जिल्ला अदालत काठमाडौंमा चलिरहेको नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै भएको ठगी मुद्दाको थुनछेक बहसको क्रममा आइतबार अभियुक्त सन्दीप रायमाझी र पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेका वकिलहरूले बहस गरेका छन्।
सन्दीप पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका छोरा हुन्। यो प्रकरणका मुख्य योजनाकार सानु भण्डारी र केशव दुलालसँग पैसा लिएको उनीमाथि आरोप छ।
टोपबहादुरले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपालीलाई अमेरिका पठाउने कामका लागि नीतिगत निर्णय गर्ने ठाउँका व्यक्तिहरूलाई भण्डारी र दुलालको भेट गराइदिएको र सन्दीपले त्यसबापत पैसा बुझ्ने गरेको भन्ने आरोप उनीमाथि छ।
सानु भण्डारी र केशव दुलालले आफ्नो बयानमा सन्दीपलाई पैसा बुझाउने गरेको उल्लेख गरेका थिए। सन्दीपलाई पैसा दिएको हिसाब उल्लेखित सानु भण्डारीको डायरी प्रहरीले फेला पारेको थियो।
सन्दीपका वकिलहरूले भने सानु र सन्दीपको कम्पनीमा सँगै काम गरेको लेनदेन भएको जिकिर गरेका छन्।
सन्दीपका वकिल बाबुराम दाहालले इजलास समक्ष सोधे- सानु भण्डारीसँग एउटै कम्पनीमा काम गरेबापत उनले गरेको अपराधमा मेरो पक्षलाई पनि मुद्दा लाग्नुपर्ने हो?
सानुले आफ्नो पक्षलाई दिएको बयानकै आधारमा मुद्दा ल्याइएको पनि उनले बताए।
‘सानुले बयानमा मेरो पक्षलाई पैसा दिएको भनेपछि प्रहरीले अरू कुनै प्रमाण बिना पक्राउ गर्यो,’ उनले भने, ‘सन्दीपलाई अभियोग लगाउने कुनै अरू प्रमाण छैन।’
टोपबहादुर रायमाझीका छोरा हुँदैमा मुद्दा चलाउन नपाइने पनि उनले बताए।
‘टोपबहादुरको छोरा भएकै कारण मेरो पक्षलाई मुद्दा चलाइएको छ,’ उनले भने, ‘बाउले गरेको कसुरमा छोरालाई मुद्दा लगाउन पाइँदैन।’
शुक्रबार टोपबहादुरका वकिलहरूले छोराले गरेको कसुरमा बावुलाई मुद्दा लगाउन नपाइने भनेर बहस गरेका थिए।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका रमेश बडालले सानु भण्डारीले सन्दीपलाई पैसा दिएको बयान दिँदैमा प्रहरीले टोपबहादुरलाई पक्राउ गरेको जिकिर गरेका थिए।
‘प्रहरीले मुख्य प्रमाण भनेर पेश गरेको सानु भण्डारीको डायरीमा टोपबहादुरलाई पैसा दिएको उल्लेख छैन, उनका छोरालाई दिएको भन्ने छ। छोराले कसुर गरे भन्दैमा बावुलाई मुद्दा लगाउन पाइन्न,’ उनले भनेका थिए।
आज सन्दीपका वकिलहरू अधिवक्ता दाहालसहित, अवतार न्यौपाने, प्रविण सुवेदी लगायतले बावुको कसुरमा छोरालाई मुद्दा चलाउन नपाइने जिकिर गरे।
उनीहरूले सन्दीपले कसुर गरेको देखिने कुनै प्रमाण नभएको भन्दै साधारण तारेख नभए न्यून धरौटीमा उनलाई छोड्न इजलास समक्ष माग गरे।
