त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेले अनसन सुरू गरेका छन्।
आफूमाथि कुटपिट गरेको घटनाको मुद्दा सरकारले फिर्ता गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसको विरोध जनाउँदै त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरमा अनसन सुरू गरेका हुन्। उनले सोमबार बिहान काठमाडौं जिल्ला अदालत परिसरमै अनसन बस्ने तयारी गरेका थिए।
तर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर उनलाई दिउँसो छाडेको थियो।
जेठ ३० गते मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उनीमाथि कुटपिट गरी ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो।
२०७७ साल असोज २० गते नेविसंघका त्रिवि समिति अध्यक्ष हरि आचार्य, सचिव योगेन्द्र रावल लगायत सात जनाले उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि कुटपिट गरेका थिए। कुटपिटबाट घाइते भएका उपप्राध्यापकको ज्यान मार्ने उद्योग कसुरको मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ। त्यसको मंगलबार अदालतमा पेशी समेत छ।
त्यसरी सरकारले मुद्दा नै फिर्ता गर्ने निर्णयपछि आफूले न्याय पाउने सबै बाटो बन्द भएको भन्दै उनले यो कदम उठाउन बाध्य भएको बताएका थिए।
‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दा शक्तिको आडमा फिर्ता लिने कुरा मलाई स्वीकार्य छैन। हेर्नुस् त, यो देशको विधिको शासन र लोकतन्त्र। अदालतलाई, यो बेन्चलाई अचानो बनाइँदैछ। मानवताको हत्या गर्न, सत्य, न्याय, सदाचार, नैतिकता, इमान्दारिताको हत्या गरिँदैछ,’ उनले भने।
राज्य नै अपराधीहरूले सञ्चालन गरिरहेको भन्दै उनले अनसन सुरू गरेका हुन्।
‘मलाई राज्य संयन्त्रले न्याय दिन सकेन। यो देश गुण्डा, अपराधीको देश रहे। मलाई यो अपराधीको देशमा बाँच्नु छैन। राज्यले मलाई थप अन्याय गर्यो। त्यसैले म जस्ता हजारौं पीडित राज्यबाटै थप पीडित हुन नपरोस् भनेर न्यायका खातिर आमरण अनसन सुरू गर्दैछु, न्यायप्रेमी जनताहरूको साथ सहयोगको अपेक्षासहित न्यायका खातिर बोलिदिन हुन अपिल गर्दछु,’ उनले भनेका छन्।
मन्त्रिपरिषदले मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णयको पत्र आइतबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत महान्यायाधिवक्ता कार्यालय हुँदै सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा पुगेको हो। कार्यालयले उक्त निर्णय प्राप्त गरेसँगै मुद्दा फिर्ता गरेको पत्र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पुगिसकेको छ।
मुद्दा फिर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय अदालतले गर्नेछ।
यसरी मुद्दा फिर्ता गराउने सक्ने भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले २०७९ साल जेठ ४ गते मन्त्रिपरिषदलाई ‘परामर्श’ भएको स्रोत बताउँछ। यो सिफारिस हुँदा महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती थिए। सरकार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको थियो।
त्यतिबेला मुद्दा फिर्ता गर्न भएको सिफारिस अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ लाई टेकेर मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो।
दफा ११६ को ४ मा भनिएको छ- मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने भएमा नेपाल सरकारले महान्यायाधिवक्तासँग परामर्श गरी उपदफा ३ अनुसार आवश्यक मापदण्डसहित निर्देशिका बनाएर फिर्ता लिने निर्णय गर्न सक्नेछ।
उपदफा ५ मा भनिएको छ- सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेमा महान्यायाधिवक्ता वा निजले अख्तियारी दिएको सरकारी वकिलमार्फत् सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने कारणसहितको निवेदन दिनुपर्नेछ।
अब अदालतमा निवेदन परेपछि अदालतले मुद्दा फिर्ता लिने आदेश दिनुअघि सुनुवाइ गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। सुनुवाइ भएपछि मुद्दा फिर्ता लिने आदेश गर्न मानसिब हुने देखिए कारण खुलाएर अदालतले मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने आदेश गर्न सकिने उक्त दफामा उल्लेख छ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको आधारमा नेविसंघ अध्यक्ष लगायतको पूर्व रिसिइबी नभएको र नियत नभएका कारणले मुद्दा फिर्ता गराउनुपर्ने उल्लेख गरेको स्रोतले बतायो।
प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरले नेविसंघ त्रिवि समिति अध्यक्ष हरि आचार्य, सचिव योगेन्द्र रावल, रुपेश शाह, रविन लामा, सहयुज श्रेष्ठ, निरज रानामगर र दीपक ओझामाथि ज्यान मार्ने उद्योग कसुरमा सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यसअनुसार सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
फरार रहेका आचार्य र रावलबाहेक अन्य जनही २० देखि ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका थिए।
