पोखरा महानगरपालिकाले फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने नाममा वडा नम्बर ३३ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीको व्यक्तिगत बैंक खातामा ५५ लाख रूपैयाँ पठाएको छ।
महानगरले फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्रका लागि जग्गा खरिद गर्न भनेर व्यक्तिगत खातामा उक्त रकम पठाएको हो।
विकास निर्माणको बजेट सिधै जनप्रतिनिधिको व्यक्तिगत खातामा पठाउन नहुने कानूनी प्रावधान छ। महानगरका एक अधिकारीका अनुसार यसअघि कहिल्यै पनि कुनै पनि जनप्रतिनिधिको व्यक्तिगत खातामा विकास बजेट पठाइएको छैन।
उनले विकासको बजेट जनप्रतिनिधिको व्यक्तिगत खातामा पठाउनु सरासर भ्रष्टाचार हुने बताए।
गत पुस २५ गते भएको महानगर कार्यपालिकाको बैठकले वडाध्यक्ष अधिकारीको खातामा उक्त रकम पठाउने निर्णय गरेको थियो।
महानगर प्रशासन शाखाले कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार ‘फोहोरमैला प्रशोधन तथा जग्गा व्यवस्थापन’ का लागि वडाध्यक्षलाई पेस्की स्वरूप ५५ लाख रकम रुपैयाँ दिएको व्यहोरामा उल्लेख गरेको छ।
प्रशासन शाखाका अनुसार महानगरको आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्ने गरी उक्त रकम निकासा गरिएको हो।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा रहेको महानगरको खाताबाट वडाध्यक्ष अधिकारीको एनआइसी एसिया बैंकको खातामा गत पुस २९ गते रकम पठाइएको विवरण सेतोपाटीले प्राप्त गरेको छ ।
वडाध्यक्षको खाताका रकम पठाएको पाँच महिना हुँदा पनि फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्रको काम भने अघि बढेको छैन। अहिलेसम्म जग्गा खरिद प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन।
काम सुरू नभएपछि महानगरको वित्त शाखा प्रमुख जयराम पौडेलले वडाध्यक्ष अधिकारीलाई ७ दिनभित्र रकम फर्छ्यौट गर्न भन्दै गत वैशाख १५ गते पत्र लेखेका थिए।
पत्र पाएको साढे एक महिना हुन लाग्दा पनि वडाध्यक्ष अधिकारीले रकम फर्छ्यौट गरेका छैनन्।
रकम फिर्ता नभएको विषयमा जिज्ञासा राख्दा अधिकारीले आफ्नो खातामा पैसा पठाएको विषयमा मेयर धनराज आचार्यलाई सोध्नू भने।
‘कार्यपालिकाको प्रमुख मेयर हो। उनले निर्णय गरेर मेरो खातामा पैसा आएको हो,’ अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने, ‘यसको जिम्मेवार व्यक्ति मेयर धनराज आचार्य हुनुहुन्छ, उहाँलाई नै सोध्नुहोस्।’
जग्गा खरिदका लागि पेस्की दिने निर्णय पुसमै भए पनि महानगरले अहिलेसम्म प्रक्रिया अघि नबढाएकोमा उनले असन्तोष प्रकट गरे।
‘मैले माघभित्र जग्गा पास गर्ने गरी अघि बढौं भनेर त्यतिबेलै भनेको थिएँ,’ उनले भने, ‘फागुन गयो, चैत गयो, वैशाख गयो, प्रक्रिया नै थालिएन, समस्या मलाई भयो।’
आफ्नो खातामा आएको रकम चालु आर्थिक वर्षभित्रै फर्छ्यौट गर्ने पनि उनले बताए।
‘पेस्की फर्छ्यौट हन्ड्रेड परसेन्ट हुन्छ। यस विषयमा म पब्लिकको पनि तनावमा छु,’ अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने, ‘मैले मेयरलाई भनेको छु। म अब थेगेर बस्न सक्दिनँ, मेरो पनि इज्जत छ।’
