कोशी प्रदेश सरकार र प्रदेश १ पुनः नामांकन सयुक्त संघर्ष समिति बीचको पहिलो दिनको छलफल फेरि वार्ताको टेबलमा बस्ने सहमतिसहित टुंगिएको छ।
सोमबार विराटनगरमा भएको आन्दोलनकारी र सरकारी वार्ता टोली बीचको छलफलमा आफुहरूले कोशी नाम खारेजी एक मात्र एजेन्डा भएको कुरा सुनाएको वार्ता टोली सदस्य कुमार लिङ्देनले जानकारी दिए।
‘हामीबिच आइस-ब्रेक भएको छ’, लिङदेनले भने, ‘अब छिटो अर्को चरणको वार्तामा बस्ने सहमति भएको छ।’
उनका अनुसार आन्दोलनकारी पक्षले कोशी खारेजीका लागि सरकारको ठोस धारणा मागेको थियो। सरकारी टोलीले आफुहरू समस्या समाधानमा गम्भीर रहेको र प्रदेशसभालाई यसबारे जानकारी गराउने बताएका थिए।
‘तपाईंहरूलाई बरू ९३ जना प्रदेश सांसदहरूसँगै बसेर छलफल गर्ने व्यवस्था मिलाउछौ,’ सरकारी टोलीलाई उदृत गर्दै लिङ्देनले भने, ‘तर, हामी पनि यो समस्या समाधान होस भन्ने चाहन्छौं।’
सरकारी टोलीका संयोजक तिलकुमार मेयाङ्बोले वार्ता सकारात्मक रहेको र फेरि अर्को दिन बस्ने गरी टुंगिएको जानकारी दिए।
पहिलो दिनको छलफलमा आन्दोलनकारी पक्षलाई सरकारी टोलीले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगन गर्न आग्रह गरेको थियो।
तर कोशी खारेजीका लागि सरकारले ठोस योजना नल्याएसम्म आन्दोलन नरोक्ने जवाफ आन्दोलनकारीले दिएका थिए।
‘निश्चित समय सीमा तोकौं, यति दिनभित्र यो-यो काम गरिनेछ भन्ने कुरा सरकारले भनोस्, हामी आन्दोलनमा पुनः विचार गरौंला। यही अवस्थामा आन्दोलन रोक्ने काम हुन्न,’ लिङ्देनले भने।
सरकारले दोस्रो चरणको वार्तामा त्यस्तो योजना ल्याउने संकेत गरेको उनले बताए। दोस्रो चरणको वार्तामा समय सीमा तोकेर काम अघि बढाउने कुरा आए आन्दोलनबारे निर्णय गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
प्रदेश नं १ पुनः नामांकन संयुक्त संघर्ष समितिले प्रदेश सरकारसँग वार्ता गर्न हिजोमात्रै वार्ता टोली बनाएको थियो।
प्रदेशका दुई सत्ता साझेदार दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले साथ छाडेपछि प्रदेश सरकारले पहिचानवादी आन्दोलनकारीसँग वार्ता गर्न मन्त्रीस्तरीय समिति बनाएको थियो। नामबारे कुनै बहस नहुने बताउँदै आएका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले आफू अल्पमतमा परेपछि भने वार्ता समिति बनाएका थिए।
खानेपानी मन्त्री तिलकुमार मेयाङ्बोको संयोजकत्वमा उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्री भक्तिप्रसादख सिटौला र सामाजिक विकास मन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारी सदस्य रहेको समिति बनाएर सरकारले वार्ता आह्वान गरेको थियो।
सरकारले वार्ताका लागि पत्राचार गरेको एक सातापछि आन्दोलनकारी पक्षले पनि आइतबार समिति बनाएको हो।
समितिमा गोबिन्द आङ्बुङ, युवराज राई, रामभक्त कुरुम्बाङ, लाक्पा शेर्पा, गेल्जे शेर्पा, कुमार लिङ्देन, रमेश राई, कृष्ण चोङ्बाङ, प्रेम मिभक र पदम जवेगु छन्। विभिन्न जातीय संघ संस्था र राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी टोली बनाइएको समितिले बनाएको छ।
फागुन १७ मा प्रदेशसभाले प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राखेपछि नामकरणविरूद्ध आन्दोलन सुरू भएको थियो। कोशी नाम एकल जातीय नाम भएको भन्दै आन्दोलनकारीले पहिचानमा आधारित नाम पुनः राख्नुपर्ने मागसहित आन्दोलन गरिरहेका छन्।
यसक्रममा एक जना आन्दोलनकारी पदम लिम्बू लाजेहाङको मृत्यु भएको छ। चैत ५ मा विराटनगरमा घाइते भएका उनको चैत १० मा उपचारका क्रममा निधन भएको थियो। उनलाई सरकारले सहिद घोषणा गरिसकेको छ। यसक्रममा सयौं घाइतेसमेत भइसकेका छन्।
