संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिमा शुक्रबार राष्ट्रिय सभाका सांसद देवेन्द्र दाहालले प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित हरिकृष्ण कार्कीलाई सोधे- ‘यति घन्टाभित्र फलानोलाई प्रधानमन्त्री बनाउनू भनेर अदालतले भन्न मिल्छ? यस्तो संसद्को क्षेत्राधिकारभित्रको विषयमा भएको फैसला नजिरमा नरहोस् भनेर कसरी काम गर्नुहुन्छ?’
संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार बहुमत सांसदले हस्ताक्षरसहित सरकार बनाउन दाबी गर्दा समेत राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्दै सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदहरूले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
उक्त मुद्दामा २०७८ साल असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको थियो।
सांसद दाहालले सोधेको प्रश्नमा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस कार्कीले जवाफ फर्काएनन्। बरू उनले ‘कुनै पनि इजलासले गरेको फैसलाको टीकाटिप्पणी ‘अध्येताहरूले' गर्न सक्ने बताए।
‘मैले नेपाल बार एशोसिएशनको कार्यक्रमहरूमा भन्ने गरेको छु, हाम्रा फैसलाहरूको विश्लेषणात्मक अध्ययन गरिदिनुहोस्। त्यसले मात्र विधि शास्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ तर त्यो तथ्य र दर्शनमा आधारित हुनुपर्छ’, कार्कीले समितिमा भने, ‘मैले अदालतमा विचाराधीन वा फैसलाका विषयमा यहाँ बसेर सम्बोधन गर्ने हैन। सम्बोधन गर्ने इजलासबाट मात्र हो।’
सर्वोच्च अदालतमा झन्डै ८ महिनादेखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश रहेका कार्कीलाई सांसदहरूले उनले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजना र उजुरीमा आधारित भएर प्रश्न गरेका थिए।
सांसदहरू देवेन्द्र दाहाल, ईश्वरीदेवी न्यौपाने, प्रकाश अधिकारी, जगप्रसाद शर्मा र रमेशजंग रायमाझीले काठमाडौंको मिनभवनमा एउटा जग्गा प्रकरणमा कार्कीको संलग्नताबारे प्रश्न सोधेका थिए।
सुनुवाइ समितिमा गणेश अवालेले दिएको उजुरीमा मिनभवनमा रहेको ४ रोपनी बढी जग्गाबाट ८ आना जग्गा पाउने गरी हरिकृष्ण कार्कीले आफ्नो तीन पुस्तेभित्र पर्ने एक व्यक्तिसँग मिलेर जग्गा हडपेको उल्लेख गरेका थिए।
सांसदहरूले जग्गा प्रकरणमा जोड दिएपछि सुनुवाइमा उपस्थित भएका कार्कीले ‘आफूमाथि लागेको आरोप प्रमाणित भए ठाउँको ठाउँ राजीनामा दिने बताए।
‘अपवादमा कुनै कार्यमा मालपोत छिरेको हुँला तर जग्गा दर्ताको विषयमा म २०४० सालयता कुनै मालपोत कार्यालय गएको छैन’, कार्कीले समितिमा भने, ‘मेरो तीन पुस्तेभित्र कोही परेको प्रमाणित भए राजीनामा दिन्छु।’
सुनुवाइ समितिमा कार्कीले न्यायालयमा न्याय किनबेच हुँदैन भन्ने मान्यतामा आफू दृढ रहेको बताए।
सांसदहरूले भने उनले सुनुवाइ समितिमा पेश गरेको कार्ययोजनामा संसदीय सुनुवाइ समितिबारे प्रश्न उठाइएकोमा आपत्ति जनाएका थिए। सांसद देवेन्द्र दाहालले सुनुवाइ समितिमा प्रश्न उठाइएको शब्दावली हटाउन माग गरे।
तर, कार्कीले आफूले न्यायालय सुधारको कार्ययोजना बनाउने क्रममा उठेको विषय मात्र समेटेको भन्दै आफू जवाफदेहिता पुष्टि गर्ने प्रणाली राख्नुपर्ने पक्षमा भएको बताए।
‘न्यायालयको स्वतन्त्रता कायम गर्न कस्ता संवैधानिक प्रश्न समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रश्नमा संसदीय सुनुवाइको विषय उठेको थियो’, कार्कीले भने, ‘मैले आफूले भनेको भन्दा पनि आमरूपमा उठेको विषय समेटेको हो। हामीले सुझाव सङ्कलन गर्दा संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्को स्वरूपको विषयमा पनि प्रश्न उठेका छन्।’
सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले न्याय निरूपणमा ढिलाइ हुने, सडक निर्माण लगायतका सार्वजनिक निर्माणको मुद्दामा अदालतबाट ‘स्टे अर्डर’ आउने जस्ता विषयले विकास निर्माण प्रभावित भएको बताएका थिए।
माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले ‘वर्षौं सडक बन्न नसक्ने’ अवस्था अदालतका कारण उत्पन्न भएको बताएका थिए।
जवाफमा कार्कीले न्यायपालिकाले मौलिक अधिकारको संरक्षकको रूपमा काम गर्ने र सम्पत्तिको हक नागरिकसँग हुने भएकाले त्यो हेरेर न्याय निरूपण गर्ने गरिएको’ बताए।
‘हाम्रो प्रमुख दायित्व नागरिक अधिकार संरक्षण भएकाले केही कुरा हुन्छ’, कार्कीले भने, ‘म न्यायालयमा आएपछि ‘स्टे अर्डर’ र अल्पकालीनबाट वर्षौं मुद्दा फैसला नहुने स्थिति छैन।’