उक्त बजेटबारे जिज्ञासा राख्दा मेयर आचार्यले महानगरले जग्गा अधिग्रहणका लागि पेस्की दिँदा वडाध्यक्षको व्यक्तिको खातामा रकम जानु कानूनविपरीत भए पनि व्यावहारिक हिसाबले ‘स्वाभाविक’ भएको बताए।
‘ल्यान्डफिल तथा जग्गा व्यवस्थापन समितिको संयोजक उहाँ (वडाध्यक्ष अधिकारी) नै हो। जग्गा किन्ने प्रयोजनमा पैसा दिएको हो,’ उनले भने, ‘व्यावहारिक हिसाबले निर्णय गरेको हो। जग्गा खरिद गर्न दिएको पेस्की स्वाभाविक रूपमै व्यक्तिको खातामा जान्छ।’
स्थानीय तहले निजी जग्गा खरिद गर्न कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी ऐनअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा उनले तोकेको अधिकृतको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्नुपर्छ। त्यस्तो समितिले जग्गाको सरकारी मूल्य र चलनचल्तीको मूल्य हेरेर मुआब्जा निर्धारण गर्छ।
मुआब्जा निर्धारण गरेपछि जग्गाको हकदाबीका लागि कम्तीमा ३५ दिनको सूचना जारी गर्नुपर्छ। यस्तो प्रक्रिया सुरू नै नगरी वडाध्यक्षको खातामा पैसा पठाइयो।
महानगरले वडा नम्बर ३३, पुँडीटारमा फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्न ९६ रोपनी जग्गा खरिद गर्ने जनाएको छ। त्यति जग्गा ४२ जनाको नाममा रहेको छ ।
प्रशोधन केन्द्र व्यक्तिलाई दिने दाउ
महानगरले यसरी जग्गा अधिग्रहण गरेर बनाउन खोजेको ल्यान्डफिल साइट र प्रशोधन केन्द्र भने व्यक्तिलाई दिने तयारी हुँदैछ। ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी’ का नाममा मेयर आचार्यले आफ्ना व्यावसायिक साझेदारलाई प्रशोधन केन्द्र निर्माणको जिम्मा दिन लागेको महानगर स्रोतको भनाइ छ।
सार्वजनिक निजी साझेदारीमा प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्न गत चैत २३ गते महानगरले आशयपत्र आह्वान गरेको थियो।
समयसिमाभित्र पाँच वटा कम्पनीले आशयपत्र दर्ता गरेको महानगरपालिकाले जनाएको छ तर निर्णय भएको छैन।
फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि अवलोकन भ्रमण भन्दै मेयर आचार्य धरान र भारतको दिल्लीसम्म पुगेका थिए। उनले आफ्ना व्यावसायिक साझेदारलाई पनि साथै लगेका थिए।
यता, पोखरा महानगरलाई विभिन्न दातृ निकायले अनुदानमा ल्यान्डफिल साइट र प्रशोधन केन्द्र र निर्माणको प्रस्ताव गरेका छन्।
राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) र विश्व बैंक लगायतका संस्थाले अनुदानमा प्रशोधन केन्द्र बनाउन प्रस्ताव गरे पनि मेयर आचार्यले महत्व नदिएको केही कर्मचारीको भनाइ छ।
यसअघि वडा नम्बर १४, बाच्छेबडुवामा रहेको ल्यान्डफिल साइट पनि एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले बनाइदिएको थियो। उक्त साइट २०५८ मा निर्माण सुरू भएर २०६१ मा सञ्चालनमा आएको थियो। कुहिने फोहोरबाट कम्पोस्ट मल बनाउने, सेप्टिक ट्यांकीको फोहोर प्रशोधन गर्ने लगायतका लागि ठाउँ छुट्याइएको थियो।
