कोशी प्रदेशको सत्तारूढ दल नेकपा एमालेले प्रदेशसभाको रोष्ट्रमबाटै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने बताएको छ।
बुधबारको प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले पहिलो बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेपछि दोस्रो बैठकमा बोल्दै एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बजेट अध्यादेशबाटै ल्याउने बताएका हुन्।
‘आज यहाँ बोल्ने विपक्षी सांसदहरूले नीति कार्यक्रम र बजेट दुवै फेल गर्ने बताउनुभयो। हामी त उहाँहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ होला भनेर आज नीति कार्यक्रम र असार १ मा बजेट संसदमा पेश गर्ने तयारीमा थियौं। तर, अब फेल गर्छु भनेपछि अर्को संवैधानिक बाटोबाट बजेट त आउँछ,’ भण्डारीले भने।
उनीभन्दा अगाडि बोल्ने नेपाली कांग्रेसका केदार कार्की, नेकपा माओवादी केन्द्रका गणेश उप्रेती, नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र राई लगायतका नेताहरूले मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परिसकेको भन्दै पहिले विश्वासको मत लिएर मात्रै बजेट ल्याउन भनेका थिए। उनीहरूले अध्यादेशको बाटो नहिँड्न पनि भनेका थिए।
त्यसैको जवाफ दिने क्रममा एमाले प्रमुख सचेतक भण्डारीले ‘संविधान अनुसार नै बजेट ल्याउने’ भन्दै अध्यादेशतिर संकेत गरेका थिए। विपक्षी दलहरूले त्यसको प्रतिवाद गर्ने बताइरहेका छन्।
त्यसअघि प्रदेश प्रमुखले नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा पेश गरेका थिए। सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कृषि मार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने, प्रविधि र नागरिक मैत्री सेवा विस्तारमा जोड दिने, विगत देखि सञ्चालित वहुवर्षीय आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने तथा विपद व्यवस्थापनका लागि अन्तर निकाय सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने, शिक्षालाई रोजगारमुलक एवं सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने कुरामा जोड दिएको छ।
प्रदेशमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने, आन्तरिक राजस्व वृद्धिको लागि सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा औंल्याइएका सुझावलाई कार्यान्वयन गरिने, स्थानीय तहका स्वीकृत रिक्त दरवन्दीमा कर्मचारी पदपूर्ति प्रणालीलाई छिटो, छरितो, गुणस्तरीय बनाउन कानूनी र संरचनागत सुधार गर्दे लैजाने, प्रदेश स्तरीय सञ्चार माध्यमहरूलाई नियमन गर्न आवश्यक कानून निर्माण गरिने, प्रदेश सरकारको कार्यसञ्चालन गर्न प्रदेशको राजधानी भित्र प्राप्त हुने जग्गामा भौतिक संरचना निर्माणका लागि गुरूयोजना तयार गरिने पनि नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ।
नीति कार्यक्रम अनुसार सरकारले स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ।
कृषि क्षेत्रमा सानो लगानीबाट स्वरोजगार हुन चाहने युवाहरूलाई तरकारी, च्याउ, मह, पशुपालन आदि व्यवसाय संचालनका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा सहयोग उपलब्ध गराउने भनिएको छ।
कृषि वस्तु उत्पादन, भण्डारण, आपूर्ति, गुणस्तर नियमन जस्ता कार्यलाई व्यवस्थित गर्दै लगिने, स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सितभण्डार निर्माण तथा सञ्चालनमा सहकार्य गरिने, ‘एक स्थानीय तह एक उत्पादन कार्यक्रम’लाई व्यवस्थित गर्दै लगिने उल्लेख छ।
प्रदेशलाई औद्योगिक हबको रूपमा विकास गर्न उपयुक्त स्थानमा ‘कोशी औद्योगिक क्षेत्र’ स्थापनाको लागि अध्ययन गरिने, अल्लो, बाँस, बेतबाँस, भेडाको उन, पशुहरूको छाला, कोगटी जस्ता स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित संकलन तथा प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गरी परम्परागत उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि उन्नत प्रविधि अवलम्बनमा सहयोग गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ।
सरकारले प्रदेश भित्रका सबै नागरिकको घरमा आगामी दुई वर्ष भित्रमा विद्युत सुविधा पुर्याउने बताएको छ।
त्यसबारे कार्ययोजना स्वीकृत गरी सम्बन्धित निकायसँगको सहकार्यमा कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिने, सामुदायिक क्याम्पसहरूको गुणस्तरीय शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पूर्वाधार विकासमा सहयोग गरिने कुरा उक्त नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
