सरकारले साइबर क्राइम र बैंकिङ कसुरका मुद्दामा जिल्ला अदालतहरूलाई नै सुरू कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार दिएको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउँदै सरकारकी प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले साइबर क्राइम र बैंकिङ कसुरका मुद्दामा जिल्ला अदालतहरूलाई नै सुरू कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार दिएको बताएकी हुन्।
उनका अनुसार सरकारले नेपाल चीन सीमानाको तातोपानी झाँगोस्थित सीमा चिन्ह ५३ (१) लाई यथास्थानमा संयुक्त रूपमा पुनःस्थापनका लागि नेपाली टोली गठन गर्ने, धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसनले गिरानचौर एकीकृत नमूना बस्ती पुनर्निर्माण तथा पर्यटन प्रवर्द्धन परियोजनाको स्वामित्वमा रहेको घरजग्गा हस्तान्तरण गर्दा असुल गर्नुपर्ने अग्रिम कर त्यसलाई छुट दिने निर्णय गरेको छ।
उनले महिलाविरूद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि सिड १९७९ को सातौं आवधिक प्रतिवेदन समितिमा पठाउन स्वीकृति दिने, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई ओमानमा हुने आठौं एनआरएनए मध्यपूर्व क्षेत्रीय सम्मेलनमा प्रमुख अतिथिको रूपमा सहभागी हुन अनुमति दिने निर्णय गरेको पनि बताइन्।
सरकारले नेपाल र बेलायत सरकारबीचको दुई पक्षीय श्रम सम्झौता कार्यान्वयन गर्न कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्ययोजना कार्यान्वयन प्रोटोकल स्वीकृत गर्ने, चीनको सिचुआन प्रान्त छेन्जुङमा २०८० असार १२ गतेदेखि १४ गतेसम्म सिचुआन काउन्सिलको आयोजनामा हुने १२ औं चाइना सिचुआन साउथ एण्ड साउथ इस्ट एसिया बिजनेस लिडर्स समिट कार्यक्रममा सहभागी हुन म्याग्दी जिल्लाका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख राजकुमार थापाको भ्रमणलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।
प्रवक्ता शर्माले सरकारले भन्सारसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्ने र क्याबिनेटको विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय भएको पनि बताइन्।