मेयर आचार्यले दातृ निकायले बनाइदिन्छु भनेको प्रशोधन केन्द्र पनि बन्ने बताए। विदेशीले सानो परिमाणको बनाइदिन लागेकाले ठूलो परिमाणका लागि ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी’ मा काम गर्न खोजेको उनले बताए।
उनका अनुसार प्रशोधन केन्द्रबाट सात मेगावाट बिजुली निकाल्ने योजना छ।
‘सार्वजनिक निजी साझेदारीमा प्रशोधन केन्द्र बनाउँदा कम्पनीले जग्गा पनि किनोस् भन्ने चाहेका छौं,’ उनले भने, ‘दातृ निकायको पनि चलिराखेको छ, हामी अलिक लामो समयसम्म चलोस् भनेर साझेदारीमा जान चाहेका छौं।’
उनले २३ वर्षपछि प्रशोधन केन्द्र पूर्णतया महानगरमा हस्तान्तरण हुने गरी अघि बढ्न चाहेको पनि बताए। कम्पनी छनौट प्रक्रियामा रहेको उनको भनाइ छ ।
मूल्य घटाएर पुरानै कम्पनीलाई म्याद थप
पोखरा महानगरका कम्पनीहरू लामो समयदेखि म्याद थप गर्दै फोहोर संकलन गर्दै छन्। ती कम्पनीले फोहोर उठाएबापत नगरवासीसँग शुल्क लिन्छन् र संकलित फोहोर बेचबिखन पनि गर्छन्।
फोहोर संकलनका लागि २०७० सालमा टेन्डरमार्फत विभिन्न कम्पनीहरूसँग सम्झौता गरिएको थियो। बढीमा पाँच वर्षका लागि सम्झौता भएकोमा मेयर आचार्यले तिनको म्याद थपिदिएका छन्।
गत स्थानीय निर्वाचनताका ती कम्पनीको म्याद सकिएपछि महानगरले टेन्डर गरेको थियो। त्यतिबेला उम्मेदवार रहेका आचार्यले टेन्डरमा ठूलो चलखेल भएको भन्दै महानगर कार्यालयमै पुगेर प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएका थिए।
आफू निर्वाचित भएपछि आचार्यले टेन्डरमार्फत कम्पनी छनौट गर्नुको साटो पुरानै कम्पनीलाई १० वर्षअघिको भन्दा आधा राजस्व लिएर म्याद थपिदिएका छन्।
पोखरामा फोहोरमैला संकलन गरिरहेका आठ वटा कम्पनीले यसअघि वार्षिक १ करोड ७० लाख रूपैयाँ राजस्व महानगरलाई बुझाउँथे। मेयर आचार्यले कुल १ करोड ८६ लाख रुपैयाँ मात्र राजस्व प्राप्त गर्ने तीन वर्ष म्याद थपेका छन्।
गत फागुनमा भएको पन्धौँ कार्यपालिका बैठक र फागुनमै भएको विशेष नगरसभा बैठकले २०८३ असारसम्मका लागि म्याद थप्ने निर्णय गरेका हुन्।
म्याद थप भएका मध्ये केही कम्पनी नवीकरण नभएको र करसमेत नबुझाएको महानगर स्रोतले जनाएको छ ।
‘एकपटक छनौट भएका कम्पनीले अनन्तकालसम्म काम गर्न पाउँदैन। म्याद सकिएपछि फेरि टेन्डर गर्नुपर्छ,’ महानगरका एक अधिकृतले भने, ‘पोखरामा फोहोर संकलन, बेचबिखन र उपभोक्तासँग पैसा उठाउने कम्पनीले दोब्बरभन्दा धेरै समय पाए। सुरु सम्झौतामा उल्लिखित रकमभन्दा आधामा फेरि ठेक्का पाए।’
राजस्व घटाएको सम्बन्धमा जिज्ञासा राख्दा मेयर आचार्यले ल्यान्डफिल साइट टाढा भएकाले घटाएको बताए।
जानकारहरूका अनुसार मेयरको भनाइ सही होइन। पृथ्वी राजमार्गकै छेउमा सेती नदी किनारमा फोहोर फालिने भएकाले टाढा पुग्नुपर्छ भन्नु गलत हो।
‘नयाँ टेन्डर गरेको भए अहिलेको भन्दा दोब्बर शुल्कमा नयाँ कम्पनी आउन सक्थे। पुरानै कम्पनीले पनि मूल्य बढाएर टेन्डरमा भाग लिन सक्थे,’ पोखराका एक व्यवसायीले भने, ‘मेयरसाबले के सोच्नुभयो कुन्नि, मूल्य घटाएर पुरानैलाई म्याद थपिदिनुभयो।’
