कर्णाली प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ। कर्णाली प्रदेश सभा नियमावलीको नियम ३७ (४) बमोजिम बिहीबारको प्रदेश सभा बैठकको बहुमतबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो। जेठ २१ गते कर्णाली प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको थियो।
२३ गतेदेखि नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरू भएको थियो। ३ दिनसम्म चलेको छलफलका क्रममा प्रतिपक्ष दलका सांसदले संशोधन प्रस्ताव पनि दर्ता गरेका थिए।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) बाट टेकराज पछाई, जीतबहादुर मल्ल र विनोदकुमार शाहले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। उनीहरूले दर्ता गराएका संशोधन प्रस्ताव बिहीबारको बैठकबाट कुल सदस्यको बहुमतबाट अस्वीकृत गरिएको थियो।
कर्णाली प्रदेश सरकारले वार्षिक १० हजार युवालाई रोजगारी दिने लक्ष्यसहितको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेशमा गरिबी अन्त्यका लागि रोजगारीलाई प्रमुख आधार बनाएको छ।
कर्णाली समृद्धि अभियानका लागि परियोजना सञ्चालन गरी बेरोजगार युवाहरूलाई नवप्रवर्तनमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन गर्न सीप सिकाउने तथा प्रविधि र वित्तीय पहुँचको व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ को दीर्घकालीन सोचअनुसार आर्थिक सम्पन्नता, सामाजिक न्याय, गरिबी निवारण, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासलाई लक्षित गर्दै नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ।