उनको सकिएपछि यो प्रकरणका अर्का अभियुक्त पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेको बहस भएको थियो।
पाण्डेमाथि पूर्वसचिव बालकृष्ण पन्थी संयोजकत्वको कार्यदलको प्रतिवेदनको नक्कली प्रति बनाएको र यो प्रकरणमा योजनाकारहरूसँग पैसा लिने गरेको अभियोग छ। भुटानी शरणार्थी समस्याको दिगो समाधानका समाधानको अध्ययन गर्न पूर्वसचिव बालकृष्णपन्थीको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाइएको थियो। कार्यदलले प्रतिवेदन बनाएपछि सरकार फेरियो। त्यसपछि २०७८ साल असोजमा पाण्डेले छुट भएका शरणार्थी एकिन गर्न भन्दै झापाका सिडियोलाई कार्यादेश दिएका थिए। त्यसपछि पन्थी प्रतिवेदनको नक्कली प्रति बनाएको, नक्कली शरणार्थी बनाएर नेपालीलाई अमेरिका पठाउने सानु भण्डारी र केशव दुलालको योजनामा संलग्न भएर काम गरेको, उनीहरूसँग गृह मन्त्रालयमै पैसा लिने गरेको लगायतका आरोप छन्।
उनलाई १ करोड २४ लाख रूपैयाँ दिएको भनेर सानु र केशवले पनि बयान दिएका थिए। उनको फोन, एसएमएसहरूमा पनि सानु र केशवसँग सम्पर्क गरेको प्रमाण प्रहरीले जुटाएको छ। त्यसबाहेक पक्राउ परेपछि आफूलाई निकाल्न र मुद्दा मिलाउन भन्दै पूर्वगृहमन्त्रीलाई उनले लेखेको चिट समेत प्रहरीले फेला पारेको थियो।
आइतबार उनका वकिलहरूले अभियोगका विषयमा आफ्नो पक्षका तथ्य प्रस्तुत गर्दे उनलाई थुनामा पठाउन नमिल्ने तर्क गरे। उनको तर्फबाट अधिवक्ता राम घिमिरे, जगत जोशी,गणेश रेग्मीलगायतले बहस गरेका थिए।
अधिवक्ता राम घिमिरेले आफ्नो पक्षले सरकारलाई बुझाएको सम्पत्ति विवरण अनुसन्धानको क्रममा नहेरेको भन्दै गुनासो गरे। पाण्डेले १ करोड २ लाख लाख बराबरको सम्पत्ति विवरण सरकारलाई बुझाएको घिमिरेले बताए।
सम्पत्ति विवरण स्रोतसहित बुझाउने भन्दै त्यसलाई हेर्नुपर्ने उनको तर्क थियो। सानु भण्डारीसँग आफ्नो पक्षले पैसा नलिएको भन्दै उनले लिएको प्रमाणहरू अभियोजनले देखाउन नसकेको पनि बताए। पाण्डेले पनि बयानमा आफूले पैसा नलिएको भनेका छन्।
अर्का अधिवक्ता गणेश रेग्मी*ले आफ्नो पक्षले गिफ्ट लिएको भन्दै लगाइएको अभियोगलाई समातेर बहस गरेका थिए।
प्रहरीले फेला पारेको संवाद मा 'गिफ्ट'को प्रसंग थियो। पाण्डेले दुलाललाई गिफ्ट छ कि छैन भनेर सोधेको उक्त संवाद अभियोगपत्रमा सामेल छ। केशव दुलालसँग शरणार्थी प्रकरणमा गडबड भएको भन्ने थाहा पाएपछि सूचना लिनका लागि संवाद हुने गरेको भन्दै अधिवक्ता रेग्मीले दाबी गरे- गिफ्ट भनेको सूचना हो।
‘त्यस्ता संवाद तत्काल प्राप्त प्रमाणका रूपमा लिन हुँदैन। कुनै विषयमा जानकारी लिनका लागि प्रयोग भएका शब्दलाई प्रमाण मानेर मेरो पक्षलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन मिल्दैन,’ उनले भने।
*सच्च्याइएको - सम्पादक
