काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले महानगरभित्रका सांसदहरूले पूर्वसहमति नलिई योजना छनोट गरे कार्यान्वयन नगर्ने बताएका छन्।
बुधबार राष्ट्रिय सभा गृहमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै मेयर बालेनले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यले निर्वाचन क्षेत्रको योजना छनोट गर्दा महानगरको सहमति नलिए कार्यान्वयन नहुने बताएका हुन्।
‘संघ तथा प्रदेशबाट प्राप्त हुने संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा महानगरको पूर्वसहमति वा समन्वय बिना छनोट भएको योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नगरिने व्यवस्था गरिनेछ’, उनले भने।
काठमाडौं जिल्लामा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र १० र प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र २० वटा छन्। त्यसमध्ये ९ वटा प्रतिनिधि सभाका र १२ वटा प्रदेश सभाका निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौं महानगरभित्र पर्छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोड रुपैयाँको योजना छनोट गर्न पाउने गरी संसदीय बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
संघीय सरकारले प्रतिनिधिसभा सदस्यले छनोट गरेका योजना कार्यान्वयन गर्ने गर्दछ। यस्तै प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा सदस्यले छनोट गरेका योजना कार्यान्वयन गर्ने गर्छ।
यसअघि मेयर बालेनले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि ५ करोड विनियोजन गरेपछि सांसदहरू वडाध्यक्षको तहमा आएको टिप्पणी गरेका थिए।
‘सांसद विकास कोष पाउनु भएपछि बल्ल सांसदहरू वडा अध्यक्षको लेबलमा आउनु भयो,’ उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत टिप्पणी गरेका थिए, ‘वडा अध्यक्षकै काम गर्न मन भए किन सांसद बन्नु हुन्छ माननीयज्यूहरू?’
-1746009348.jpg)