उनले पछिल्लो समय अदालतमा कुनै पनि मुद्दामा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश भएमा त्यसको पेशी एक साताभित्रै राखिने र त्यस्तो आदेश निरन्तर हुने, नहुने निर्णय लिइने गरेको बताए।
‘अल्पकालीन अन्तरिम आदेशबाट चाहेका कुरा पाउनेले मुद्दा लम्ब्याउने, तारेख लम्ब्याउने गरेका छन्। तर अहिले हामीले एक हप्तामा तारेख दिने गरेका छौं’, कार्कीले भने, ‘अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई अनन्तकालीन हुन दिनुहुँदैन भनेर सामूहिक निर्णय गरेका छौं।’
सांसदहरूले अहिले पनि अदालतमा गरिबले न्याय नपाउने अवस्था रहेको बताएका थिए। जवाफमा कार्कीले अदालतले प्रमाण हेर्ने भन्दै कथा सुनाए।
‘एक जना न्यायाधीशले बाटोमा एउटा मान्छेले अर्कोलाई छुरी हानेर हिँडेको देख्नुभयो। अनि त्यो छुरी हानिएको मान्छेको शरीरबाट अर्को मान्छेले छुरी निकालेछ। तर त्यो मान्छे डराएर भागेछ। छुरी हातमा बोकेर भागेको मान्छेहरूले देखेछन्। पछि त्यो मुद्दा अदालतमा आयो। तर अदालतमा न्यायाधीश साक्षी बस्न मिलेन। छुरीमा फिङ्गर प्रिन्ट त्यही भाग्ने मान्छेको थियो। त्यसपछि उहाँले मानिसले झूटो बोल्न सक्छ तर परिस्थितिले झूटो बोल्न सक्दैन भनेर फैसला गर्नुभयो र राजीनामा दिनुभयो।’
उनले अदालतले सम्पत्तिको मुद्दामा अहिले पनि लिखित प्रमाण हेर्ने गरिएको बताए।
कार्कीले आफूविरूद्ध जग्गा मुद्दामा परेको उजुरीलाई लक्षित गर्दै भने , ‘कागज गर्नेले गर्नुअघि विचार गर्नुपर्छ। करकाप गरिएको भए करकापविरूद्ध उजुरीमा जानुपर्छ।’
कार्कीले सुनुवाइमा कहिलेकाहीँ कानुन एकातिर र न्याय अर्कोतिर पर्ने डर समेत हुने गरेको बताए।
‘त्यस्तो देख्दा हामीले मिलापत्र गर्नुस् भन्छौं। कानुन व्यवसायीलाई बोलाएर पनि न्याय पार्नुस् भन्छौं। यस्तो अवस्था आउँदा हामी दुई-तीन पटकसमेत मिलापत्र गर्नुस् भन्छौं। फिल्डमा गएर हेर्नुस् भनेर अदालतले मिलापत्र खर्च दिएर समेत न्याय गर्ने प्रयास गर्छ।’
सुनुवाइ समितिमा सांसद महेश बर्तौलाले जिल्ला र उच्च अदालत तथा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश रिक्त रहेको अवस्थामा ८ महिना कायममुकायम रहँदा समेत किन काम गर्न नसकेको भन्दै कार्कीलाई प्रश्न गरेका थिए।
जवाफमा कार्कीले उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा नियुक्तिका लागि कतिपय बेला निर्वाचन आयोगको आचारसंहिताका कारण रोकिनु परेको र कतिपय बेला सरकार हेरफेरका कारण रोकिनुपरेको बताए।
उनले साउन पहिलो साताभित्र सर्वोच्च अदालतमा समेत ७ जना न्यायाधीश रिक्त हुने अवस्था रहेको बताए।
कार्कीलाई सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतको पेशी तोक्न गोला प्रथाबाट अटोमेसनमा कहिले जाने भनेर प्रश्न गरेका थिए।
तर, कार्कीले त्यसका लागि सर्वोच्चमा आइटीका लागि स्थायी कर्मचारी नभएको, सबै अदालतमा भरपर्दो विद्युतको व्यवस्था नभएको, आइटीको सेक्युरिटी अडिट गर्न बजेट नभएको जस्ता समस्या देखाएका थिए। सांसदहरूले गोल प्रथा गर्दा हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशकोमा मुद्दा पर्ने गरेको विषयमा उनको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
सांसदहरूको प्रश्नोत्तरपछि सुनुवाइ समितिले कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेको छ।
२०७२ सालमा सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्नुअघि संसदीय सुनुवाइमा राजनीतिक व्यक्ति भएको आरोप कार्कीमाथि लागेको थियो। तर, यसपटक उनले उक्त आरोपको खासै सामना गर्नुपरेन।
उजुरीकर्ताले केपी शर्मा ओली सरकारका बेला महान्यायाधिवक्ता भएको र उनी एमालेनिकट रहेको आरोप लगाएका थिए।
सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेले उनको राजनीतिक संलग्नताबारे उजुरी परेको भन्दै विषय उप्काए पनि कार्कीले त्यसमा कुनै जवाफ दिएनन्।
त्यस्तै, सांसद न्यौपानेले अदालतमा भएको हड्तालबारे समेत उजुरीकर्ताले प्रश्न उठाएको भन्दै कार्कीसँग जवाफ मागेकी थिइन्। तर उनी उक्त विषयमा मौन बसे।
सुनुवाइ समितिमा सांसदहरूले कार्कीलाई प्रतिप्रश्न गर्न बैठकको अध्यक्षता गरेका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर राणाले समय दिए पनि कुनै पनि सांसदले प्रतिप्रश्न गरेनन्।
