नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्रदेशको नाम नचिनेको भन्दै नियमापत्ति जनाएका छन्।
आइतबार प्रतिनिधि सभामा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा विनियोजन विधेयक २०८० को खर्च शिर्षक र वार्षिक विकास पुस्तिकामाथि छलफल गर्ने कार्यसूची छ। तर सांसदहरूलाई दिइएको पुस्तिकामा प्रदेशको नामहरू उल्लेख नगरी संख्या लेखिएको भन्दै बर्तौलाले नियमापत्ति जनाएका हुन्।
‘हामीलाई प्रदान गरिएको पुस्तकमा नेपालले संविधानले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गएर अर्थात नेपालको संविधान २९५ उपदफा २ विपरीत केही विषयहरू उल्लेख गरिएको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो देशले प्रदेश १ भन्ने चिन्दैन सभामुख महोदय, प्रदेश २, ३, ४, ५, ६ भन्ने चिन्दैन।’
प्रदेश सभाको दुई तिहाईले नामकरण गरेपनि मन्त्रालयले अस्विकार गरेको उनको भनाई थियो। त्रुटि भएको भएमा त्यसलाई सच्याउनुपर्ने वा कार्यसूचीबाटै हटाउन समेत उनले माग गरेका थिए।
‘जुन ढंगले प्रदेश १ मा यति विनियोजन गरेको छ, प्रदेश २ मा यति विनियोजन गरिएको छ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। यो प्रदेशसभाको विषेशाधिकारमाथि हनन हो,’ उनले भने, ‘नचिन्ने प्रदेशमाथिको बजेटमा छलफल अगाडि बढ्न सक्दैन। ५-१० मिनेट यदि त्रुटि भएको हो भने छलफल गर्न सक्ला।’
त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले मन्त्री सुदन किरातीलाई समय दिएका थिए। उनले रोष्ट्रमबाट उक्त कुरा त्रुटि भएको भन्दै सच्याउने बताएका थिए।
