उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकार जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने पक्षमा नरहेको बताएका छन्।
उनले सरकारले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने भन्ने शब्द परेको भएपनि सरकारको आशयनिर्वाचन कार्यालय खोरज गर्ने नरहेको बताए।
बुधबार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बौल्दै मन्त्री श्रेष्ठले बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु नै खारेज गर्ने भन्ने आशयका शब्द प्रिन्ट भइ आएको र त्यसमा सत्यता नरहेको बताएका हुन्।
उनले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत राख्ने पक्षमा नरहेको पनि बताए।
'त्यहाँ प्रस्तुतीले प्रिन्टमा जस्तो देखियो, त्यो सरकारको आशय होइन। यसबारेमा स्वयं अर्थमन्त्रीज्युले संसदमा स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ,' उनले भने।
सरकारले अपेक्षा गरेको भन्दा कम राजश्व संकलन भएको र ऋण र साधारण खर्च पनि बढेका कारण मितव्ययिता अपनाउन सरकारले विभिन्न नीति लिएको उनले बताए।
सोहि नीतिअनुसार वर्षभरि नै काम नलाग्ने कार्यालयहरूको खारेजी वा साइज घटाउन लागिएको तर जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको उनले बताए।
सरकारले निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको भन्दै विरोध भएपछि अर्थमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिएका थिए।
उनले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूलाई खारेज गर्ने नभइ त्यसको कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यायलय परिसरमा राखिन लागिएको स्पष्ट पारेका थिए।
