सरकारले ल्याएको बजेटमा स-साना कार्यक्रम बग्रेल्ती रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
मुलुक संघीयतामा गइसकेको भएपनि केन्द्र सरकारले ल्याएको बजेटमा शहरी विकास मन्त्रालय र खेलकुद मन्त्रालयका करिब शतप्रतिशत योजना ५० लाख रकमसम्मको मात्र भेटिएको छ।
शहरी विकास मन्त्रालयको ९८ प्रतिशत, खेलकुद मन्त्रालयको ९९ प्रतिशत र खानेपानी मन्त्रालयको ८४ प्रतिशत योजना ५० लाख मुनिका छन्। त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका ६६ प्रतिशत बजेट ५० करोड मुनिको आयोजनामा राखिएको छ।
राष्ट्रिय सभाका सांसद खिमलाल देवकोटाले गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पेश गरेको प्रतिवेदनअनुसार खेलकुद मन्त्रालयमा जम्मा एउटा मात्र आयोजना ५० लाख माथिको छ। बजेटमा खेलकुद मन्त्रालयका १७७ योजना छन्।
सरकारले काठमाडौंको मुलपानीमा खेलाडीका लागि आवास गृह निर्माण, चितवनको गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माण र फिदिम रंगशाला निर्माणका लागि समेत एउटा बजेट छुट्याएको छ।
खानेपानी मन्त्रलायले १ लाख बजेटका १७ वटा कार्यक्रम केन्द्रीय बजेटमा समेटेको भेटिएको छ। त्यस्तै बजेटबाट सशर्त अनुदान तर्फ सरकारले केन्द्रबाट एक हजार रुपैयाँ सम्म बजेट विनियोजन गरिएको भेटिएको देवकोटाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा १३ वटा खानेपानी आयोजनाका लागि प्रति आयोजना १ हजार रुपैयाँ बजेट पठाएको छ। खानेपानी मन्त्रालयका १५६० योजना मध्ये ५० लाख माथि २४६ आयोजना छन्। जसमध्ये ४ वटा मात्र १५ करोड माथिका छन्।
शहरी विकास मन्त्रालयको १०८ वटा आयोजना छन्। जसमध्ये ५ वटा आयोजनामात्रै १ देखि ५ करोडको बीचमा छन्।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले यस वर्ष कार्यान्वयन गर्न २ हजार ८२९ वटा योजना बनाएकोमा १ हजार ५४६ आयोजना १० लाख भन्दा मुनिका छन्। जुन कुल आयोजनाको ५० प्रतिशत भन्दा बढी हुन आउँछ। त्यस्तै १० लाख माथिका र १५ करोडमुनिका १ हजार १६७ आयोजना छन्। ११६ वटा आयोजना मात्र १५ करोड माथिका छन्।
देवकोटाका अनुसार सरकारले बजेट ल्याउँदा विगतमा आफैंले गरेको निर्णयका विरूद्ध छन्।
२०७६ सालको जेठ ६ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले देशभरका ८० राजमार्ग संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा राखेर बाँकी प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर सरकारले निर्णय विपरित टुक्रे आयोजनामा बजेट छुट्याएको हो।
'अहिलेको बजेट केन्द्रीकृत सोच र मानसिकताबाट बनेको छ', देवकोटाले भने, 'एकातिर स्थानीय तहको समानीकरण अनुदान घटाउने र अर्कोतिर स्थानीयकै कार्यक्षेत्र मिच्ने गरी स-साना योजना तथा कार्यक्रमहरूमा बजेट विनियोजना गरेको देखिन्छ।'
