नेपाली कांग्रेसले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न नहुने बताएको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत शाखा राखेर काम गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो।
सरकारको प्रस्तावमा निर्वाचन आयोगले असन्तुष्टि जनाएको छ।
आयोगले शुक्रबार सर्वदलीय बैठक राखेर दलहरूको धारणासमेत सुनेको छ।
बैठकमा सहभागी कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न नहुने पार्टीको धारणा आफूले राखेको बताए।
‘जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई छुट्टै कार्यालयकै रूपमा निरन्तरता दिनुपर्दछ भन्ने कुरा पार्टीका तर्फबाट मैले बैठकमा राखेको छु,’ सहमहामन्त्री परियारले भने।
सरकारले पूँजीगत खर्चभन्दा प्रशासनिक खर्च बढी भएकाले केही कार्यालय गाभ्ने तयारी गरिरहेको छ।
‘बरू निर्वाचन आयोगको खर्च कसरी कटौती गर्न सकिन्छ त्यसबारे आयोगले चिन्ता गरोस् तर कार्यालय गाभ्ने कुरा कांग्रेसले चाहेको छैन,’ उनले भने।
यसअघि महामन्त्री गगन थापाले पनि निर्वाचन निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने गरी सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न लागेको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा कांग्रेस उभिएको छ।
