त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेलाई प्रहरीले छाडेको छ।
आफूमाथि कुटपिट गरेको घटना सरकारले फिर्ता गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसको विरोधस्वरूप उनी सोमबार अदालतमा पुगेका थिए। त्यसपछि प्रहरीले उनीसहित केही व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरी वृत्त सिंहदरबारमा राखेको थियो।
अहिले उनलाई अभियन्ता गणेश थापाको रोहबरमा प्रहरीले छाडेको हो।
उनले सोमबार साँझ पौने ५ बजे त्रिभुवन विश्वविद्यालयस्थित उपकुलपतिको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने तयारी गरेका छन्। सम्मेलनपछि अनसन सुरू गर्ने उनको तयारी छ।
जेठ ३० गते मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उनीमाथि कुटपिट गरी ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो।
२०७७ साल असोज २० गते नेविसंघका त्रिवि समिति अध्यक्ष हरि आचार्य, सचिव योगेन्द्र रावल लगायत सात जनाले उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि कुटपिट गरेका थिए। कुटपिटबाट घाइते भएका उपप्राध्यापकको ज्यान मार्ने उद्योग कसुरको मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ। त्यसको मंगलबार अदालतमा पेशी समेत छ।
त्यसरी सरकारले मुद्दा नै फिर्ता गर्ने निर्णयपछि उनी अदालतमा सत्याग्रह सुरू गर्ने भन्दै त्यहाँ पुगेका थिए। आफूले न्याय पाउने सबै बाटो बन्द भएको भन्दै उनले यो कदम उठाउन बाध्य भएको बताएका हुन्।
‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दा शक्तिको आडमा फिर्ता लिने कुरा मलाई स्वीकार्य छैन। हेर्नुस् त, यो देशको विधिको शासन र लोकतन्त्र। अदालतलाई, यो बेन्चलाई अचानो बनाइँदैछ। मानवताको हत्या गर्न, सत्य, न्याय, सदाचार, नैतिकता, इमान्दारिताको हत्या गरिँदैछ,’ उनले भने।
राज्य नै अपराधीहरूले सञ्चालन गरिरहेको भन्दै उनले अनसन सुरू गर्ने बताएका हुन्।
‘मलाई राज्य संयन्त्रले न्याय दिन सकेन। यो देश गुण्डा, अपराधीको देश रहे। मलाई यो अपराधीको देशमा बाँच्नु छैन। राज्यले मलाई थप अन्याय गर्यो। त्यसैले म जस्ता हजारौं पीडित राज्यबाटै थप पीडित हुन नपरोस् भनेर न्यायका खातिर आमरण अनसन सुरू गर्दैछु, न्यायप्रेमी जनताहरूको साथ सहयोगको अपेक्षासहित न्यायका खातिर बोलिदिन हुन अपिल गर्दछु,’ उनले भनेका छन्।
मन्त्रिपरिषदले मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णयको पत्र आइतबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत महान्यायाधिवक्ता कार्यालय हुँदै सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा पुगेको हो। कार्यालयले उक्त निर्णय प्राप्त गरेसँगै मुद्दा फिर्ता गरेको पत्र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पुगिसकेको छ।
मुद्दा फिर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय अदालतले गर्नेछ।
यसरी मुद्दा फिर्ता गराउने सक्ने भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले २०७९ साल जेठ ४ गते मन्त्रिपरिषदलाई ‘परामर्श’ भएको स्रोत बताउँछ। यो सिफारिस हुँदा महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती थिए। सरकार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको थियो।
त्यतिबेला मुद्दा फिर्ता गर्न भएको सिफारिस अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ लाई टेकेर मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो।
दफा ११६ को ४ मा भनिएको छ- मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने भएमा नेपाल सरकारले महान्यायाधिवक्तासँग परामर्श गरी उपदफा ३ अनुसार आवश्यक मापदण्डसहित निर्देशिका बनाएर फिर्ता लिने निर्णय गर्न सक्नेछ।
उपदफा ५ मा भनिएको छ- सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेमा महान्यायाधिवक्ता वा निजले अख्तियारी दिएको सरकारी वकिलमार्फत् सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने कारणसहितको निवेदन दिनुपर्नेछ।
अब अदालतमा निवेदन परेपछि अदालतले मुद्दा फिर्ता लिने आदेश दिनुअघि सुनुवाइ गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। सुनुवाइ भएपछि मुद्दा फिर्ता लिने आदेश गर्न मानसिब हुने देखिए कारण खुलाएर अदालतले मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने आदेश गर्न सकिने उक्त दफामा उल्लेख छ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको आधारमा नेविसंघ अध्यक्ष लगायतको पूर्व रिसिइबी नभएको र नियत नभएका कारणले मुद्दा फिर्ता गराउनुपर्ने उल्लेख गरेको स्रोतले बतायो।
प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरले नेविसंघ त्रिवि समिति अध्यक्ष हरि आचार्य, सचिव योगेन्द्र रावल, रुपेश शाह, रविन लामा, सहयुज श्रेष्ठ, निरज रानामगर र दीपक ओझामाथि ज्यान मार्ने उद्योग कसुरमा सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यसअनुसार सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
फरार रहेका आचार्य र रावलबाहेक अन्य जनही २० देखि ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका थिए।
यसरी ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा फिर्ता गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि संसदमा विरोध गरेको छ।
नेकपा एमालेकी सांसद सुनिता बरालले मरणासन्न हुनेगरी कुटपिट गरी फालिएका व्यक्तिको उजुरी सरकारले फिर्ता गराएर न्यायालयहरू बन्द गर्न खोजेको हो भनेर प्रश्न गरेकी छन्।
‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि मरणासन्न हुनेगरी कुटपिट गरेर नेविसंघका विद्यार्थीहरूले फालेको अवस्था थियो। अन्य व्यक्तिले उद्धार गरेर ती उपप्राध्यापक बाँचिरहेका छन्,’ उनले भनेकी छन्, ‘तर, मुद्दा चलिरहेको छ। सरकार पटकपटक यो मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्छ। आज हामीले सुशासन माग्न कहाँ जाने? सुरक्षित हुन कहाँ जाने?’
उनले थपिन्, ‘मरणासन्न हुनेगरी कुटपिट गरी फालिएको व्यक्तिको उजुरी सरकारले धमाधम फिर्ता लिन्छ भने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट पत्र काटिएको भन्ने छ। अब यो सरकारले सबै न्यायालयहरू बन्द गर्न खोजेको हो?’
यसरी मुद्दा नै फिर्ता गराएर नेपाली जनताको समस्यामा राज्य नभएको सन्देश दिन खोजेको हो भनेर पनि प्रश्न गरेकी छन्।
‘महिनौंसम्म त्रिभुवन विश्विद्यालय बन्द गरिरहेका थिए, प्रशासन बन्द गरेका थिए। पठनपाठन ठप्प थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि नेपाल प्रहरीले ताला फुटायो। फेरि नेविसंघका विद्यार्थीले ताला लगाए। ती उपप्राध्यापक तालाबन्दीविरूद्ध उत्रिएका थिए। विश्वविद्यालयमा पठनपाठन सुरू हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिएका थिए,’ उनले भनिन्,‘त्योबापत उनले ज्यान धन्नै गुमाएका। न्यायका लागि आज छट्पटाएका छन्।’
सबै तस्बिर: निशा भण्डारी
1687168490.jpg)
--1715160207.JPG)
