अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले ऋण र ब्याजको दायित्व बढेका कारण यसपालि बजेटको आकार घटाइएको बताएका छन्।
सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री महतले दायित्व बढ्नाका साथै वैदेशिक सहयोग र राजस्वलाई मध्यनजर गरी यसपालि बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको भन्दा २.३४ प्रतिशतले घटाइएको बताए।
उनले बजेटमा उल्लेख भएका योजनाहरू कार्यान्वयनबारे सांसदहरूले उठाएका कुरालाई नकार्ने पनि बताए । तर, यसपालि सरकारले पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउने र त्यसकै आधारमा विदेशी सहयोग ल्याउने कार्ययोजना बनाएको मन्त्री महतले बताए।
उनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक ऋणको लक्ष्य पनि कम नै राखेको बताए। आन्तरिक ऋण लिँदा पनि ब्याजको दायित्व बढ्ने र त्यसको चाप सिधा पुँजीगत खर्चमा पर्ने उनले बताए।
'पुँजीगत खर्च घट्यो भन्ने गुनासो गर्नुभएको छ । त्यसको कारण छ हामीले तिर्नुपर्ने दायित्व बढ्यो,' उनले भने।
मन्त्री महतले सरकराले बैंकहरूबाट आन्तरिक ऋण लिँदा निजी क्षेत्रको पुँजी प्रवाह साँघुरिने उनले बताए।
'किनभने अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, आर्थिक वृद्धि गर्न र ६ प्रतिशतको लक्ष्य राखेका छौं। त्यसमा निजी क्षेत्रको ठूलो भूमिका हुन्छ,' उनले भने। मन्त्री महतले खर्च गर्न नसकिरहेकाले विदेशी सहयोगमा पनि ठूलो महत्वाकांक्षा नराखेको बताए।
तर, पुँजीगत खर्च १७ प्रतिशत मात्रै भएको दाबी भने झुट रहेको उनले बताए।
'चालु खर्च वा साधारण खर्चमा कतिपय पुँजीगत खर्च हुन्छ। स्थानीय र प्रदेशमा दिने बजेटमा पनि त्यो पर्छ। र कतिपय हामीले स्वास्थ्य, शिक्षामा लगानी गर्छौं ती पुँजीगत खर्चमा पर्छ। त्यसकारण रियल पुँजीगत खर्च चाहीँ २७ प्रतिशत हो,' उनले भने।
तर, त्यसैलाई आधार मानेर धेरै खर्च खरेका छौ भन्ने दाबी गर्ने पक्षमा आफू नरहेको बताए। पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि राजस्वको दायरा बढाउँदै लैजानुपर्ने र यसमा सबैको साथ आवश्यक रहेने अर्थमन्त्री महत बताउँछन्।
'यो काम अर्थ मन्त्रालयले मात्र गरेर हुने कुरा होइन,' उनले भने, 'समग्र राज्यसंरचना एकाकार भएर काम गर्नुपर्छ र डे वान देखि नै काम गर्न थाल्छौं।'
मन्त्री महतले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धीदरको लक्ष्य र राजस्व संकलनको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने दाबी समेत गरेका छन्।
