पनि हिरासतमा लिएका बयानलाई प्रमाण मान्न नसकिने भनेको छ।'
प्रहरीले प्रमाणको रूपमा देखाएको सानु भण्डारीको डायरी पनि स्वतन्त्र प्रमाण नभएको उनले बताए।
'पक्राउ गरेपछि डायरी ल्याइएको छ। मेरो पक्षले उक्त डायरी आफ्नो घरबाट बरामद नभएको भनेका छन्। हस्ताक्षर पनि आफ्नो नभएको उनको भनाइ छ,' उनले भने, 'त्यस्तो डायरीलाई अकाट्य प्रमाण मान्न हुँदैन। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कमलनारायण दास र कल्याण श्रेष्ठले गरेको निर्णय नम्बर ८७७० को फैसलामा पनि डायरीलाई अकाट्य प्रमाण नमानिने भनिएको छ।'
डायरी चिटलाई अकाट्य प्रमाण मानियो भने नक्कली डायरीहरू खडा गरेर कृत्रिम प्रमाण पेस गर्ने खतरा बढ्ने कुरा फैसलामा उल्लेख गरिएको भन्दै उनले बहस गरे।
त्यसैले आफ्ना पक्षहरू सानु भण्डारी र टंक गुरूङलाई थुनामा राख्ने आदेश गर्ने आधार अभियोग पत्रमा नभएको उनको तर्क छ।
'मेरो पक्षलाई साधारण तारेखमा छोडियोस,' उनले भने।
अर्का अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले कुनै पनि अभियुक्तलाई अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र थुनामा पठाउनुपर्ने अवधारणाबारे बहस गरे। वादी पक्षले सानु भण्डारी लगायतका प्रतिवादी छुट्दा के के प्रमाण नष्ट हुन्छन्, मुद्दालाई कसरी प्रभावित पार्न सक्छन् भन्ने आधार देखाउन नसकेको उनले बताए।
'अमेरिका पठाउन भन्दै पैसा उठाएको मेरो पक्षलाई आरोप छ। त्यस्तो आरोप सही भएको भए त वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मुद्दा लाग्थ्यो होला नि। मानव वेचविखन किन चलेन त? अभियोग सही भएको भए त चल्थ्यो होला,' उनले भने, 'अभियोग दाबी सही नै हो भने पनि, मेरा पक्ष अपराधी नै रहेछन् भने पनि उनीहरूलाई थुनामा किन राख्ने?'
अदालतमा आएर अभियुक्तले सावित गरेको नै भए पनि इजलासले कुन अवस्थामा बयान गर्यो भनेर हेर्छन् र थुनामा राख्न पर्ने आधार नभए छोडिदिनुपर्ने उनले बताए।
'मुद्दा लाग्दैमा थुनामा पठाउनै पर्छ भन्ने छैन। थुना अन्तिम विकल्प हो,' उनले भने, 'यिनीहरूले अपराध गरेकै रहेछन् भने पनि मैले तिरेको करले कारागारमा यिनीहरूलाई किन भात खुवाउने?'
